बजेट अभावले थलिँदै मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठान

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकासका लागि ३ वर्ष पहिले गठन गरिएको मधेस प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको अवस्था दयनीय बनेको छ । प्रदेश सरकारले २०७९ फागुन १७ मा ठुला सपना बोकेर गठन गरेको यो प्रतिष्ठान प्रदेश सरकारका २ मन्त्रीको असहयोगका कारण अभावै अभावमा गुज्रन पुगेको छ ।

प्रतिष्ठानमा अहिले तलब भत्ताबाहेक १ रुपैयाँ बजेट छैन । कर्मचारीलाई पानी खानका लागि पनि अरूले सहयोग गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । बजेट अभावमा कुनै काम हुन नसकेपछि अहिले यसको अस्तित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

१ वर्ष पहिले मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठानले शास्त्रीय गायक स्वर्गीय गुरुदेव कामतको गजल कार्यक्रम गरेको थियो । गम्भीर रोगको उपचार गराइराखेका कामतले समयमा उक्त कार्यक्रम वापतको पैसा पाउन नसकेको र यसकै कारण आफूले उपचार गराउन नसकेको भनेर एक अन्तर्वार्तामै भनेका थिए । उपचारको अभावमा कामतको मृत्यु भयो । त्यसपछि उनको त्यो अन्तर्वार्ता भाइरल भयो र प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामभरोस कापडीको जनस्तरमैै आलोचना भयो ।

अध्यक्ष कापडीको आलोचनासँगै प्रदेश सरकारमाथि पनि प्रश्न उठेपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री राजकुमार लेखीले प्रतिष्ठान नै हटाइदिने सोचका साथ बजेट नै विनियोजन गरेनन् । लेखीपछि मन्त्री बनेकी रानी शर्मा तिवारीले पनि प्रतिष्ठानलाई बजेट छुट्याउने आवश्यकता ठानिनन् ।

प्रदेश सरकारबाट बजेट नपाउँदा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले ९ महिनादेखि तलब तथा सेवासुविधा नपाएको गम्भीर तथ्य बाहिर आएको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कापडीले भने, ‘बजेट अभावका कारण प्रतिष्ठानको महत्वपूर्ण योजनाहरू अवरुद्ध भएका छन् । हामी यसरी काम गर्न असमर्थ छौँ ।’ प्रतिष्ठानले मधेस प्रदेशको सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी लिएको भए पनि बजेट रोकिँदा यसका सबै गतिविधिहरू ठप्प प्रायः छन् ।

बुधबार दिउँसो स्थलगत अध्ययनका लागि प्रतिष्ठानको कार्यालय पुग्दा सहयोगी मेथुलदेवी यादवबाहेक कुनै पनि कर्मचारी उपस्थित थिएनन् । कार्यालयमा प्रशासकीय अधिकृत आमोदकुमार यादव, लेखापाल अनिल दास र सदस्यहरू अनुपस्थित थिए । कार्यालयको अवस्था यति दयनीय छ कि पानी र इन्टरनेटजस्ता आधारभूत सुविधाहरूसमेत उपलब्ध छैनन् ।

मेथुल देवीले भनिन्, ‘कार्यालयमा न त आवश्यक सामग्री उपलब्ध छ । न त कुनै कार्यसम्पादनको वातावरण । यस्तो अवस्थामा हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ र ?’ यो मात्र सामान्य समस्याको झलक हो । प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू साउन महिनादेखि तलब नपाएर आर्थिक समस्यामा परेका छन् । जीवनयापन नै कठिन हुँदै गर्दा कर्मचारीहरू कार्यालयमा नियमित उपस्थित हुन सकिरहेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको कार्यकाल सुरु भएपछि प्रतिष्ठानको बजेट रोकिएको आरोप पदाधिकारीहरूले खुला रूपमा लगाएका छन् । मधेस प्रदेशको सांस्कृतिक पहिचानलाई विश्व मञ्चमा पुर्याउने दायित्व बोकेको यो प्रतिष्ठानलाई बजेट अभावले जकडेको छ । प्रतिष्ठानका महत्वपूर्ण योजना र गतिविधिहरू सबै ठप्प प्रायः छन् ।
अध्यक्ष कापडीले भने, ‘हामीले भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको उत्थानका लागि महत्वपूर्ण योजनाहरू तयार गरेका थियौँ । तर, मन्त्रालयको उदासीनताले गर्दा हामी कुनै पनि काम अघि बढाउन असमर्थ भएका छौँ ।’

यता, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिलीपकुमार ठाकुरले प्रतिष्ठानका लागि १ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट छिट्टै पठाइने आश्वासन दिएका छन् । यसअघि पनि पटकपटक यस्ता आश्वासन दिइए पनि बजेट नपठाइएको गुनासो प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको छ ।

मधेस प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको मुख्य उद्देश्य मधेस प्रदेशको भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै यस क्षेत्रको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याउनु हो । यसले प्रदेशभित्रका मूर्त र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको अध्ययन, अनुसन्धान र विकास गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ । तर, बजेट अभावले गर्दा प्रतिष्ठान आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न असमर्थ भएको छ ।

प्रतिष्ठानले प्रदेशका सम्पदाहरूको अनुसन्धान गर्ने, ओझेलमा परेका भाषा र साहित्यका पारखीहरूलाई मूलधारमा ल्याउने र नयाँ प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य लिएको छ । तर, सरकारको लापरबाहीले यी सबै योजनाहरू अधुरै रहेका छन् ।

मधेस प्रज्ञा–प्रतिष्ठानजस्तो महत्वपूर्ण संस्थाले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नसक्नुको मुख्य कारण शिक्षा मन्त्रालयको उदासीनता र मुख्यमन्त्रीको लापरबाही रहेको आरोप लगाइएको छ । यस्ता संस्थाहरू प्रदेशको सांस्कृतिक पहिचानको जगेर्ना गर्न गठन गरिएका थिए । तर, बजेट रोकिएको अवस्था जारी रहेमा प्रतिष्ठान आफैँ संकटमा पर्न सक्छ ।

मधेस प्रदेशको सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण र संवद्र्धन नगर्ने हो भने यो प्रदेशको मौलिक पहिचान नै गुम्न सक्छ । प्रतिष्ठानले तत्काल बजेट प्राप्त नगरे यसले मधेसको सांस्कृतिक भविष्यलाई गम्भीर संकटमा पार्नेछ । बुद्धिजीवीहरूले अहिलेको स्थितिलाई तत्काल समाधान नगरिए मधेसको सांस्कृतिक क्षेत्रलाई ठूलो धक्का लाग्न सक्ने बताए ।

मधेस प्रदेशका सांस्कृतिक अभियन्ताहरू र बुद्धिजीवीहरू प्रदेश सरकार र शिक्षा मन्त्रालयलाई यस विषयमा तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिष्ठानको आर्थिक संकट समाधान नगरिए मधेस प्रदेशको सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना गर्ने महत्वपूर्ण योजना पूर्णरूपमा विफल हुनेछ ।