काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले यही माघ २७ गते आइतबार राष्ट्रियसभामा पेस भएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकबारे ध्यानाकर्षण अभियान थालेको छ ।
शान्ति समाजले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालसँग भेटी राष्ट्रियसभामा पेस भएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधान संविधान प्रदत्त मौलिक हक, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरित दुरुपयोग हुन सक्ने संभावनातर्फ गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको जनाएको छ ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श र सहमतिपश्चात मात्र विधेयक अघि बढाउन शान्ति समाजले आग्रह गरेको थियो ।
यसैगरी विगत १७ वर्षदेखि शान्ति समाजले जलवायु कार्य, जलवायु न्यायबारे अभियान सञ्चालन गरिरहेको अवगत गराउँदै संविधान संसोधनका लागि चर्चा चलेको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान संसोधनका क्रममा अहिंसात्मक जीवनधारा र जीवनचक्र पारिस्थिति सन्तुलनलाई संविधानको प्रस्तावनामानै समावेश गर्न समेत शान्ति समाजले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसैगरी माघ २८ गते शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले सामाजिक सञ्जाल विधेयकलगायत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भएको भेटघाटमा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने जनस्वास्थ्य समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक नीति तर्जुमा र पूर्व तयारी गर्न राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमै जलवायु कानून बनाउन र विशेष जलवायु नीति अवलम्वन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी स्वस्थ्य जीवनयापन गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारलाई हृदयंगम गर्दै सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकासको लागि स्वस्थ्य, स्वच्छ एबं सुरक्षित वातावरण र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिस्चितता हुनुपर्ने, नेपालको संबिधान २०७२ र सो अनुरुपका ऐन तथा नीतिद्वारा निर्देशित सामाजिक न्याय र समानताको अबधारणा अनुरुप महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक,दलित,अपांगता भएका व्यक्ति, आर्थिक रुपले विपन्न तथा सिमान्तकृतहरुको स्वास्थ्यका लागि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने, संबिधान र संघीय संरचना अनुसार नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई पुनर्संरचित गर्दै नसर्ने रोगको बढ्दो भार लगायत जनस्वास्थ्यका नविनतम चुनौतिको सामना गर्न सक्ने स्वास्थ्य प्रणालीको बिकास गर्नुपर्नेमा शान्ति समाजले जोड दिएको छ ।
साथै निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समतामुलक पहुँच र स्वास्थ्य बिमामा सबैको अनिवार्य आबद्धताका लागि सबै स्थानीय तहमा आबश्यक जनशक्ति सहितको उपकरणको व्यबस्था गर्नुपर्ने, विकट कर्णालीदेखि सिमान्त मधेश समेतलाई ध्यानमा राखेर आभारभूत स्वास्थ्य सेवा नेपालभरी निशुल्क, सर्वसुलभ र पहुँचयुक्त हुनुपर्ने, स्वास्थ्यका सवै सुचकहरु कमजोर रहेको कर्णालीमा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको सुविधायुक्त अस्पतालहरु स्थापना र सडक सञ्जालले नजोडिएको कर्णालीका विकट क्षेत्रहरुमा हवाई एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनुपर्ने र कर्णालीका बिरामीहरुका लागि विशेष सहुलियतसहित अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
प्रतिनिधिमण्डलहरुमा शान्ति समाजका सभापति रेनुका पौडेल, सल्लाहकारद्वय रामकृष्ण बराल र रामप्रसाद जोशी, महासचिव प्रकाश शाही, कोषाध्यक्ष चन्द्रमणी बञ्जारा, वाग्मती प्रदेश सचिव दिवाकर पुडासैनी, सदस्यता अपिल समिति संयोजक किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरु नम्रता खरेल र उमा गोतामे, काठमाडौं शाखा पूर्वसभापति ईश्वर पुडासैनी, आजीवन सदस्य जयराम पुडासैनी संलग्न थिए ।
प्रतिक्रिया