भयावह वायु प्रदूषण र अकर्मण्य सरकार

यतिबेला देशमा कुनै महामारी फैलिएको छैन । तर राजधानी काठमाडौँ तथा तराईका अस्पतालहरू बिरामीले खचाखच भएका समाचार आइरहेका छन् । धेरैजसो बिरामीहरू श्वासप्रश्वास, टाउको दुुख्ने र पाचन प्रक्रियामा समस्या भएर अस्पताल आउने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण बिरामीको संख्या ह्वात्तै बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । हुन पनि विगत २ दशकयताको आँकडा हेर्ने हो भने हरेक वर्षको हिउँद याममा राजधानी काठमाडौँ उपत्यका विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा शीर्ष १० भित्र पर्ने गरेको छ । खासगरी फागुनदेखि वैशाखसम्म्म तराई तथा भित्री मधेसमा समेत वायुप्रदूषणले खतराको तह पार गर्न थालेको छ । धुलो, धुँवा लगायतका हानिकारक पदार्थहरू बढी भएको र अक्सिजनको मात्रा कम भएको बायुलाई प्रदूषित वायु मानिन्छ । जसको प्रत्यक्ष असर श्वासप्रश्वास प्रक्रियामा पर्छ । प्रदूषित वायु भएको ठाउँमा श्वासप्रश्वास गर्दा एकातिर शरीरमा अक्सिजनको मात्रा काम हुन्छ भने अर्कोतिर धुलो, धुँवा लगायतका हानिकारक पदार्थ सोझै फोक्सोमा पुग्छन् । हेल्थ इफेक्ट्स इन्स्टिच्युटले युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोलम्बियासँग मिलेर गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा प्रति १ लाख मृत्युमा २१५ वायु प्रदूषणका कारण हुने गरेको छ । यो दक्षिण एसियाकै उच्च हो । देशको करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या काठमाडौँ उपत्यका तथा तराई क्षेत्रमा बस्छ । तर, यति ठुलो जनसंख्या प्रत्यक्ष रूपमा वायुप्रदूषणको चपेटामा पर्दासमेत देशको नीति निर्माण तहमा रहनेहरू कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ ।

वायुप्रदूषण बढ्नुका कारणहरू स्पष्ट छन् । २ दशकयता पेट्रोलियम इन्धनको प्रयोग तेब्बर बढेको छ । विगत केही वर्षयता पशुपालनमा कमी आएका कारण तराई क्षेत्रमा गोबरको सट्टामा धानको पराल डढाएर खेत मल्ने प्रवृत्ति बढेको छ । हिउँद याममा जंगलमा डँढेलो लगाउने क्रम पनि रोकिएको छैन । त्यसो त अहिले पनि नेपालका ग्रामीण तथा नगरोन्मुख सहरका घरमा खाना पकाउन वा अन्य प्रयोजनका लागि दाउरा र गुइँठाको प्रयोग हुन्छ । वायुमण्डलमा भएको धुलो तथा धुँवा हटाउने मुख्य माध्यम भनेको वर्षा हो । तर जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँद सिजनमा वर्षा हुने क्रम घटेर गएकोे छ । त्यसो त नेपालको सीमा जोडिएको उत्तरी भारतीय क्षेत्रमा औद्योगिकीकरण व्यापक भएको छ । त्यसको सिधा असर नेपालको तराई क्षेत्रमा पर्ने नै भयो । यसैगरी राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको भौगोलिक स्वरूप कचौरा आकारको छ । यस्तो आकारको स्वरूप भएको ठाउँमा प्रदूषित वायु सजिलै भित्रिने तर बाहिरिनका लागि समय लाग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यसैले वायुप्रदूषणका कतिपय प्रकृतिको नियन्त्रण हाम्रो एकल प्रयासले सम्भव हुने अवस्था छैन । तर, हाम्रो एकल प्रयासले गर्न सकिने कामहरूमा समेत सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । उदाहरणका लागि २०७६ सालमा बनेको ‘काठमाडौँ उपत्यका वायु गुणस्तर कार्ययोजना’ कागजमै सीमित भएको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष नेपालीहरूको कुल मृत्युको १९ प्रतिशत कारण श्वासप्रश्वास (प्रदूषण)सँग जोडिएको छ । प्रदूषणका कारण ४ शदमलव ८ प्रतिशतका दरले नेपालीहरूको औसत आयु घटिरहेको छ । नेपालको पर्यटन व्यवसाय फष्टाउन नसक्नुको मुख्य कारण पनि वायुप्रदूषण हो । यो समस्या स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले मात्रै होइन आर्थिक रूपमा पनि भयावह हो भन्ने महसुुस सरकारले गरेको देखिन्न । समस्या विकराल बनिसक्दा पनि राज्यको नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूले महसुस गर्न नसक्नु अर्को ठुलो चुनौती हो । सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि हरेक वर्ष ३ अर्ब रूपैयाँ बढी राजस्व उठाउने गरेको तथ्यांक छ । तर, त्यो रकमको खर्च अपारदर्शी छ । विज्ञप्ति जारी गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन भन्ने हेक्का सरकारले राख्नु जरुरी छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी सवारी साधन प्रदूषण परीक्षणमा मापदण्डमा असफल हुने गरेको तथ्यांक सरकारले निकाल्छ, तर ती सवारी साधन सडकमै गुड्छन् । तसर्थ प्रदूषण रोकथामको दिगो उपाय खोज्न राष्ट्रिय कार्यायोजनाको खाँचो देखिन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारको साथ सहयोग जरुरी देखिन्छ । सर्वसाधारण जनताले पनि अन्य समस्यालाई जस्तै प्र्रदूषणको समस्यालाई पनि मुद्दा बनाएर सरकारमाथि दबाब दिनु जरुरी छ । यसैगरी उपभोक्तावादी संघसंस्थाहरूले पनि स्वच्छ हावा लिन पाउनुपर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका पक्षमा आवाज बुलन्द पार्नु ढिला हुन थालेको छ ।