ट्रम्पको गतिविधिप्रति नेपाल किन मौन ?

गाजापट्टीमा धेरै नै खनिज पदार्थहरू रहेको हुनाले अमेरिकाले त्यहाँ आफ्ना नियन्त्रण कायम गर्ने उद्देश्य बनाएको छ । यो कुरा ठिक त्यस्तै हो, जस्तो कि ग्रिनल्यान्डमा धेरै खनिज पदार्थ भएको हुनाले अमेरिकाले त्यहाँ कब्जा गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजापट्टीबाट प्यालिस्टाइनीहरूलाई निष्कासित गरेर त्यहाँ अमेरिकाको नियन्त्रण कायम गर्ने जुन अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यो अत्यन्त गम्भीर र आपत्तिजनक छ । इजरायली राज्य स्थापनाको प्रकरणलाई फेरि दोहोर्याउने प्रयास भएको छ ।

अमेरिकाको समर्थनमा प्यालिस्टाइनीहरूलाई उनीहरूको मातृभूमिबाट निष्कासित गरेर त्यहाँ इजरायली राज्यको स्थापना गरिएको थियो । त्यो बेलादेखि नै इजरायलले खाडीका देशहरूमा अमेरिकी साम्राज्यवादको नांगो प्रकारले समर्थन गर्दै आएको छ र अमेरिकाको समर्थनमा नै त्यो राज्य अहिलेसम्म टिकेको छ ।

हामीले विकसित परिस्थितिमा इजरायल राष्ट्रको सम्पूर्ण रूपले अन्त्य हुनुपर्दछ भन्ने विचार राख्दैनौँ र त्यसको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गर्दछौँ । तर त्यसको अर्थ प्यालेस्टाइनीहरूको स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको स्थापनालाई पनि समर्थन गर्दछौँ र त्यसको अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने कुनै पनि कारबाहीको हामीले सधैँ विरोध गर्दै आएका छौँ र अहिले पनि गर्दछौँ । त्यही क्रममा अमेरिकी साम्राज्यवादले गाजापट्टीबाट प्यालिस्टाइनीहरूलाई सम्पूर्ण रूपले हटाउन जुन योजना अगाडि ल्याएको छ, त्यसको पनि हामीले कडा शब्दमा भ्रत्सना गर्दछौँ ।

प्यालेस्टाइनीहरूलाई आफ्नो मातृभूमिबाट हटाउने जुन कार्य गरिएको थियो, मानवजातिको इतिहासको नै अत्यन्त गम्भीर प्रकारको क्रूर कारबाही थियो । त्यो बेलादेखि उनीहरू खाडीका विभिन्न देशहरूमा शरणार्थीको रूपमा बस्दै र साढे ७ दशकदेखि आफ्ना मातृभूमिको मुक्तिको लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् । स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णयअनुसार उनीहरू गाजापट्टीमा बस्दै आएका थिए र उनीहरूको त्यहाँ स्वायत्त सरकार पनि थियो । अब अमेरिकाले उनीहरूलाई त्यहाँबाट पनि हटाएर मिश्र र जोर्डनमा बसोबास गराउने योजना बनाएको छ ।

गाजा पट्टी प्यालेस्टिनी क्षेत्र हो । यो इजिप्ट र इजरायलबीच भूमध्य तटमा स्थित छ । प्यालेस्टाइन अरब र बहुसंख्यक मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो । गाजापट्टी प्यालेस्टाइनको क्षेत्र हो । यसको क्षेत्रको दक्षिण–पश्चिम ६ देखि ११ किलोमिटर चौडाइ र लगभग ५१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ । सन् २०१२ मा यसले आफ्नो पश्चिमी सामुन्द्रिक किनारासहित आफ्नो क्षेत्र प्यालेस्टाइनमा गाँसेको थियो । सन् २०१२ को संयुक्त राष्ट्र महासभाले प्यालेस्टाइनलाई गैरसदस्य राष्ट्रको पर्यवेक्षकको रूपमा घोषणा गरेको थियो ।

गाजापट्टीमा प्यालिस्टाइनीहरूलाई पूरै ध्वस्त गर्नको लागि इजरायलले त्यहाँ भारी बम वर्षा गराएको थियो । गत सालको ७ अक्टुबरको हमासको कारबाही अवश्य पनि गलत र आतंकवादी प्रकारको थियो । हामीले संसारमा कहीँ पनि निरपराध वा निःशस्त्र जनतामाथि गरिने सशस्त्र कारबाहीको विरोध गर्दै र त्यस्ता कारबाहीलाई आतंकवादी घोषित गर्दै आएका छौँ । त्यस सन्दर्भमा यो पनि आमरूपमा थाहा भएको कुरा हो कि हामीले नेपालमा माओवादी वा सत्तापक्षद्वारा निरपराध वा निःशस्त्र जनतामाथि गरिएका सशस्त्र हमला वा हत्याहरूको विरोध गर्दै आएका छौँ र त्यस प्रकारका अपराधजन्य कारबाहीहरूका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूबारे निष्पक्ष र उच्च छानबिन गरेर अपराधअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै आएका छौँ ।

हाम्रो त्यही मान्यताअनुसार ७ अक्टुबरको हमासको कारबाहीलाई पनि हामीले गलत मानेका छौँ र त्यसको विरोध गरेका छौँ । अवश्य पनि उनीहरूको त्यस प्रकारको कारबाही इजरायलद्वारा ७ दशकभन्दा बढी समयदेखि नै इजरायलले उनीहरूमाथि गर्दै आएका अन्यायपूर्ण आतंकवादी कारबाहीहरूको प्रतिशोधमा नै गरिएको थियो । त्यही पनि त्यो गलत नै थियो । त्यही ७ अक्टुबरको कारबाहीलाई बहाना बनाएर इजरायलले गाजापट्टीमा बसोबास गरेका सम्पूर्ण प्यालेस्टाइनीहरूलाई उन्मूलन गर्नका लागि आक्रमण गरेको थियो र त्यो क्रममा पुगनपुग ५० हजार मानिसहरूको हत्या गरिएको थियो, जसमा ठूलो संख्यामा महिला र बालबालिकाहरू पनि थिए । त्यो नरसंहारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले इजरायलको प्रधानमन्त्री नेतान्याहुलाई मानवताको अपराधी घोषित गरेर त्यसका नाममा पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरेको छ ।

इजरायल सरकारको त्यो हमलाका कारणले त्यहाँबाट लाखौँ प्यालिस्टाइनीहरू भागेर दक्षिणतिर गएका थिए । हालै भएको युद्धविरामपछि उनीहरू आफ्ना भूमिमा फर्किएर आउन थालेका छन् । इजरायलका प्रधानमन्त्रीसितको भेटघाटपछि ट्रम्पले प्यालिस्टाइनीहरूलाई त्यहाँबाट पूरै विस्थापित गर्ने विचार प्रकट गरेका छन् । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि उनको त्यस प्रकारको सोचाइ पूरै नै साम्राज्यवादी र फासिस्ट हुनुका साथै त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघको निर्णयका विरुद्ध पनि छ ।

यो कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ कि, गाजापट्टीमा धेरै नै खनिज पदार्थहरू रहेको हुनाले अमेरिकाले त्यहाँ आफ्ना नियन्त्रण कायम गर्ने उद्देश्य बनाएको छ । यो कुरा ठिक त्यस्तै हो, जस्तो कि ग्रिनल्यान्डमा धेरै खनिज पदार्थ भएको हुनाले अमेरिकाले त्यहाँ कब्जा गर्ने घोषणा गरेको छ ।

ट्रम्पको त्यस प्रकारको सोचाइको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै ठुलो विरोध भइरहेको छ । मिश्र र जोर्डनले आफ्ना देशमा प्यालिस्टाइनीहरूलाई बसोबास गराउने ट्रम्पको घोषणाको विरोध गरेका छन् । अरब देशहरूबाट पनि ट्रम्पको त्यो सोचाइको ठुलो विरोध भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि ट्रम्पको त्यो सोचाइको विरोध गरेको छ । युरोपका कतिपय देशहरूका साथै अन्य कतिपय देशहरूबाट पनि त्यो कुराको विरोध भइरहेको छ । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले ट्रम्पको त्यस प्रकारको घोषणाप्रति कुन प्रकारको नीति अपनाउँछ त्यो चासोको विषय बनेको छ ।

पहिले संयुक्त राष्ट्रसंघमा युक्रेनको युद्धबारे छलफल हुँदा नेपाल सरकारले त्यो युद्धको लागि रुसको नै गल्ती भएको ठहर्याउने प्रस्तावलाई समर्थन गरेको थियो । निश्चय नै, युक्रेनमा आक्रमणको लागि रुस पनि जिम्मेवार छ र त्यसको त्यस प्रकारको साम्राज्यवादी नीतिको भत्र्सना गर्नु पर्दछ । तर त्यो युद्धको लागि अमेरिका र नाटो पनि जिम्मेवार छन् । उनीहरूले पहिले सोभियत संघका विरुद्ध मोर्चाबन्दीको लागि नाटोको गठन गरेका थिए । त्यो सैनिक गठबन्धन थियो र त्यो सोभियत संघका विरुद्ध नै केन्द्रित थियो ।

उनीहरूले रुसका विरुद्ध सैनिक मोर्चाबन्दीका लागि नै त्यहाँ जेलेस्कीको आफ्ना कठपुतली सरकार बनाएर रुससित सिमा जोडिएको युक्रेनलाई पनि नाटोमा सामेल गराउन खोजेका थिए । त्यही कारणले नै युक्रेनमा युद्धको स्थिति उत्पन्न भएको थियो । त्यसकारण त्यहाँको युद्धको लागि अमेरिका र नाटो समेत जिम्मेवार छन् र, त्यसैले, उनीहरूको पनि आलोचना गरिनु पर्दछ । तर नेपाल सरकारले एकतर्फीय रूपमा रुसको आलोचना गर्ने प्रस्तावलाई समर्थन गरेर अमेरिकापरस्त नीति अपनाएको थियो र त्यसैले हाम्रो पार्टीले सरकारको त्यो नीतिलाई गलत बताएको थियो ।

पछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा गाजापट्टीबारे युद्धबिरामको प्रस्तावमाथि छलफल गर्दा नेपाल तटस्थ बसेको थियो । त्यो बेला भारत पनि त्यो प्रस्ताव पारित गर्दा तटस्थ बसेको थियो र, त्यसैले, भारतको अनुकरण गर्दै नेपाल पनि तटस्थ बसेको थियो । निश्चय नै नेपाल सरकारको त्यो नीति भारतपरस्त नीति थियो ।

अहिले गाजापट्टीबाट प्यालेस्टाइनीहरूलाई हटाएर त्यहाँ अमेरिकाको नियन्त्रण कायम गर्ने ट्रम्पले जुन घोषणा गरेका छन्, त्यसपछि नेपाल सरकारले कुन प्रकारको नीति अपनाउने छ त्यो पनि गम्भीर चासोको विषय बनेको छ । त्यो प्रश्नमा नेपाल सरकारले अमेरिकाको नीतिको समर्थन गरे पनि वा तटस्थ रहे पनि त्यो अमेरिका परस्त नीति नै हुनेछ । त्यसकारण हाम्रो जोड यो कुरामा हुनपर्दछ कि ट्रम्पको गाजापट्टीसम्बन्धी त्यसप्रकारको नीतिको कडा विरोध गरिनु पर्दछ ।