शिक्षकका जायज माग पूरा गर

विद्यालय बन्द गरी शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था देशका लागि अशुभ संकेत हो । तर, शिक्षक हड्ताल नेपालको नियती नै बनेको छ । विगत ५ वर्ष यता मात्रै शिक्षकहरू ४ पटकसम्म राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रेका छन् । यसपटक पनि २० चैतदेखि शिक्षकहरू सडकमा छन् । विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै सडकमा उत्रेका शिक्षकहरूको छाता संस्था नेपाल शिक्षक महासंघले देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी शिक्षक–कर्मचारीलाई काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा अनिवार्य सहभागी हुन उर्दी नै जारी गरेको छ । आन्दोलनरत शिक्षकहरू एकातिर विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म वार्तामा समेत नबस्ने अडानमा छन् भने अर्कातिर नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु हुनै लाग्दा भएको आन्दोलनका कारण नतिजा प्रकाशन तथा राष्ट्रव्यापी विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित बनेको छ ।

१८ चैतमा एसइई परीक्षा सकिएर अहिले उत्तरपुस्तिका संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । तर शिक्षक आन्दोलनका कारण उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने काम अवरुद्ध बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । खासगरी शिक्षक आन्दोलनको चपेटामा सामुदायिक विद्यालय परेका छन् । शिक्षक आन्दोलन लम्बियो भने यसै पनि शैक्षिक स्तर कमजोर रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमाथि थप दुस्प्रभाव पर्ने निश्चित छ । तर आन्दोलन टुंग्याउने पहल कतैबाट भएको देखिएको छैन । एकातिर शिक्षकहरूले राखेका कतिपय माग र विगतका सहमतिकै कतिपय बुँदा पूरा गराउन सक्ने हैसियतमा सरकार छैन, अर्कातिर सरकारलाई घुँडा टेकाउने उपयुक्त समय यही हो भन्ने निष्कर्षमा शिक्षकहरू पुगेको देखिन्छ ।

निजामति जस्तै आवधिक बढुवा, शिक्षकले पनि निजामतिमा लड्न पाउनुपर्ने र त्यसमा उमेरहद नलाग्ने, निजामति सहरको सेवा सुविधा, सरकारले राहतमा पठाएको शिक्षकलाई स्वतः दरबन्दीमा मिलान गर्नुपर्ने, वालविकास(ईसिडी)का शिक्षकलाई प्राथमिक तहको दरबन्दीभित्र राख्नुपर्ने, विशेष शिक्षाअन्तर्गतका शिक्षकलाई पनि दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने लगायतका माग जायज छन् । डेढ वर्षअघि भएको वार्ताका क्रममा यी माग पूरा गर्ने लिखित सहमति सरकारले गरेको थियो । तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोले शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । जायज मागसँगै ‘अस्वभाविक’ मागसमेत मिसाइएका कारण समस्या पेचिलो बनेको सरकारको भनाइ तथा संसदीय समितिका सभापतिको प्रतिक्रियालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । शिक्षा विधेयकमा संविधानसँग बाझिने प्रावधान राख्न शिक्षकहरूले दबाब दिएको सरकारको भनाइ छ । संविधानको अनुसूची ८ को ‘आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार’ लाई संशोधन गर्नु पर्ने मागलाई पनि शिक्षकहरूले अडानका रूपमा लिएका हुन् भने आन्दोलन लम्बिने र जायज मागसमेत ओझेलमा पर्ने सम्भावना निश्चित छ । यो यथार्थ शिक्षकहरूले बुझ्नै पर्छ ।

अहिलेको शिक्षक आन्दोलन संविधान अनुकूलको शिक्षा ऐन बन्न ढिलाइ हुँदाको उपज हो भन्ने कुरामा शंका छैन । संविधान जारी भएको २ वर्षभित्रै बन्नुपर्ने कानुन अहिलेसम्म नबन्नुमा सरकार दोषी हो । तर सरकारलाई समयमै खबरदारी गर्न शिक्षक महसंघ चुकेको देखिन्छ । संविधान जारी भएयताको अवधिमा कति जना शिक्षकहरू सांसद बने, मन्त्री बने ? अथवा कतिजना शिक्षकहरूले राजनीतिक नियुक्ति लिए ? भन्ने आँकडा हेर्ने हो भने देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा शिक्षकहरूको प्रभावकारी भूमिका स्पष्ट हुन्छ ।

विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलापलाई ठप्प नपारी पनि माग पूरा गराउन सकिने विकल्प शिक्षकहरूले सोच्नुपर्ने थियो । विद्यार्थीको मात्रै होइन समाजको समेत मार्गदर्शकका रूपमा रहेको बौद्धिक वर्गले आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि शैक्षिक हड्तालको मार्ग रोज्नु वा रोज्नुुपर्ने वाध्यता आउनु कुनै पनि कोणबाट उचित होइन । अबको युगमा स्थानीय सरकारमा अपवादबाहेक विद्यालयको शिक्षा पूरा नगरेको कोही पनि अनपढ व्यक्ति पुग्दैन । स्थानीय सरकारमाथि यतिविधि अविश्वास गर्नु भनेको आफँैले पढाएका विद्यार्थीमाथिको अविश्वास हो । प्रकारान्तरले आफ्नै अयोग्यता उजागर गर्नु हो । शिक्षण पेसा रोज्नेहरूमा योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास हुनै पर्छ । संविधानसँग बाझिने मागलाई तत्कालका लागि थाती राखेर अन्य मागका सन्दर्भमा वार्ताका लागि दुवै पक्ष लचिलो हुनुको विकल्प छैन ।