शिक्षा ऐनको ढिलाइ घातक

गत साउनमा पदभार सम्हाल्दै गर्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले संसदको चालु अधिबेशनबाटै ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ को विधेयक पारित हुने प्रतिवद्धता जनाएकी थिइन् । त्यो प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेपछि उनले आगामी हिउँदे अधिवेशनभित्र विधेयक पास नभए पदबाट राजीनामा दिने अर्को प्रतिवद्धता जनाइन् । तर, संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशनबाट पनि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित हुने सम्भावना देखिएको छैन । किनकी १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक वाध्यताका कारण संसद्को हिउँदे अधिवेशन वैशाखकोे पहिलो साताभन्दा बढी तन्काउन सकिने अवस्था छैन ।

त्यतिन्जेलसम्ममा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिले यो विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने सम्भावना क्रमशः न्यून हुँदै गएको छ । किनकी विधेयकमा परेका १ हजार १०० वटा संशोधन प्रस्तावको सम्बोधन गर्न समितिलाई फलामको च्युरा भएको छ । अनेकथरी स्वार्थ समूह हावी भएका कारण विगतमा संविधान निर्माणका बेला परेको सकसभन्दा यो विधेयकमा परेका संशोधन प्रस्तावहरूको छिनोफानो गर्ने काम निकै जटिल देखिएको छ ।

विधेयक ल्याउन ढिलाइ गरिएका कारण स्वार्थ समूहहरू हावी हुन गई जटिलताहरू थपिएका हुन् । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले २०८० भदौ २७ गते संसद्मा विद्यालय शिक्षा विधेयक पेस गरेका थिए । २०८० पुस ८ देखि समितिमा छलफल सुरु भएको थियो । विधेयक दर्ता भएसँगै शिक्षक संघ, संगठनहरूले घोषणा गरेको आन्दोलन अहिले पनि जारी छ । संकेत यस्तो देखिएको छ कि विधेयक पारित भएर ऐन बने पनि विरोधको यो शृंखला रोकिने छैन ।

संविधान जारी भएको २ वर्षभित्रै तर्जुमा हुनुपर्ने ऐन १० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत विवादकै घेरामा पर्नुले संविधानका मर्म व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पुष्टि गरेको छ । तर, यो अवधिमा बनेका सबै सरकारहरू विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणमा गम्भीर देखिएन । संविधान अनुकूलका अन्य धेरै कानुनहरू बनाउन बाँकी रहेको सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइलाई पनि स्वभविक रूपमा लिइनु सरकारमा रहनेहरूको गम्भीर भूल हो । किनकी शिक्षा भनेको विकासका पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । त्यसमाथि विद्यालय तह भनेको शिक्षाको जग हो ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइका गम्भीर असरहरू प्रकट हुन थालिसकेका छन् । कानुन निर्माणमा जति ढिलाइ हुँदै गयो समस्या पनि त्यतिकै थपिँदै गएका छन् । यसो हुनुमा संविधानको अनुसूची ७, ८ र ९ ले व्यवस्था गरेको शिक्षा अधिकार स्पष्ट हुन नसक्नु पनि हो । संविधानले विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । यसैगरी संविधानले कक्षा ८ सम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य हुनुपर्ने तथा कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यी प्रावधानको स्पष्ट कार्यान्वयन गर्दा निजी विद्यालयहरूको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न छ । अर्कोतर्फ शिक्षकहरू स्थानीय तहको तजबीजमा बस्न नचाहनुले पनि उत्तिकै समस्या पारेको छ । यी विवादको हल दलहरूबीचको उच्च राजनीतिक सहमतिबाट मात्र सम्भव छ ।

विवादको हालत यही रहने हो भने संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पनि यो विधेयक पारित हुने सम्भावना देखिन्न । कतिपय प्रावधानमाथि देखिएका विवादमध्ये धेरैजसो विवाद विधेयक ल्याउन ढिलाइ गरिएका कारण उत्पन्न भएका हुन् । आफूहरू स्थानीय सरकारअन्तर्गत बस्दैनौँ भन्ने अडान शिक्षकहरूले सुरुको ५ वर्षे अनुभवका कारण लिएका हुन् । आफ्नो मूल्यांकन तथा परिचालन स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने शिक्षकहरूको अडान संविधान अनुकूल छैन । तर शिक्षकहरू आफ्नो अडानबाटपछि हट्ने सम्भावना कम छ ।

पहिलो कुरा सिंहदरबारमा बस्नेहरूले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्ने हो भने कतिपय विवादहरू सुल्झाउन अप्ठेरो छैन । दोस्रो, हचुवाको भरमा विधेयक मस्यौदा गरिएको कुरालाई सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ । तेस्रो, संसदीय समितिका सदस्यहरू स्वयंले संविधानले शिक्षाका सन्दर्भमा बोकेको मर्म र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको महत्वबारे मनन गर्न जरुरी छ । नयाँ ऐन नबन्दा १० वर्षदेखि २०२८ को पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनलाई टालटुल गर्दै चल्न विवश शिक्षा क्षेत्र थप लथालिंग हुनबाट बचाउन संसद् गम्भीर बन्न ढिला भइसकेको छ ।