राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको दुरावस्था

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लक्षित बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या हाम्रो देशमा नयाँ होइन । एकातिर पूर्वाधार निर्माणमा बजेटको हिस्सा घट्दै जाने, अर्कोतिर विनियोजित बजेटसमेत खर्च हुन नसक्ने समस्यालाई लक्षित गर्दै सरकारले २०६८ सालमा विशेष महत्व दिएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवधारणा अघि सा¥यो । देशको विकास प्रक्रियामा विशेष महत्व राख्ने लगभग १ दर्जन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राख्ने र यस्ता आयोजनाको काम द्रुतगतिमा अघि बढाउने उद्देश्यले यो अवधारणा ल्याइएको हो । तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति पनि अन्य सामान्य आयोजनाको भन्दा फरक हुन सकेको देखिँदैन ।

यस्ता आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनुपथ्र्यो । विनियोजित बजेट हरेक वर्ष शतप्रतिशत खर्च हुनुपर्ने थियो तर अन्य सामान्य आयोजनासरह नै ७० देखि ८० प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च हुने गरेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि ६० अर्ब ३८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ५४ अर्ब २४ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय प्रगति ८९ दशमलव ८२ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५७ दशमलव ५० प्रतिशत भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कुल अनुमानित लागत २७ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । तर वर्षको ६० अर्ब बजेट छुट्याउने र त्यो बजेट पनि पूरै खर्च हुन नसक्ने अवस्थाले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन झल्काउँछ ।

देशका लागि अति महत्वपूर्ण विकास आयोजना निर्माणको गति लोकल बसको जस्तो नभएर एम्बुलेन्सको जस्तो बनाउने उद्देश्यले अघि सारिएको राष्ट्रिय गौरवको अवधारणाले अपेक्षाअनुसार गति लिन नसक्नुका पछाडि १–२ वटा मात्रै कारण छैनन् । यस्तो सूचीमा धेरै आयोजना समेटिएका कारण अवश्यक अनुमगन हुन सकेन । सुरुमा ७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेर अघि बढाइएको थियो । तर सत्तामा रहनेहरूले आफ्नो व्याक्तिगत स्वार्थ तुष्टिका लागि २७ वटा पु¥याए । २० वर्षपछि निर्माण थाल्दा हुने आयोजनालाई समेत राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राख्दा एकातिर साविकका निर्माणाधीन आयोजनामा ध्यान पुगेन, अर्कातिर देशको ऋण बढ्यो ।

यस्ता आयोजना निर्माणका क्रममा उत्पन्न हुने उल्झन हटाउन विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नेतर्फ सरकारसँग न कुनै सोच छ, न कुनै योजना । उदाहरणका लागि काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग आयोजनालाई लिऊँ । यो आयोजना बजेटका हिसाबले देशकै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो हो । प्रधानमन्त्रीले समेत महिनाको एकपल्ट अनुगमन गर्ने गरेको आयोजना हो यो । त्यसमाथि पनि नेपाली सेना स्वयंले निर्माण गरिरहेको आयोजना हो । तर निर्माणका क्रममा एउटा रुख काट्नुपर्दा ९ महिना समय लागेको गुनासो प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले संसदीय समितिको बैठकमै गरेका थिए । यस्ता प्रशासनिक र कानुनी झमेलाबाट गौरवका आयोजनालाई टाढा राख्न आवश्यक छ ।

देश ऋणले चुर्लम्म डुब्नुका मुख्य कारण भनेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणको गति सुस्त हुनु हो । निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा लागत अन्धाधुन्ध बढेको छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय गौरवका २७ वटा आयोजनाको सुरुको अनुमानित लागत करिब ११ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर अहिले अनुमानित लागत बढेर करिब २७ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउन थालेपछि मात्रै प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । तर, राष्ट्रिय गौरवका धेरैजसो आयोजनाहरूको निर्माण अवधि यसरी लम्बिएको छ कि कहिले सम्पन्न हुन्छन्, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यता सम्पन्न भइसकेका मेलम्ची, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलले प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् ।

ठूलो बजेटका धेरै आयोजना एकैचोटी अघि बढाउँदा अनुगमन तथा पुँजीको अभाव त हुने नै भयो, सँगसँगै निर्माण सामग्री र श्रमिकको पनि अभाव भएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासोलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यति ठूलो बजेटका आयोजना अघि बढाउँदा विगतका अनुभवबाट पनि शिक्षा लिनुपर्छ । पञ्चायतकालमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माण अघि बढाउँदा मन्त्रालयकै हैसियतको संयन्त्र बनाइएको थियो ।

निर्माणका क्रममा आइपर्ने स्थानीय उल्झनहरू ठाउँको ठाउँ हटाउन सक्ने प्राधिकार यो संयन्त्रलाई दिइएको थियो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि यस्तै अधिकारसम्पन्न संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ । एउटा रुख काट्नका लागि वन मन्त्रालय धाउनु पर्ने, एक ट्रक बालुवा उठाउनका लागि वातावरण मन्त्रालय धाउनुपर्ने, ठेकेदारले महिनौँसम्म काम गर्दा चुप लागेर बस्नुपर्ने अबस्था रहेसम्म हुने यस्तै हो । यो स्थिति बदल्न जरुरी छ ।