मानव तस्करीविरुद्ध विशेष रणनीति जरुरी

मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करी नेपालले झन्डै सामाजिक विरासतका रूपमै प्राप्त गरेको युगौँ पुरानो कहालीलाग्दो समस्या हो । इतिहासदेखि राज्यकै संरक्षणमा निरन्तरता पाउँदै आएको दासप्रथा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा उन्मूलन गरिएको भए पनि यसको अवशेषका रूपमा रहेको कमैया, कमलरी तथा हलिया प्रथा २०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्र उन्मूलन भएका हुन् । यद्यपि कानुनद्वारा उन्मूलन गरिए पनि व्यवहारमा यसको अवशेष अझै बाँकी छ । कमलरी राखेकै अभियोगमा अहिले पनि १ जना सांसदले अदालतमा मुद्दा खेपिरहेकी छन् । सतहमा नआएका यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन् । यसैगरी केही दशकअघिसम्म मानव बेचबिखन तथा तस्करीको मुख्य गन्तव्य भारत थियो । तर पछिल्लो समयमा विश्वका धेरै देशमा यसको जालो फैलिएका कारण समस्या समाधानको प्रयास थप जटिल बन्दै गएको छ ।

महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एटविन) ले गरेको अध्ययनले वैदेशिक रोजगारी र शिक्षाका नाममा हुने मानव तस्करी बढ्दो दरमा रहेको देखाएको छ । उक्त अध्ययनले बेचबिखनमध्ये ५१ प्रतिशत घटना यौनशोषणका लागि, ३५ प्रतिशत श्रम शोषणका लागि हुने गरेको र ९ प्रतिशत मानव अंग बेचबिखनका लागि गरिने गरिएको जनाएको छ ।

भाडामा सन्तानोत्पादन गर्न पनि महिलाहरूको बेचबिखन तथा तस्करी हुने गरेको नेपाल प्रहरीको भनाइ छ । तर यसको एकिन तथ्यांक छैन । यो समस्यालाई सरकारमा रहनेहरूले पनि खासै गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्न । प्रहरीले सहयोग नगरेको भन्दै अध्यागमन विभाग पन्छने, आवश्यक कानुन नभएको भन्दै प्रहरी पन्छने गरेको देखिए पनि यो समस्याको मुख्य कारण भनेको नेपालीहरूको छिटो धनी बन्ने मानसिकता र अपराधकर्ममा शक्तिशाली गिरोहको संलग्नता हुनु नै हो ।

हालै ‘डिपोर्ट’ भएर आएका युवाहरूले दलाललाई ९० लाख रुपैयाँसम्म बुझाएर ‘डंकीरुट’ हुँदै अमेरिका पुगेको बताएका छन् । त्यसैले चरम गरिबी तथा अशिक्षाको कारणले मात्रै मानव तस्करी मौलाएको भन्ने कुरा गलत हो । ९० लाख खर्च गर्ने हैसियत भएका तथा प्लस टु उत्तीर्ण गरिसकेकालाई चरम गरिब र अशिक्षित भन्न मिल्दैन ।

त्यसो त मानव बेचबिखन र मानव तस्करीलाई एउटै डालोमा राखेर विश्लेषण गर्न मिल्दैन । मानव अंग झिक्ने र बेच्ने कार्य वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने कुरा मानव बेचबिखन अन्तर्गत पर्छ भने विभिन्न देशमा अवैध रूपमा लैजाने कार्य मानव तस्करीभित्र पर्छ । सामान्यतया बेचबिखन पीडितहरू गरिब र अशिक्षित छन् । तर तस्करीपीडित भने धेरैजसो शिक्षित र निम्न मध्यमवर्गीय छन् ।

वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा मानव तस्करी बढ्नुमा छिटो धनी हुने महत्वाकांक्षा त हुँदै हो, साथै विदेशप्रतिको मोह, स्वदेशमै पनि सम्भावना छ भन्ने आत्मविश्वासको कमी लगायतका कारण हुन् । यही कारणले गर्दा मानव तस्कर मोटाएका छन् । युवाहरूले अनावश्यक दुःख पाएका छन् । देशमा श्रमशक्तिको अभाव हुन थालेकोे छ ।

मानव तस्करहरूको पहुँच राज्यसंयन्त्रको कुन तहसम्म छ ? भन्ने कुरा डेढ वर्षअघि सतहमा आएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । देशको कार्यकारी प्रमुखको ‘बेड’सम्म मानव तस्कर पुग्ने र आफ्नो स्वार्थअनुकूल कानुन संशोधन गर्न माफियाहरू सफल भइरहेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रजनन् उमेरका महिलामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न महिला अधिकारकर्मीको ब्यानरमा भएको आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

कडा कानुन ल्याएर मानव तस्करीमा संलग्नहरूलाई खोजी खोजी कठघरामा नउभ्याएसम्म यो समस्या समाधान नहुने विज्ञहरूको सुझाव ग्रहणीय भए पनि पर्याप्त भने छैन । फोहोर रहँदासम्म औषधि छर्केर मात्रै लामखुट्टेको नियन्त्रण सम्भव हुँदैन, फोहोरको थुप्रो नै हटाउनु पर्छ । कुनै बेला दक्षिण कोरिया, सिंगापुर तथा थाइल्यान्डले पनि नेपालको अहिलेको जस्तै अवस्था भोगेका थिए । तर उनीहरूले आफ्नो देशको धरातलीय यथार्थसँग अनुकूल हुने अभियान ल्याएर समस्या समाधान मात्रै गरेनन्, देशलाई उन्नतिको शिखरमा पुर्याए । त्यसैले नेपालले पनि समाजमा जरा गाडिसकेको यो समस्या समाधानका लागि गहन अध्ययन–अनुसन्धान गरेर अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति नै ल्याउनु आवश्यक छ ।