सार्वजनिक ऋणको दुरुपयोग रोकियोस्

१० वर्षअघि करिब ६ खर्ब रुपैयाँ रहेको नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेर यतिबेला २६ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । तर यो अवधिमा राजस्व वृद्धि तथा रोजगारी वृद्धिमा सुधार आएको छैन । निर्यात वृद्धि पनि ज्यादै न्यून छ । उत्पादनलाई टेवा पुर्याउने पूर्वाधार निर्माणको काम पनि सन्तोषजनक ढंगले अघि बढेको देखिएको छैन । त्यसैले यो वृद्धि भएको ऋण केमा खर्च भयो ? भन्ने प्रश्नले सत्तामा बस्नेहरू आलोचित र अलोकप्रिय बन्दै गएका छन् । ऋण वृद्धिको तुलनामा आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुँदा सरकारमा बस्नेहरूतर्फ प्रश्न सोझिनु स्वभाविकै हो । किनकी यसले ऋणको दुरुपयोग भएको सन्देश दिन्छ । तर सत्तामा रहनेहरू ऋणको दुरुपयोग भएको सन्देशलाई स्वीकार्न तयार देखिँदैनन् । विनाशकारी भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, विश्वव्यापी कोभिड महामारी, ४ वटा ठूला निर्वाचनलाई उनीहरूले ऋण बढ्नुको कारणसँग जोड्ने गरेका छन् ।

भुक्तानी डलरमा गर्नुपर्ने वाध्यताका कारण पनि नेपाली मुद्राको अवमूल्यनसँगै विदेशी ऋणको आयतन बढेको देखिन्छ । विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि भएको करिब ११ खर्ब रुपैयाँ खर्च, भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीका कारण राजस्वमा आएको गिरावट तथा कोरोना महामारीका बेला कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा आएको ह्रासलाई नजरअन्दाज गरिहाल्न मिल्दैन । यही अवधिमा भएका २ वटा स्थानीय र २ वटा आमनिर्वाचनमा पनि उल्लेख्य रकम खर्च भएको देखिन्छ । तर, ऋणको रकम बढ्नुमा यति मात्रै कारण होइनन् । प्रशासनिक खर्चको वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती तथा निर्माण सम्पन्न भएका भौतिक पूर्वाधारले प्रतिफल दिन नसक्दा पनि ऋण बढेको हो ।

विदेशी ऋणको भारले देशको अर्थतन्त्र के कसरी थिलथिलो पर्दै गएको छ ? भन्ने कुरा सरकारले ल्याएका बजेटले नै छर्लंग पार्ने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ऋणको साँवा व्याज तिर्न करिब २० प्रतिशत र पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब १९ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको कुराले यो तथ्य स्पष्ट पार्छ । जसमध्ये ऋणको साँवा व्याजका लागि छुट्याइएको रकम शतप्रतिशत भुक्तानी गर्नैपर्ने बाध्यता छ भने पुँजीगत खर्च अर्थात् पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम विगतमा जस्तै ६६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने संकेत देखिएको छ । जसका कारण हरेक वर्ष ऋणको अंश कम्तिमा पनि २० प्रतिशत बढ्ने दुश्चक्रमा मुलुक फँसेको छ । अर्थशास्त्रीहरू कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशतसम्म ऋणलाई सामान्य मान्छन् । त्यो हिसाबले मुलुकको ऋणले अहिलेसम्म खतराको विन्दु पार गरिसकेको छैन, तर अवस्था यस्तै रह्यो भने केही वर्षभित्रै खतराको विन्दु पार गर्ने निश्चितप्रायः छ । किनकी आम्दानी र खर्चको तुलना गर्दा मुलुकले ऋण बढ्दै जाने दुश्चक्रबाट तत्कालै मुक्ति पाउने सम्भावना पनि देखिन्न ।

भूकम्जस्तो दैवी प्रकोप, भारतीय नाकाबन्दी, महामारी तथा निर्वाचनजस्ता काबुबाहिरका परिस्थितिमा भएका खर्च तथा आर्थिक मन्दी आफ्नो ठाउँमा छन्, तर काबुभित्रैका खर्च नियन्त्रण गर्न तथा उचित ठाउँमा पुँजी परिचालन गर्ने मामिलामा पनि सरकार चुकेको देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको काममा ढिलासुस्ती हुँदा खर्बौं रुपैयाँ पुँजी फँसेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेका कैयौँ आयोजनाहरू यसका उदाहरण हुन् । यसैगरी लुम्बिनी र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चोभारको सुक्खा बन्दरगाह, मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्दा खर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । तर यी सम्पत्तिलाई पुँजीकृत गर्न सरकारले सकिरहेको छैन । विकसित देशहरूको ऋणको अंशसँग नेपालको ऋणको तुलना गर्दै डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको कतिपय अर्थविज्ञहरूले बताउने गरेको सुनिए पनि ऋणको रकम कस्तो काममा खर्च भएको छ ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।

हाम्रो देशको अधिकांश ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको सबैले स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले साधारण खर्चका लागि ऋण लिने सिलसिलाको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । पुँजीगत खर्चको प्राथमिकता पनि पुनर्भाषित गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्गको काठमाडौँ पोखरा खण्ड तत्काल निर्माण अघि बढाउनु जरुरी थिएन, ३ दशकका लागि थाति राखे पनि हुने अवस्था थियो । यदि राजस्ववृद्धि वार्षिक २५ प्रतिशत पुर्याउन र साधारण खर्च २० प्रतिशत घटाउन सकिए छ भने पनि पूर्वाधार निर्माणका लागि अझै केही वर्ष ऋणमा निर्भर रहनुपर्ने वाध्यता देखिन्छ । तसर्थ केही वर्षका लागि छिटो प्र्रतिफल आउने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने गरी सवर्दलीय सहमति बनाउनु जरुरी छ । लोकप्रियतावादलाई तत्कालका लागि थाति राख्नु नै उचित हुनेछ ।