दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र जरुरी

लोकतान्त्रिक प्रणलीलाई सबैभन्दा उन्नत शासन व्यवस्थाका रूपमा प्रायः सबै देशले स्वीकार गरेका छन् । लोकतन्त्रका विभिन्न मोडेलमध्ये हाम्रो देशले बहुदलीय संसदीय प्रणाली अवलम्वन गरेको छ । तर, देशको शासनसत्ता सञ्चालन शैलीसँग जनता खुसी छैनन् । सडकमा ओर्लेर ५ जनालाई सोध्ने हो भने ४ जनाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको देखिन्छ । यति मात्रै होइन अहिलेको व्यवस्था भन्दा त राजतन्त्र नै ठिक भन्दै सडकमा उत्रनेको संख्यासमेत बढ्दै गएको छ । शासन व्यवस्था खराब होइन, शासन सत्ता सञ्चालक खराब हुन् भन्ने यथार्थ स्वीकार्न आमजनता अझै तयार छैनन् । किनकी ४० वर्ष मुनिका युवाहरूले अहिलेसम्म शासन सत्तामा पृथक व्यक्ति तथा पृथक शैली देखेका छैनन् ।

सधैँ एकै प्रकृति र प्रवृत्तिका व्यक्ति शासन सत्तामा पुगिरहने व्यवस्थालाई कसरी लोकतान्त्रिक भन्ने ? नयाँ पुस्ताले यो प्रश्न उठाउनुको मुख्य कारण हो, ‘राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव । हुन पनि २०५१ सालका गृहमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री छन् । २०५२ सालमै प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा २०८३ साउनभित्र छैटौँपटक प्रधानमन्त्री बन्ने पाइपलाइनमा छन् । नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ‘महँगो’ राजनीतिक क्रान्तिबाट उदाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विगत ३७ वर्षदेखि माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा निरन्तर छन् । सुखभोगका लागि सत्तामा पुग्न जेसुकै गर्न पनि तयार गर्ने नेताका रूपमा प्रचण्डको छवी बनेको छ । विकल्प दिन्छु भनेर जनताको विश्वास जितेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भ्रष्ट्राचारको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको विकल्प अझै समुन्नत लोेकतन्त्र हो । जसमा मुख्य भूमिका दल तथा दलका नेताहरूको हुन्छ । राज्य सञ्चालनका लागि दलहरूसँग हरेक कुरा तयारी हुन्छ भन्ने बुझाइबाट नै बहुदलीय शासन व्यवस्थाको उद्गम भएको हो । तर, शासन सत्तामा पुुग्नासाथ नेताहरूले जनतासँग गरेका प्रतिवद्धता बिर्सने तथा निरन्तर ‘गलत’ व्यक्तिहरू शासन सत्तामा पुुग्ने व्यवस्थालाई कसरी लोकतान्त्रिक भन्ने ? केन्द्रदेखि तृणमूल तहसम्मको सत्तामा खराब व्यक्ति पुग्ने शासन पद्धतिभन्दा राजतन्त्र कसरी गलत ? भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् । यी प्रश्नका सर्जक भनेका केबल सत्ता भोगको उद्देश्यले बाँचुन्जेल दललाई आफ्नो मुठ्ठीभित्र लिइरहने प्रवृत्ति बोकेका नेताहरू हुन् । अहिले राजतन्त्रजस्तो वंशगत शासन व्यवस्थाको पक्षमा जनलहर बढ्नुका कारक यिनै हुन् । दलहरू आफैँ लोकतान्त्रिक छैनन् भने तिनले लोकतान्त्रिक ढंगले शासन चलाउन सक्दैनन् । अहिले मुलुकमा यही भइरहेको छ ।

राजनीतिक दलको आधार भनेका विचार, संगठन र नेतृत्व हो । जसलाई संस्थागत बनाउन आन्तरिक लोकतन्त्र अपरिहार्य हुन्छ । दुर्भाग्यबस विचारले लक्ष्यलाई निर्देश गर्छ, संगठनले बल दिन्छ र नेतृत्वले गति दिन्छ भन्ने हेक्का दलहरूले राख्न सकेको देखिएन । देशको संविधान र कानुनले तोकेकै विधानअनुसार पार्टी चल्ने हुन् । नेपालमा पहिलोपटक पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको व्यवस्था २०४७ सालको संविधानले गरेको हो । देशको संविधान र कानुनले तोकेकै विधानअनुसार पार्टी चल्नुपर्र्छ । तर विधानको संस्थागत अभ्यासमा नेताहरूले बेइमानी गर्दै आएका छन् । पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताको सूची बहालवाला नेतृृत्वले स्वयंले तय गर्ने चलन हरेक पार्टीमा छ ।

यो चलन नै पार्टीभित्रको आन्तरिक लोेकतन्त्रका लागि मुख्य बाधक हो । यतिबेला निर्वाचन आयोगले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि विधेयक मस्यौदा बनाइरहेको छ । निर्वाचन आयोगको यो प्रयासलाई सफल हुन दिइयो भने केही न केही सुधार आउनेछ । तर हाम्रो देशको विडम्बना नै भन्नपर्छ जब बहुदलीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास अघि बढ्दै पार्टीभित्रको लोकतन्त्रबारे बहस सुरु हुन्छ, तब लोकतन्त्र नै संकटमा पार्ने तत्वहरू हावी भएको देखिन्छ ।

२००७ सालयताकै दृष्टान्त लिने हो भने कुनै पनि सरकारले ५ वर्ष शासन गर्न पाएको अनुभव अहिलेसम्म छैन । यसको एउटा कारण दलहरूभित्रकै अलोकतान्त्रिक चरित्र पनि हो । पार्टीहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र संस्थागत नहुँदाको असर मुलुकले अंगीकार गरेको प्रणालीमाथि नै पर्न थालेको छ । दशकौँदेखि निरन्तर राजनीतिक संक्रमणमा गुज्रिरहेको मुलुकका लागि यो पक्कै पनि शुभसंकेत होइन ।