सत्ताविरूद्ध प्रश्न र आलोचना वर्जित !

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने पत्रकारको संसद् प्रवेश पास निलम्बन

काठमाडौँ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निम्ति लडेर आएका नेताहरू नै सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि जनतामाथि कतिसम्म ‘दमन’ गर्छन् भन्ने कुरा सरकारको पछिल्लो रबैया हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । सरकारले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि वैधानिक रूपमै लगाम लगाउन गत माघ १५ गते राष्ट्रियसभामा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरिसकेको छ ।

विधेयकमार्फत् कसिला प्रावधानहरू राखेर सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रश्न उठाउने र आलोचना गर्नेलाई ठेगान लगाउने बाहुबली योजनासाथ सरकार अघि बढिरहेको छ । सत्तारुढ दलहरू भित्रैबाट तीव्र विरोध भइरहे पनि सो विधेयक अघि बढाइछाड्ने सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताइरहेका छन् । यो विधेयकको प्रावधान हेर्ने हो भने सरकार दिनप्रतिदिन निरंकुशताको बाटोतर्फ अग्रसर भएको पुष्टि हुन्छ ।

स्वाभाविक रूपमा वैधानिक बाटोबाट अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कस्न समय लाग्छ । आफूले भनेजस्तै कानुन नबन्न सक्छ । तर, सत्तामाथि सार्वजनिक स्थानमा प्रश्न गर्ने र नेतृत्वको आलोचना गर्नेमाथि सरकार निर्मम बन्न थालेको छ । राज्यका निकायहरूको दुरुपयोग गरेर सरकारले आफूमाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई अनधिकृत रूपमा कारबाहीको डन्डा चलाउन थालेको छ ।

खासगरी संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा (एमाले) को गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि जनआक्रोश बढ्दो छ । त्यसो त, प्रधानमन्त्री ओलीमाथि मात्र होइन, प्रमुख राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूमाथि उत्तिकै जनआक्रोश छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिप्रति प्रश्नको दायरा बढ्नु, जनआक्रोश बढ्नुलाई अन्यथा लिन सकिँदैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफूतर्फ आएका प्रश्नको जबाफ दिनु त परको कुरा, प्रश्न गर्नेमाथि नै निषेधको नीति लिएका छन् ।

प्रश्न सोध्ने पत्रकारलाई कारबाहीको डन्डा !

गत फागुन ४ गते प्रतिनिधिसभामा ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ थियो । सरकारलाई संसद् र जनताप्रति जबाफदेही बनाउन प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार महिनामा १ पटक प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूले जनसरोकारका विभिन्न प्रश्न सोध्न पाउँछन् । प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रमबाटै ती प्रश्नहरूको जबाफ दिनुपर्ने हुन्छ । तर, सो दिन प्रधानमन्त्रीले सांसद प्रभु साहका प्रश्नको जबाफ नै दिएनन् ।

त्यतिमात्रै होइन, प्रश्नोत्तर सकेर संसद् भवनबाट बाहिरिन लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् बैठकको रिपोर्टिङ गर्न पुगेका पत्रकारहरूले सदाझैँ प्रश्न तेस्र्याए । त्यसो त संसद् भवनमा प्रधानमन्त्रीलाई सधैँ पत्रकारहरूले प्रश्न गरिरहन्छन् । मन लागे उत्तर दिन्छन्, मन नलागे सुनेको नसुनेझैँ गरेर बाहिरिन्छन् । जनसरोकारका विभिन्न विषयमा सम्बन्धित नेताहरूलाई पनि पत्रकारहरूले संसद भवनमा उसैगरी प्रश्न सोधिरहेका हुन्छन् ।

सो दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई उही सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक किन ल्याइएको हो भनेर पत्रकारहरूले प्रश्न गरे । सुनौलो नेपाल डटकममा कार्यरत पत्रकार प्रकाश वलीले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू यो सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याएर हिटलर प्रवृत्तिमा जाँदै हो सरकार ?’ प्रधानमन्त्री ओली जबाफ नदिई हिँडे । कोसी दैनिकमा कार्यरत अर्का पत्रकार किशोरकुमार श्रेष्ठले पनि प्रश्न गरे, ‘तानाशाही प्रवृत्ति किन होला प्रधानमन्त्रीज्यू ? जबाफ त दिएर जानुहोस् ।’ बुधबार संघीय संसद् सचिवालयले सोही प्रश्न सोधेकै आधारमा तिनै २ पत्रकारलाई संसद प्रवेश पास निलम्बन गरेको हो ।

सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै पत्रकार श्रेष्ठले आफूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेर कुनै गल्ती नगरेको बताए । सरकार तानाशाही प्रवृत्तिमा गइरहेको भनेर संसद्मै टिप्पणी भइरहेको सन्दर्भमा आफूले सो प्रश्न गरेको उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयकमार्फत् सरकार तानाशाही प्रवृत्तिमा गयो भनेर सडक र सदनमै कुुरा उठेको विषय हो । मैले त्यही प्रश्न गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा सबैले प्रश्न गर्न पाइन्छ भनेर हामीलाई सिकाउने उहाँहरू (सरकार) नै हो । आमसर्वसाधारणले प्रश्न गर्न पाउँछन् भन्ने उहाँहरू नै हो । त्यसैले प्रश्न गरेँ ।’

अर्का पत्रकार वलीले आफूले कुनै नयाँ प्रश्नको उत्पत्ति नगरेको बताए । ‘हिटलर भन्ने शब्द संसद्मा प्रतिपक्षले उठाइरहेको शब्द हो । जनताले पनि उठाइरहेको कुरा हो । त्यही कुरा नै मैले जनताको आवाजका रूपमा प्रश्न गरेको हुँ,’ सौर्य दैनिकसँग उनले भने, ‘प्रश्न नराम्रो त थिएन । तर, सरकारले प्रश्न सुनेन । हामीलाई स्पष्टीकरणसम्म सोधिएन । सीधै प्रवेश पास निलम्बनको पत्र दिइयो ।’

उनीहरूलाई संघीय संसद् सचिवालयका उपसचिव गोपाल सिग्देलको हस्ताक्षरमा ‘प्रवेश पास निलम्बन गरिएको’ पत्र थमाइएको छ । जहाँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय मर्यादा, अनुशासन र पत्रकारिताका आधारभूत मूल्य मान्यता विपरीत ‘तानाशाह’ र हिटलर शब्दको प्रयोग गएको उल्लेख छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘पत्रकारिताको आचारसंहिताविपरीत यस्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण गतिविधिले प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा उत्तेजना फैलाउने र सार्वजनिक पदाधिकारीको गरिमामाथि आँच पु¥याउने कार्य गरेको हुँदा तपाईँलाई यस सचिवालयबाट जारी गरिएको प्रवेश पास १ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ ।’ प्रेस पास सचिवालयमा बुझाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।

संसद्मा उही प्रश्न– हिटलर बन्न खोज्नुभएको हो ?

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सांसदहरूले सो घटनाप्रति चर्को विरोध गरे । हरि ढकालले संसद् सचिवालयले सरकारको प्रभाव र दबाबमा परेर पत्रकारहरूको पास खोसेको भन्दै फिर्ता गर्न आग्रह गरे । अर्का सांसद शिव नेपालीले भने, ‘लोकतान्त्रिक सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई लोकतन्त्र मन पर्दैन । किनकि उहाँ र उहाँको दललाई प्रश्न मन पर्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्दा संसदीय व्यवस्थाको रिर्पोटिङ गर्ने पत्रकारहरूको प्रवेश पास खारेज गरिन्छ । किनकि उहाँलाई प्रश्न मन पर्दैन ।’ रास्वपाकै सांसद शिशिर खनालले संसद् निरन्तर सत्ताको छाया बन्दै गइरहेको आरोप लगाए । उनले सरकारले हिटलरलेझैँ लोकतान्त्रिक अधिकारहरू कटौती गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ‘तपाईँ हिटलर बन्दै गएको हो ?’ भनी प्रश्न गरे ।

पत्रकार महासंघको विरोध

नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रश्न आचारसंहिता प्रतिकूल भए÷नभएको मापन गर्ने क्षेत्राधिकार प्रेस काउन्सिलको भएको बताएको छ । महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न संघीय संसद्लाई आग्रह पनि गरेको छ । अनलाइट टिभी पत्रकार संघ नेपालले पनि सो घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै संसद् सचिवालयले अहिलेसम्म नगरेको गलत कदम चालेको बताएको छ ।