भ्रष्टाचारी ठहर गुरुङको निलम्बन फुकुवाविरुद्धको निवेदनलाई सर्वोच्चको निस्सा

काठमाडौँ । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भएका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय पुनरवलोकन हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले बिहीबार निलम्वन फुकुवा गर्ने निर्णयमाथि पुनरवलोकनको अनुमति दिएको हो ।

अख्तियारले गुरुङको निलम्बन फुकुवा गरी संसद प्रवेशको बाटो खोल्ने निर्णयविरुद्ध पुनरवलोकनको निवेदन दिएको थियो । सो निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निस्सा प्रदान गर्ने निर्णय सुनाएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदनमा २०७९ भदौ २२ गते यस अदालतबाट प्रतिपादन भएका कानुनी सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूलताको प्रश्न सन्निहीत रहेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरवलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखेको पत्रका आधारमा संघीय संसद् सचिवालयले मनाङबाट निर्वाचित सांसद गुरुङलाई २०७९ पुस १२ गते निलम्बन गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध गुरुङ सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सो निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोज शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले २०८० साल चैत १६ गते गुरूङको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो । निलम्बन फुकुवापछि गुरुङ संसद् बैठकमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।