कुलमान बर्खास्ती मुद्दामा बन्धक बन्यो संसद्

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीको विषयलाई लिएर संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध भएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित सबै विपक्षी दलका सांसदले घिसिङको बर्खास्तीको विरोध गर्दै बैठक अवरोध गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एसलगायत पार्टीका सांसदहरू उठेर विरोध जनाए । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिपक्षीहरूका तर्फबाट माओवादी सांसद शक्ति बस्नेतलाई बोल्न समय दिए । बस्नेतले सरकारले राष्ट्रसेवकको अपमान गर्न र एउटा निश्चित सार्वजनिक संस्थालाई तेजोबध गर्न पूरा सामथ्र्य लगाएको आरोप लगाए ।

सरकारले घिसिङमाथि विभिन्न बहानामा स्पष्टीकरण सोधेर आफ्नो गलत कर्तुत छोप्ने दुष्प्रयत्न गरेको भन्दै उनले बक्यौता उठाउन नदिने माफियाहरूको स्वार्थ पूरा गर्न र प्राधिकरणलाई बिचौलियाको हातमा सुम्पिन घिसिङलाई बर्खास्त गरिएकाले निर्णय फिर्ता लिन माग गरे । बस्नेतले कुलमानलाई हटाउनुको कारणबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई जबाफ दिनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले जबाफ नदिएसम्म संसद् चल्न नदिने स्पष्ट पारे ।

बस्नेतले बोलिसकेपछि पुनः प्रतिपक्षी सांसदहरू उभिएर विरोध जनाए । सभामुखले पटक–पटक आसनग्रहण गरेर सभा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरे पनि सांसदहरूले नमान्दा बैठक ३० मिनेटपछि बस्ने गरी स्थगित गरिएको थियो । ढिलो गरी सुरु भएको दोस्रो बैठकमा पनि प्रतिपक्षीको अवरोध कायमै भएपछि बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरियो ।

यता, राष्ट्रियसभामा पनि विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको जबाफ माग्दै बैठक अवरुद्ध गरे । अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रतिपक्षी दलहरूको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर सार्की आछामीलाई बोल्न समय दिए । अछामीले कुलमानको बर्खास्तीको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जबाफ नदिएसम्म बैठक नचलाउन आग्रह गरे । १५ मिनेटपछि बस्ने गरी बोलाइएको अर्को बैठकमा पनि सांसदहरूले अवरोध गरेपछि बिहीबार १२ः१५ मा बस्ने गरी स्थगित भयो ।

रुलिङ गर्न मानेनन् सभामुखले

प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको जबाफ नआएसम्म बैठक सञ्चालन गर्न नदिने अडान राखेका छन् । माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरे पनि सभामुखले मानेनन् । ‘बैठक सञ्चालनको वातावरण नभएसम्म संसद् अगाडि लान सम्भव हुँदैन । संसद् सञ्चालन गर्नका लागि सबै सांसदको सहयोग चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो नभएको स्थितिमा रुलिङको अर्थ केही पनि छैन । त्यो वातावरण त हुनुपर्यो नि !’

‘कसैले छाती पिटेर रुँदैमा जबाफ दिन्नँ’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने कसैले छाती पिटेर रुँदैमा जबाफ नदिने बताएका छन् । उनले एउटा कर्मचारी हटाएर अर्कोलाई नियुक्त गर्नु नै जबाफ भएको भन्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिइसक्यो । एउटा हटायो, अर्काे नियुक्त गर्यो । सक्कियो । त्यही हो जबाफ । उहाँहरूलाइ सहयोग हुने, उहाँहरूले जो भन्यो त्यही नियुक्ति गर्ने हाम्रो काम होइन ।’

प्रतिपक्षी दलहरू पछि नहट्ने, टसलको संकेत

प्रतिपक्षी दलहरू कुलमान बर्खास्ती प्रकरणलाई जोडेर सरकारसँग भिड्ने मुडमा छन् । बुधबार बिहान प्रतिनिधिसभा बैठकअघि बैठक नै राखेर संसद्मा सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका थिए । बुधबार साँझ समाजवादी मोर्चाको बैठकमा पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्मा संघर्ष जारी राख्ने बताए । संसद् भवनमा पनि उनले प्रधानमन्त्रीको चित्तबुझ्दो जबाफ नआए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्री जबाफ नदिने र प्रतिपक्षी जबाफ नआएसम्म सदन चल्न नदिने अडानका बीच अबको केही समय संसद् नै बन्धक बन्ने देखिएको छ ।