रुग्ण उद्योग र भ्रष्ट प्रशासकीय कार्यप्रणाली

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले चैतको तेस्रो सातादेखि पुनः उत्पादन थाल्न लागेको समाचार झट्ट सुन्दा कर्णप्रिय लाग्नु स्वभाविकै हो । किनकी सरकारी स्वामित्वको यो उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्ट सबैभन्दा गुणस्तरीय रहेको जनविश्वास छ । कुनै बेला अन्य उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको तुलनामा सरकारी स्वामित्वका उदयपुर र हेटौँडा उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट प्रतिबोरा सरदर १०० रुपैयाँ महँगो हुने गथ्र्यो, तैपनि उपभोक्ताहरू महिना दिनअघि नै नाम लेखाएर यी उद्योगका सिमेन्ट ‘बुकिङ’ गर्थे । यति हुँदाहुँदै पनि यी उद्योगहरू निरन्तर घाटामा गए । घाटालाई कारण देखाउँदै उत्पादन बन्द गरियो । ब्यापक जनदबाबपछि हेटौँडा उद्योगले चैत तेस्रो सातादेखि पुनः उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । सबैभन्दा लोकप्रिय गैंडा ब्रान्डको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको उदयपुर सिमेन्ट गत मंसिरदेखि बन्द छ । अब कहिले सुचारु हुने हो, कुनै टुंगो छैन । उपभोक्ताको सबैभन्दा रोजाइमा पर्ने मात्रै होइन, यी दुवै उद्योगहरू ‘प्राइम लोकेसनमा’ छन् ।

कच्चा पदार्थ पनि नजिकै उपलव्ध छन् । तैपनि घाटामा छन् । यी उद्योगहरू किन र कसरी घाटामा छन् ? भन्ने कुरा करिब करिब छर्लंगै छ । पहिलो कुरा त नेपालमा हिउँदबाट सबैभन्दा धेरै भौतिक संरचना निर्माण हुने भएकाले सिमेन्टको अग्रिम बुकिङ हुने भनेको कात्तिक र मंसिर महिनामा हो । तर प्रायःजसो विभिन्न बहानामा कात्तिक र मंसिरमा यी उद्योगहरू बन्द गरिन्छन् । जब सिमेन्ट खपत हुने सिजन सकिन्छ तब मर्मतका नाममा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरी उत्पादन सुरु गरिन्छ । यसले उद्योगलाई दीगो पुनर्जीवन दिनेभन्दा पनि भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता मात्रै दिन्छ ।

हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्याग कुनैबेला देशका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका मेरुदण्ड थिए । देशमा खपत हुने कुल सिमेन्टमध्ये २५ प्रतिशत हिस्सा यी २ उद्योगहरूको थियो । तर, अहिले माग र आपूर्तिको दृष्टिले हेर्दा यी उद्योग बन्द हुनु वा सञ्चालनमा आउनुले खासै अर्थ राख्दैन । किनकी नेपालमा सिमेन्टको खपत वार्षिक १ करोड मेट्रिक टन हुने गरेको मोटामोटी तथ्यांक छ । देशभरीका सिमेन्ट उद्योगहरूको कुल उत्पादन क्षमता वार्षिक डेढ करोड मेट्रिक टनभन्दा माथि छ । त्यसमध्ये सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्टको कुल उत्पादन क्षमता वार्षिक करिब ५ लाख मेट्रिक टन हो । तर, मामिला माग र आपूर्तिको मात्रै होइन, गुणस्तर कायम, मूल्य नियन्त्रण पनि त्यति नै महत्वपूर्ण पाटो हो । सरकारी स्वामित्वका यी उद्योगहरू जुन बेलासम्मपूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा थिए, त्यो बेलासम्म निजी उद्योगहरूले जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्न सकेका थिएनन् । आफ्ना उत्पादनको गुणस्तरमा पनि त्यति नै चनाखो बन्ने गरेका थिए । यो यथार्थलाई कसैले पनि बिर्सन हुँदैन ।

देशका अन्य सरकारी उद्योगहरू धरासायी हुनुमा विविध कारण छन् । ती सबै समस्याको तत्काल निराकरण पक्कै पनि सहज छैन । तर हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग धरासायी हुनुको एक मात्रै कारण हो, कुशल व्यवस्थापनको अभाव । आर्थिक लेनदेनका आधारमा अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नियुक्ति गरिनुको परिणाम हो यो । घुस खुवाएर महाप्रबन्धक बनेको व्यक्तिले आफ्नो लगानी उठाउन उद्योगको दुरुपयोग गर्नु स्वभाविकै हो । त्यसैगरी घुस खुवाएर महाप्रबन्धक बनेका व्यक्तिलाई कर्मचारी तथा मजदुरहरूले नटेर्नु पनि स्वभाविकै हो । सामान्य उद्योग, कारखानासमेत चलाउन नसक्नेहरूले देश कसरी चलाउन सक्छन् ? भन्ने प्रश्न जनताले यसै गरेका होइनन् । एउटै प्रकृतिको बस्तु उत्पादन गर्ने निजी उद्योग प्रचुर नाफामा जाने, तर सरकारले चलाएका उद्योग निरन्तर घाटामा जाने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ?

भ्रष्ट प्रशासकीय कार्यप्रणाली यसमा जिम्मेवार छ । यति मात्रै होइन सरकारी उद्योगको सम्पत्ति, विशेष गरी जमीन निजीकरणका नाममा हात पार्ने नियतले माफियाहरूले चलखेल गरिरहेका छन् । जुन उद्योगका जग्गा जमीन धेरै छन् र महँगा तथा ‘प्राइम लोकेसन’ छन्, ती उद्योगहरू बढी घाटामा छन्, रुग्ण छन् र बन्द भएका छन् । यहाँनेर पक्कै पनि मिलेमतो, षड्यन्त्र र चलखेल छ । बिनाराजनीतिक हस्तक्षेप योग्य व्यवस्थापकलाई जिम्मेवारी दिने र खरिद बिक्री प्रक्रियामा निजी उद्योग सरहकै मापदण्ड निर्धारण गरिदिने हो भने यी उद्योगहरू फेरि पनि नाफामा चल्न सक्छन् । चल्छन् ।