निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले जन्माएको सकस

गत मंसिर यता ४ महिनाको अवधिमा बढेको निर्माण सामग्रीको मूल्यले मुलुककै ध्यान आकृष्ट गरेको छ । गत मंसिरसम्म प्रतिबोरा ५०० रुपैयाँ रहेको सिमेन्टको मूल्य यतिबेला ८५० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यतिबेला प्रतिकेजी ८० देखि ८७ रुपैयाँ रहेको फलामे डन्डीको मूल्य यतिबेला १०० रुपैयाँ नाघेको छ । त्यसैले फलामे रड र सिमेन्टको मूल्यवृद्धिका विषयमा उपभोक्ताको चासो हुनु स्वभाविकै हो । उपभोक्ताको चासोलाई प्रतिनिधिसभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले छलफलको विषय बनाएको छ । तर, संसदीय समितिको छलफलका क्रममा सरकारका प्रतिनिधिको प्रस्तुति जनताप्रति उत्तरदायी देखिएन ।

गत मंगलबारको बैठकमा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले मूल्यवृद्धि जायज रहेको तर्क राखे । तर मूल्यवृद्धिका बस्तुगत कारण प्रस्तुत गरेर संसदीय समितिको चित्त बुझाउन सकेनन् । मन्त्री भण्डारी मूल्यवृद्धि गर्नेहरूको पक्षमा उभिएको आशंकाका साथ सांसदहरूले प्रश्न राखे । सांसदहरूको आशंकालाई मन्त्री भण्डारीले पुष्टि गरे । ‘उद्योगमन्त्रीले उद्योगको पक्षमा नबोलेर केको पक्षमा बोल्ने ? उद्योगको विपक्षमा बोल्नु ?’ मन्त्री भण्डारीको यो प्रतिप्रश्नले जनउत्तरदायी सरकारको परिकल्पनामा नै ठेस पुर्याएको छ ।

मन्त्री भण्डारीको नजरमा मूल्यवृद्धि जायज होला । तर यसको औचित्य पुष्टि गरी जनताका चित्त बुझाउने जिम्मेवारी पनि उनकै हो । किनकी उनी उद्योगीको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री बनेका होइनन्, जनताका प्रतिनिधि हुन् । उद्योगहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व निर्वाह गर्दैगर्दा आफू जनप्रतिनिधि हुँ भन्ने हेक्का पनि हरहमेशा राख्नैपर्छ ।

मूल्यवृद्धिका सन्दर्भमा उद्योगीहरूले राखेका तर्कहरू पुरै नाजायज नहुन पनि सक्छन् । उनीहरूको जायज माग सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा ३–४ महिनाको अवधिमा पटकपटक मूल्यवृद्धि तथा यसबाट उत्पन्न हुने असरप्रति सरकार उदासीन बन्न मिल्दैन ।

व्यक्ति होस् या राज्य कुनै पनि भौतिक निर्माण गर्दा निर्माण सामग्रीको साविकको मूल्यका आधारमा लागत स्टिमेट गर्छन् र त्यही आधारमा निर्माण व्यवसायीले सम्झौता गर्छन् । अचानक मूल्यवृद्धि हुँदा यसको सिधा दुस्प्रभाव पूर्वाधार निर्माण आयोजनामा पर्छ । सरकारद्वारा निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै वार्षिक करिब पौने ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । निजी क्षेत्रले गर्ने पूर्वाधार निर्माणमा यो भन्दा अझ बढी खर्च हुने गरेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा हुनेमध्ये कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत रकम रड र सिमेन्टमा मात्रै खर्च हुन्छ । यस हिसाबले पनि वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रड सिमेन्ट खपत हुने देखिन्छ । त्यसैले अहिले भएको करिब २५ प्रतिशत मूल्यवृद्धिलाई सामान्य रूपमा लिनु हुन्न । मूल्यवृद्धिभित्र ठूलै आर्थिक चलखेल भएको अनुमानलाई सही हो या गलत ? छानविनपछि मात्रै थाहा हुन्छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि गर्ने एकाधिकार उद्योगीहरूलाई मात्रै दिनु कुनै हालतमा पनि जायज छैन ।

हुन त प्रतिस्पर्धाका आधारमा बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्छ । तर, हाम्रो देशमा यसको अपवाद हुने गरेको छ । माग घटेका कारण मूल्यवृद्धि गर्नु परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । यद्यपि पूर्ण क्षमतामा उद्योगहरू चल्न नसकेकाले मूल्य बढेको उद्योगीको भनाइलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । रड र सिमेन्ट उद्योगहरू आफ्नो क्षमताको २५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन गर्न वाध्य छन् भनिएको छ । पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न पाउने हो भने मूल्य घटाउने प्रतिवद्धता उद्योगीहरूले जाहेर गरिरहेका छन् ।

त्यसो हो भने उनीहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चल्ने वातावरण बनाइदिने पनि सरकारले नै हो । तर विगत १० वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको गति लगातार घटिरहेको देखिन्छ । सरकारी स्तरमा मात्रै होइन निजी स्तरमा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा निकै कमी आएको छ, जसको असर अर्थतन्त्रमा परिसकेको छ । नेपालको अनौपचारिक रोजगारीको मुख्य क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण हो भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ । रड र सिमेन्टको मूल्यवृद्धि भएको कारणले मात्रै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सुस्तता आएको होइन, अन्य धेरै कारणहरू छन् ।

उद्योगको संरक्षण जति जरुरी छ, निर्माण व्यवसायको संरक्षण पनि त्यतिकै जरुरी छ । उद्योग र निर्माण व्यवसायको संरक्षण गर्दै गर्दा उपभोक्ताको हकहितमा कुनै पनि हालतले आँच आउन दिनु हुँदैन । यो काम खासै जटिल पनि छैन । सरकारले यथार्थमै उपभोक्ताको हित हेर्नसके र जारी भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति वृद्धि हुने बित्तिकै धेरै हदसम्म यो समस्या समाधान हुनसक्छ ।