काठमाडौँ । संसद् र सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा सरकारी तहमै संयन्त्र गठन गर्न पहल थालेको छ । शनिबार सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसहित सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरूको संयुक्त बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले यो जानकारी दिएका हुन् ।
यही माघ १८ गतेदेखि सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पार्टीद्वारा गर्नुपर्ने गृहकार्यबारे छलफल गर्न सभापति देउवाले शनिबार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीसहित मन्त्रीहरूको बैठक बोलाएका थिए । संसद्को अधिवेशन आरम्भ हुनुअघि पार्टीको संसदीय दलको बैठक बस्ने र दलको बैठकमा पार्टीका तर्फबाट एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने कांग्रेसको परम्परा छ ।
बैठकपछि प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले मिडियालाई दिएको जानकारीअनुसार हालै जारी गरिएका अध्यादेशबारे आफ्ना सांसदहरूसँग सघन रूपमा छलफल गरेर सदनमा एकढिक्का भई प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गरिएको छ । तर, आज आइतबार बस्ने दलको बैठकमा अध्यादेशको विषयलाई लिएर लफडा हुन सक्ने संकेत देखिएको छ । अध्यादेश पारित गर्न ह्विप जारी गर्ने अधिकार दलको नेतालाई छ । सभापति देउवा स्वयं दलको नेता छन् । उनको पक्षमा पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत छ ।
अध्यादेशप्रति पार्टीका नेताहरूको समान धारणा बन्न नसकेको विषयमा शनिबारको बैठकमा लामो छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मुलुकलाई सुशासनका साथै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका थिए । अध्यादेशका बारेमा संसदीय दलको बैठकबाट समान धारणा बनाइने र संसद्मा त्यहीअनुसार प्रस्तुत हुने उनले जानकारी दिए ।
संसदको अधिवेशन सुरु भएको मितिले ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सरकारले ल्याएका ५ अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा केही कैफियत देखिएको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २ दिनसम्म ‘होल्ड’ गरेका थिए ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा किन अध्यादेश ल्याउनुपर्यो ? भन्ने प्रश्न नेपाली कांग्रेसकै इतर पक्षले उठाउँदै आएको छ । खास गरी डा. शेखर कोइराला र डा. शशांक कोइरालाले यो प्रश्न सार्वजनिक रूपमै उठाउँदै आएका छन् । डा. शेखर कोइरालाको भनाइ छ, ‘अध्यादेशभित्र समेटिएका विषयवस्तु गलत छैनन्, तर विधेयकका रूपमा ल्याउन सकिने विषयलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याउने परिपाटी बस्नु भनेको लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो ।’
त्यसो त डा. शेखर निकट मानिने सुनिल शर्मा, सञ्जय गौतमलगायत केही सांसदले सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको कुरा बताउन थालेकाले कांग्रेसभित्रको समस्या भुसको आगो जस्तो बन्दै गएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।
सरकारले माघ १८ गते सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा र संघीय निजामती विधेयकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रतिनिधिसभामा१४ र राष्ट्रियसभामा ४ गरी १८ वटा विचाराधीन विधेयक तथा केही तत्काल ल्याउने तयारी गरी ३०/३२ वटा विधेयक पारित गर्ने सरकारको योजना छ । यसैगरी थप दुइटा प्रहरी ऐनसम्बन्धी विधेयक पनि आउँदै छन् । अन्य ६/७ वटा विधेयक अगाडि बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा अल्झिरहेकोे निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर लफडा भइरहेको छ । यो लफडामा पनि कांग्रेस संसदहरू अलग–अलग कित्तामा छन् । जसका कारण सभापति रामहरि खतिवडा र सदस्य हृदयराम थानीबीच समिति बैठकमै बाझाबाझको अवस्थासमेत बनेको थियो ।
निजामती कर्मचारीले पाउँदै आएको ट्रेड युनियन अधिकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा इतर पक्ष देखिएको छ भने संस्थापन पक्षले एमालेसँगको सहमतिमा ट्रेड युनियन अधिकारलाई कटौती गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
प्रतिक्रिया