टिआरसी : आसन र भाषणमा एकसाथ, व्यवहारमा आलटाल !

काठमाडौँ । १८ वर्षदेखि टुंगोमा पुग्न नसकेको र हरेक सरकार तथा राजनीतिक दलहरू असफल हुँदै आएको विषय हो– शान्ति प्रक्रिया । देशमा गणतन्त्र स्थापनादेखि संविधान र संघीयतासम्मको व्यवस्था आइसक्यो । तर, त्यही व्यवस्था ल्याउने प्रस्थानबिन्दुका रूपमा रहको शान्ति प्रक्रिया भने अहिलेसम्म टुंगिन सकेको छैन ।

राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थका लागि हरेक राजनीतिक दलले देखाउने र एकअर्कालाई तर्साउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गतको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय नै राजनीतिक चक्रको वरिपरि पार्ने गरेका छन् । एकले अर्कालाई तर्साउँदा र आरोप–प्रत्यारोपमै करिब १८ वर्ष बितिसकेको छ । तर, पनि ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय अब चाँडै टुंगिन्छ’ भन्न अहिलेसम्म कसैले छाडेका छैनन् । चाहे त्यो एमाले होस् वा कांग्रेस अथवा माओवादी नै किन नहोस् ।

सत्तामा स्वार्थ मिलेका बखत सबैले बिर्सिने यो विषय एकअर्कामा आशंका र सशंकित हुनासाथ बाहिर आउँछ । यो विषयमा माओवादी आफू चोखिने दाउ खोजिरहेको छ भने एमाले र कांग्रेस यही विषयलाई अचकल्टो राखेर माओवादीसँग ‘बार्गेनिङ प्वाइन्ट’का रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।

पछिल्लो पटक यही विषयमा केन्द्रित प्रमुख ३ नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ १ साताभित्र २ पटक एकै ठाउँमा आए । संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन उनीहरू सैद्धान्तिक रूपमा एकमत भएको कुरा पनि बाहिर आयो । तर, त्यसलाई कति विश्वास गर्ने र उनीहरूबीच भएको भनिएको सहमति कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मुख्य प्रश्न छ । किनकि विगत १८ वर्षदेखि यही प्रक्रिया दोहोरिँदै आएको छ ।

बिहीबार जबाफदेहिता निगरानी समिति र द्वन्द्वपीडित संगठनले आयोजना गरेको ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा ३ शीर्ष नेताहरूको सहभागिता थियो । तर, उक्त कार्यक्रममा नेताहरूले दिएको अभिव्यक्तिलाई विश्लेषण गर्ने हो भने उनीहरू संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन अझै पनि एकमत हुन सकेका छैनन् ।

भन्नलाई त प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामलाई सफल बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताए । तर, उनी आफैँले मञ्चमा सँगै रहेका प्रचण्डलाई बिच्काउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । ‘जनयुद्धलाई अहिले पनि उत्सव मनाउने वा सार्वजनिक बिदा दिएर मनाउन खोज्ने कुरा गरिरहन आवश्यक छैन,’ ओलीले भने ।

ओलीले दिएको अभिव्यक्तिलाई अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने उनले द्वन्द्वका घाउदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छविसम्मको कुरा गरे । तर, उनका ती अभिव्यक्ति भाषणका लागि मात्र सीमित थिए । ‘सबै नेपाली जनता द्वन्द्वका घाउलाई बिर्सन चाहन्छन् । हिंसाको बाटो हामीले छाडिसकेका छौँ । अब उप्रान्त त्यस्ता काम नहोऊन् । १८ वर्षसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त नगर्दा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुख देखाउन लाज लाग्ने स्थिति भएको छ,’ ओलीले भने, ‘अब हामी काम पूरा गर्न गम्भीर हुनुपर्छ, गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ।’

सत्ता गठबन्धनमा सँगै भएका नाताले कांग्रेस सभापति देउवा पनि ओलीकै भाषामा देखिए । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सबै दलको एकमत रहेको भनेर देउवाले भनिरहँदा शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार न्याय दिने विषय निकाले । देउवाले सम्झौताको मर्मअनुसार भनिरहँदा त्यो अभिव्यक्ति प्रचण्डतर्फ नै संकेत गरेको बुझिन्थ्यो ।

‘सत्य उजागर गरेर न्याय दिलाउन र पीडितलाई न्याय दिने विषयमा दलहरूबीच एकै मत रहेको छ,’ देउवाले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाको मर्मअनुसार पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने विषयमा हामी प्रष्ट छौँ ।’ पछिल्लो समय विशेष गरी कांग्रेसकै कारण आयोगका पदाधिकारी चयन हुन सकेको थिएन । तर, देउवाले बिहीबार दुवै आयोगमा पदाधिकारी छनोट गर्न सरकारले सिफारिस अघि बढाइसकेकाले पदाधिकारी विश्वसनीय र सक्षम भएमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने बताए । तर, उनको अभिव्यक्तिमा पनि विश्वस्त हुन सकिने हुनै आधार भने थिएन ।

सोही कार्यक्रममा प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने कुरामा राजनीतिक दलहरूबीच विवाद नरहेको दाबी गरे । जुन दाबी उनले यसअघि पनि गरेका थिए । तर, त्यही राजनीतिक दलबीचको विवाद र असहमतिकै कारण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया बीचैमा रोकियो ।

प्रचण्ड पनि यही विषयलाई बोकेर राजनीतिको रोटी सेक्ने पक्षमा छन् । शान्ति प्रक्रिया सकिएको भोलिपल्ट प्रचण्डसँग राजनीति गर्ने विषय पनि सकिन्छ । त्यही कारण प्रचण्ड पनि चाँडै यो विषय टुंग्याउने पक्षमा छैनन् । साथै गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा आफ्नै नेता कार्यकर्ता पर्ने र त्यसले आफ्नो राजनीति नै संकटमा पर्ने डर प्रचण्डमा छ । यही कारण उनी स्वयं पनि शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई आफू रहुन्जेल यसरी नै लतार्दै लाने पक्षमा रहेको विगत १८ वर्षदेखिको कार्यशैलीले देखाउँछ ।

गत सोमबार ३ दलका शीर्ष नेताहरू फेरि एक पटक संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत भएका थिए । यससँगै मन्त्रिपरिषद्बाट आयोग पदाधिकारी सिफारिसका लागि यसअघिकै समितिलाई ब्युँत्याइसकिएको छ । अब त्यो समितिले आफ्नो काम निष्पक्ष रूपमा गर्न पाउँछ वा फेरि एक पटक राजनीतिक दाउपेचको सिकार हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँँकी नै छ ।