बिजनेस खोज्न र अध्यादेश विवाद मिलाउन सभामुखको दौडधुप

संसद् अधिवशेनको चटारो

काठमाडौँ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माघ १८ गतेका लागि संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेसँगै राजनीतिक दलसँगै प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको पनि सक्रियता बढेको छ ।

आइतबार एकै दिन सत्तापक्ष दलका प्रमुख सचेतकसँगको छलफल र लगत्तै प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतकसँगको छलफलले पनि घिमिरेको सक्रियता बढेको देखाएको छ । त्यस्तै, आज (सोमबार) प्रमुख ५ दलका मुख्य सचेतक र सचेतकसँग पनि सभामुखले छलफल गर्ने भएका छन् ।

विशेष गरी अधिवेशन सुरु भएपछि संसद्लाई दिने ‘बिजनेस’ र केही दिनअघि सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विषयलाई संसद्मा ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउन पनि सभामुखले आफ्नो सक्रियता बढाइरहेका छन् । आइतबार भएको छलफलमा पनि सभामुखले यी विषय उप्काएका थिए । सभामुख घिमिरेले कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलालाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर राष्ट्रियसभाबाट पास भई प्रतिनिधिसभामा आएका विधेयकबारे छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनले प्रतिनिधिसभामा रहेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक र मर्यादासम्बन्धी विधेयकका विषयमा उनीहरूको धारणा मागेका थिए ।

यसबारे दुवै दलका प्रमुख सचेतकले पार्टीमा छलफल गरेर आफ्नो धारणा राख्ने बताएका छन् । ‘सभामुखले राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएका संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक र मर्यादासम्बन्धी विधेयकलगायत प्रतिनिधिसभामै अड्किएका अन्य विधेयकबारे धारणा माग गर्नुभएको छ । त्यसबारेमा पार्टीमा छलफल गरेर सोमबार फेरि सभामुखसँग छलफल हुनेछ,’ कांगे्रस प्रमुख सचेतक घिमिरेले भने । एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने संसद्मा विचाराधीन सबै विधेयक अघि बढ्ने तथा संसदीय समितिमा भएका विधेयकहरू लामो समय होल्ड हुँदा समस्या भएको पनि बताएका थिए ।

छलफलका क्रममा सभामुख घिमिरेले सदनलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाउन र विधेयकहरू छिटो अघि बढाई बिजनेस दिन सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकसँग आग्रह गरे । विभिन्न समितिमा थन्किएका विधेयकहरूबारे चासो व्यक्त गर्दै उनले संसद्को प्रभावकारिता र विधेयकलाई अघि बढाउन सत्तारुढ दलकै सहयोग हुनुपर्ने बताए । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयकहरूलाई पनि अघि बढाउन पहलकदमी गर्न सभामुखले आग्रह गरेका छन् ।

०००

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने

१८ माघमा सुरु हुने प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने भएका छन् । यस्तै, अन्य दलका शीर्ष नेताले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार सो दिन प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । अधिवेशन तयारीका लागि माघ १५ गते एमाले संसदीय दलको बैठक डाकिएको छ । यस्तै, अध्यादेशको बचाउका लागि फकाउन आज नै सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूको बैठकसमेत बोलाएका छन् ।
०००

अध्यादेशले चर्काउन सक्छ सदन !

सरकारले ल्याएको अध्यादेशका कारण संसद्मा चर्को विवाद हुने निश्चित छ । आइतबार नै विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूले सभामुखसमक्ष यसबारे संकेत दिइसकेका छन् । उनीहरूले सभामुखलाई संसद्को अर्थ समितिमा छलफलमा रहेको विधेयक फिर्ता नै नगरी अध्यादेश ल्याएको विषयमा सरकारसँग कुरा गर्न सुझाव दिएका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार आइतबारको छलफलमा सरकारले संसद्लाई रेस्पोन्स नगरेको र संसद्को समितिमा रहेको विधेयकमा पनि अध्यादेश आएकोबारे सभामुखसँग कुराकानी भएको बताए । यसबाट पनि विपक्षीहरूको असन्तुष्टि प्रष्ट हुन्छ, र यो असन्तुष्टि १८ माघदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा संसद्मा देखिने पक्का छ । यसअघि नै प्रतिपक्षी दलहरूले अध्यादेशको विपक्षमा उभिने सहमति गरिसकेका छन् । उता, एमाले र कांग्रेस भने अध्यादेशको बचाउमा लाग्नेछन् । पक्ष र विपक्षको यस्तो तयारीले संसद्मा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो भने १८ माघमा बस्ने बैठकले निर्धारण गर्नेछ ।

०००

कांग्रेसले पढायो ‘अध्यादेश बचाउको पाठ’, फरक मत राख्न नपाउने
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले अध्यादेशका विषयवस्तुबारे सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गरेको छ । आइतबार बसेको दलको बैठक आज सोमबार पनि बस्नेछ । आइतबार सांसदहरूलाई अध्यादेशबारे ब्रिफिङसँगै सामान्य छलफल पनि भएको थियो । विशेष गरी बैठकमा कानुन सुधार कार्यदलमा कांग्रेसबाट सहभागी नेताहरूले सांसदलाई अध्यादेशमा समावेश विषयवस्तुबारे जानकारी गराएका थिए ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार आइतबारको बैठकमा अध्यादेश ल्याउनुको कारण तथा अध्यादेशमा भएका विषयवस्तुबारेमा छलफल भएको थियो । बैठकमा महामन्त्री गगन थापा र गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि अध्यादेश ल्याउनुपर्नाका कारणबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।
त्यस्तै, सांसद रामहरि खतिवडाका अनुसार संसद् अधिवेशनमा एक ढिक्का भएर जनताका मुद्दा उठाउने निर्णय भएको छ । खतिवडाले भने, ‘आसन्न अधिवेशनमा पार्टी कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेमा छलफल भयो । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारका कामकारबाहीबारे धारणा राख्नुभयो, त्यस्तै महामन्त्री गगन थापाले केही कुरा राख्नुभयो ।’

यसअघि शनिबार बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले पनि सरकारले ल्याएको अध्यादेशका बारेका एकढिक्का भएर प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा आफ्ना फरक मत वा असहमति भए पनि संसद्मा व्यक्त गर्न नपाइने निर्णय उक्त पदाधिकारी बैठकले गरेको थियो ।
साथै, बैठकमा सरकारले राम्रा कामहरूको सुरुआत गरेको भन्दै अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई २०८४ सम्म लैजानेबारे समेत छलफल भएको खतिवडाले बताए । ‘अहिले ३÷३ महिनामा विश्वासको मत लिने कुराको अन्त्य भएको छ । ८४ सम्म यही सरकार निरन्तर लैजाने कुरामा पनि छलफल भयो’, खतिवडाले भने ।