पहाड रित्तिन नदिन विशेष कार्यक्रमको खाँचो

नेपालमा बढ्दो बसाइँसराइका कारण जनसंख्याको भौगोलिक सन्तुलन खलबलिएको छ । पहाड तथा हिमाली क्षेत्रका डाँडापाखाहरूको बस्ती करिब करिब रित्तिएको छ । बस्ती रित्तिएसँगै विद्यालय तथा स्वास्थ्यचौकी बन्द भएका छन् । खानेपानी, सडक, सञ्चार तथा विद्युतीकरणमा गरिएको लगानी खेर गएको छ । पछिल्ला १० वर्षमा ८२ लाख ३९ हजार मानिसहरू १ जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा बसाइँ सरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकमा उल्लेख छ । बसाइँ सर्नेमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका हुन् । पहाडका धेरै गाउँमा नयाँ शिशु जन्मन छाडेको दशकौँ भइसकेको छ ।

यही क्रमले अझै १० वर्ष निरन्तरता पायो भने सीमित सहरी क्षेत्रबाहेक पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका सबैजसो बस्तीहरू रित्तिने जनसंख्याविद्हरूको अनुमान छ । यो क्रम रोकिने संकेत देखिएको छैन । हिजो विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, खानेपानी, सडक, सञ्चार तथा विद्युतीकरणजस्ता विकासमा प्रारम्भिक पूर्वाधार नहुँदासमेत हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका गाउँहरू गुलजार थिए । तर आज विकासका प्रारम्भिक पूर्वाधार पुगिसकेको अवस्थामा गाउँबाट मानिसहरू धमाधम बसाइँ सर्नु गाउँहरू रित्तिँदै जानु भनेको सामान्य समस्या होइन ।

हजारौँ वर्षको इतिहास बोकेको एउटा गाउँ रित्तिनु भनेको एउटा मौलिक सभ्यता रित्तिनु हो । संस्कृति र सभ्यता रित्तिनु हो । दुर्भाग्यबश देशका सैयौँ गाउँहरू रित्तिइसकेका छन् । सैयौँ गाउँहरू अझै रित्तिने क्रममा हुनु बसाइँसराइको बिद्रुप रूप हो ।
आफ्नो योग्यता अनुसारको अवसर नमिल्ने भएकोले पढेलेखेका मान्छे गाउँबाट सहर बसाइँ सर्ने प्रचलन राणाकालदेखिकै निरन्तरता हो । पछिल्लो समयमा गाउँका प्रायः सबैले पढलेखको अवसर पाए । तर रोजगारीको अवसर पाएनन् । शिक्षा, सवास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता सहरकेन्द्रित भए ।

यस्तो अवस्थामा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका गाउँहरू रित्तिँदै जानु स्वभाविकै हो । तर यसको पूर्वआँकलन हाम्रा योजनाविद्हरूले गर्न सकेनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको पहुँच गाउँसम्म पुर्याउन सकेको भए यस्तो अवस्था आउँदैन थियो । गाउँसम्म रोजगारीको पहुँच पुर्याउन सकिने मुख्य माध्यम भनेको कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण हो । तर पहाडी क्षेत्रको हकमा भूगोलले साथ नदिएको कारण देखाउँदै नीति निर्माताहरू उदासीन रहे ।

सडक सुविधा पुगेसँगै पहाडी क्षेत्रका कतिपय किसानहरूले विभिन्न फलफूल, नगदेबाली तथा जडीबुटी संकलनमार्फत आयआर्जन गर्न नथालेका होइनन् । तर, उनीहरूले आर्जन गरेको रकम गाउँमै लगानी हुने वातावरण बनेन । त्यो रकम शहरतर्फ छिर्यो । हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा फष्टाएको पर्यटन व्यवसायबाट प्राप्त रकम पनि पुँजिगत रुपमा स्थानीय क्षेत्रमा लगानी भए , त्यो रकम पनि शहर नै छिर्यो ।

पहाडी क्षेत्र रित्तिने र समथर तथा शहरी क्षेत्रमा जनघनत्व बढ्ने समस्या नेपालमा मात्रै होइन । छिमेकी भारत र चीनमा पनि यो समस्या छ । दक्षिणको छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले नेपालको संसदमा आएर भनेका थिए– ‘पानी र जवानी पहाडमा अड्याउन सकिन्न ।’ खासगरी भारतको उत्तराखण्डको अवस्था हाम्रो देशकोभन्दा पनि भयावह छ । तर उत्तरको छिमेकी चीनले भने पहाडी जनजीवन अनुकुल हुने प्रविधि विकासका साथै स्थानीय रोजगारीका लागि विभिन्न सहुलियत दिएर गाउँ रित्तिनबाट जोगाएको छ ।

देशको करिव ७० प्रतिशत क्षेत्रफल हिमाल र पहाडले ओगटेको नेपालका लागि बसाँइसराईको समस्या समाधान गर्न चिनियाँ मोडल उपयुक्त हुनसक्छ । समाधानको प्रयास जति ढिला हुँदै गयो, समाधान त्यतिकै जटिल हुन्छ भन्ने हेक्का मुलुकको नीति निर्माणतहमा रहनेहरूले राख्नै पर्छ । किनकी बसाइसराइ गरेको पहिलो वा दोस्रो पुस्तालाई आफ्नो थातथलोमा फर्काउन जति सहज हुन्छ तेस्रो या चौथो पुस्तापछि त्यति नै जटिल तथा असम्भव हुन्छ भन्ने हेक्का नीति निर्माताहरूले राख्नु जरुरी छ ।