संविधान र कानुनले दिएका अधिकार उपभोगमा किन समस्या ?

शिक्षा र आर्थिक रूपमा आफ्नै खुट्टामा आफैँ उभिन सक्ने अवस्थामा जबसम्म आममहिला पुग्न सक्दैनन् तबसम्म संविधान र कानुनले दिएका अधिकार उपभोग गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । अरू मुलुकलाई अर्ती उपदेश दिने संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिकहरूमा समेत महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको देखिन्छ ।

अझै पनि कुल महिला जनसंख्याको ३५ प्रतिशत शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित छन् । हुन त पछिल्लोसमय यता समग्ररूपमा साक्षरताको दर उल्लेखनीय वृद्धि भए पनि प्रर्याप्त देखिँदैन । विश्वका कुल निरक्षर मध्ये महिलाहरू मात्र करिब ६७ प्रतिशत छन् । २०५८ सालको जनगणनाले महिला जनसंख्या साक्षरता दर ४२ दशमलव ८ प्रतिशत देखाएको थियो । त्यसको १ दशकपछि सन् २०६८ को जनगणनाले महिला जनसंख्या साक्षरता दर ६६ प्रतिशत देखाएको छ । १ दशकको अवधिमा यो धेरै ठूलो फड्को हो । तर यसलाई पुरुष जनसंख्यासँग तुलना गर्ने हो भने झन्डै ११ प्रतिशतको अन्तर देखिन्छ । यसैगरी जनगणना २०७८ अनुसार पुरुष सक्षरता ८४ प्रतिशत महिला साक्षरता ६९ प्रतिशत छ । यहाँनिर झण्डै १५ प्रतिशतको अन्तर देखिन्छ ।

समग्र देशको विकास गर्न पहिलो आवश्यकता हो सबैलाई शिक्षा । हरेक व्यक्तिको आफ्नो निजी जीवनका लागि पनि शिक्षाको महत्व सर्वोपरी छ । लागि शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ । आफूलाई आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास दिलाउन शिक्षाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राज्यले सबैले शिक्षा लिन पाउने अवधारणा अघि सारेको २००७ सालको परिवर्तन पछि हो । तर सबैका लागि शिक्षा अनिवार्य गरिएको २०४६ सालपछि हो । तर, करिब ७० वर्ष समय बितिसक्दा पनि समग्र शिक्षाको उज्यालो घामको झुल्काले आममहिलालाई छुन सकेको छैन ।

जनगणना २०७८ ले पुरूष जनसंख्याको साक्षरता ८४ प्रतिशत देखाइरहँदा महिला साक्षरता ६९ प्रतिशत मात्रै देखिनुको खास कारण छ । तर ती कारण खोतल्न पट्टी अहिले नजाऔँ । नारी शिक्षित भएका मुलुकहरूको चेतनास्तर माथि उठ्नका साथै ती मुलुकहरू सम्पन्न र धनाढ्य भएको उदाहरण पनि छन् । नारीलाई उचित शिक्षा भएमा एउटा परिवार मात्रै होइन समाज र राष्ट्र नै शिक्षित बन्छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययन गर्ने ७५ लाख ४२ हजार ३९३ विद्यार्थी मध्ये छात्रभन्दा छात्राको संख्या बढी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । उक्त तहमा अध्ययनरत छात्राहरूको ३८ लाख २२ हजार ५८० रहेको छ जबकी सोही तहमा अध्ययनरत छात्रहरूको संख्या ३७ लाख १९ हजार ८१३ रहेको छ ।

उच्च शिक्षामा भने महिलाभन्दा पुरुषहरू बढी अध्ययनरत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । कुल ५ लाख ६९ हजार ६६५ विद्यार्थी उच्च शिक्षामा अध्ययनरत रहेका मध्ये उच्च शिक्षामा अध्ययनरत महिलाको संख्या २ लाख ७० हजार ८०६ रहेको सरकारी तथ्यांक रहेकोमा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत पुरुषको संख्या २ लाख ९८ हजार ८५९ रहेको छ । अनौपचारिक शिक्षा अध्ययनरत महिलाको संख्या भने पुरुषहरूको तुलनामा झन्डै ६ लाखले बढी छ । सामाजिक, सांस्कृतिक र परिवारका वैचारिक पृष्ठभूमिले महिलाहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । अझ हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकको लागि त गरिब परिवारहरूमा महिला शिक्षाको अवस्था झनै नाजुक छ ।

गरिब राष्ट्रका धेरै घरपरिवारमा परम्परागत कुविश्वास एवं कुसंस्कृतिले गर्दा बालिकाहरू विद्यालयलाई निरन्तरता दिनबाट पछाडि पर्दछन् । महिलाहरूलाई कमसेकम साक्षरता बनाउन सके मात्र पनि परिवार र समाजलाई उनीहरूले गरिबीका दलदलबाट केही हदसम्म माथि उकास्न मद्दत गर्न सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले कुनै पनि मानिस शिक्षाबाट टाढा हुन नपरोस् भनेर देशभरि नै अनौपचारिक शिक्षामार्फत सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूको स्थापना गरेको छ । यसको एउटा उदाहरण हो, देशकै मुटु अर्थात् राजधानीमा रहेको सामुदायिक सिकाइकेन्द्र मनोहर वस्ती । पुरानो सिनामंगल पेप्सीकोल का.म.पा.–३२ मा रहेको यो सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको स्थापना २०६४ सालमा भएको हो ।

यस केन्द्रले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै विभिन्न उतारचढाव, आरोहअवरोह पार गर्दै विभिन्न समयमा समाजका आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्दै सामाजिक काममा वकालत गर्दै आएको छ । महिलाहरू चुलोचौकोमा मात्र सीमित नभएर शिक्षित वातावरणमा माहिलाहरूलाई जागरूप बनाउन यो योजना ल्याइएको हो । समुदायका मानिसको आवश्यकता हेरी सीपमूलक तालिम दिएर उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहजीकरण गर्दै आएको छ । राजधानीमै भए पनि बत्तीमुनिको अँध्यारोमा बसेका निरक्षरलाई साक्षर बनाउन निकै ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ ।

द्वन्द्वकाल र भूकम्पबाट विस्थापित भएका परिवारका बालबालिकाहरूलाई एफएसपी कार्यक्रमद्वारा गएको वर्ष पनि १६ जना बालबालिकालाई सर्वेश्वर निमाविमा भर्ना गर्न सफल भएको थियो यो केन्द्र । साथै विभिन्न जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन प्रयाससमेत यस केन्द्रले गर्दै आएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालय स्थापना तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संविधानतः नै पाएका स्थानीय सरकारहरूले समुदायस्तरमा भएका यस्ता कार्यक्रमबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।

निरक्षरलाई साक्षरता, गृहणी कक्षा, साथै नवसाक्षरहरूलाई निरन्तर शिक्षा लगायतका कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यस्तै गरेर नवसाक्षरहरूलाई विभिन्न आयआर्जन समूह गठन गरी सीपमूलक तालिम पनि दिने यस केन्द्रको लक्ष्य छ । यस्ता तालिमले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउँदै लानेछ । यस मनोहर बस्ती सिकाइ केन्द्रले अन्य संघसंस्थासँग मिलेर विभिन्न सामाजिक अभियानसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । विद्यार्थी भर्ना अभियान, स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम, वृक्षरोपण, मतदाता शिक्षा तालिम, महिला सशक्तीकरणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

यस सिकाइ केन्द्रले अहिले सञ्चालनमा रहेका काममा थप कार्यक्रम गर्ने योजना बनाइरहेको छ । साक्षरोत्तर कार्यक्रम गर्ने त छँदै छ निरन्तर शिक्षा कक्षा, सर्वेश्वर निमाविमा बाल विकास केन्द्र सञ्चालित नै छन् । देशभर सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू आगामी दिनमा अझ विकसित र बिस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । अब साक्षरताको पनि परिभाषा परिवर्तन भएको अवस्था छ । अब, अक्षर चिन्नु मात्र साक्षरता होइन, साक्षरता भनेको त जीवनपर्यन्त सिकाइका लागि साक्षरता र त्यसको व्यवस्थापनका निम्ति सामुदायिक सिकाइ केन्द्र अझ सक्रिय बनाउने सरकारको नीति हो ।

स्थानीय तह सञ्चालन निर्देशिका बनाउने तयारीमा सरकार छ । विद्यालय शिक्षासँगै सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरू आवश्यकता छ । स्थानीय केन्द्रहरूको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा केन्द्रले कार्ययोजना बनाउने होइन तत्कालका लागि मोडल कानुन मात्रै बनाएर व्यवस्थापन गर्ने हो । सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले नै निर्माण गर्नेछ । संघीय संरचना अनुकूलको नीति निर्माण हुनेछ । र सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले निरन्तर शिक्षा र जीवनभर सिकाइका लागि स्थानीय सरकारको आधिकारिक कार्यान्वयन एकाइकै रूपमा काम गर्नेछ ।

युनेस्कोले पनि सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरूको व्यवस्थापन समितिका सदस्य, सहजकर्तालाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्नुका साथै सिकाइ केन्द्रमार्फत आयआर्जन पनि गराउनुका साथै सिकाइ केन्द्रमार्फत गाउँगाउँमा कसरी जीवनोपयोगी सिकाइ प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर अभिप्रेरित गर्ने काम गरिरहेको छ । सामुदायिक सिकाइमार्फत आयआर्जन पनि के कसरी गराउने भन्ने विषयमा युनेस्कोले क्षमता अभिवृद्धी गराउँदै आएको छ । युनेस्कोले निरन्तर सिकाइ केन्द्रहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान सहयोग लगायतका काम गरिरहेको छ । अब, समुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई सामाजिक स्रोत केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै लानुपर्दछ । काम गर्नलाई स्रोत खोज्दै हिँड्नुपर्ने वाध्यता अब हट्नुपर्दछ ।

शिक्षा र आर्थिक रूपमा आफ्नै खुट्टामा आफैँ उभिन सक्ने अवस्थामा जबसम्म आममहिला पुग्न सक्दैनन् तबसम्म संविधान र कानुनले दिएका अधिकार उपयोग गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । अरू मुलुकलाई अति उपदेश दिने संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिकहरूमा समेत महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको देखिन्छ । संविधानले अधिकार दियो भन्दैमा ढुक्क हुने अवस्था छैन भन्ने कुरा निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले टिकट दिएका र समानुपातिकमा पठाएका अनुहारहरूले पनि पुष्टि गर्ने गरेकै छ ।

महिलाको आफ्नै योग्यतालाई भन्दा उसको लोग्नेको वा पुरुष साथीको पहुँचलाई आधार बनाएर टिकट दिने तथा समानुपातिक सांसद बनाउने घिनलाग्दो विकृति सबै पार्टीहरूमा देखिएको छ । यसैगरी कमजोर कानुनी प्रावधान तथा हजारौँ वर्षदेखिको पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाका कारण महिला हिंसाका घटनाहरू हरेक दिन समाचारका रूपमा आइरहन्छन् । समाजमा व्याप्त अतिवादी सोच र धर्मका नाममा भएको संकीर्ण चिन्तनबाट हाम्रो समाज यति ग्रसित छ कि २१औँ शताव्दिको आजको युगमा पनि महिलामाथि जंगली व्यवहार प्रदर्शन गर्न छाडिएको छैन ।

नारी केन्द्रित विभिन्न संघसंस्थाहरूले महिला सशक्तीकरणका लागि पैरवी गर्दै आइरहेका छन् तर देशको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन तहमा रहेका व्यक्तिहरूले पत्नीलाई घरबाट निकालेका समाचार मिडियामा फोटोसहित छापिने गरेका छन् । सतहमा आउन नसकेका उत्पीडनका घटना अझ कति होलान् ? जबसम्म पुरुषमा सचेतना आउँदैन तबसम्म महिला अधिकारकर्मीको प्रयासले मात्रै घरेलु हिंसाका घटनाहरू न्यून हुन सक्दैनन् । नेपालका सन्दर्भमा राज्यका सबै अंग तथा निकाय एवं निजी क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशिता मात्रै होइन नारी मैत्री वातावरण पनि आजको आवश्यकता हो ।