शान्ति सम्झौता प्यालेस्टाइनको ठुलो विजय

मोहनविक्रम सिंह

अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको लस एन्जलस सहरमा भीषण आगलागी भएको छ । त्यो सहर अमेरिकाको नै अत्यन्त सम्पन्न र ठुला अभिनेता र अभिनेत्रीहरू बस्ने सहर हो । त्यो सहरमा लागेको आगलागीबाट करिब १२ हजार घर नष्ट भएको, ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूको मृत्यु भएको वा करिब डेढ लाख मानिसहरू घर छोडेर जानु परेको कुरा थाहा भएको छ । त्यो आगलागीबाट रुख, वृक्ष, जङ्गली पशुपन्क्षी र जीवजन्तुको कति धेरै क्षति भए होला ? त्यसको कुनै सीमा नै छैन ।

लस एन्जलसको आगलागी त्यो सहर वा अमेरिकाको मात्र होइन, विश्वको नै गम्भीर समस्या हो । विश्वमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन र तापक्रममा भइरहेको बृद्धिका कारणले नै त्यो आगलागी भएको हो । विश्वमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनका कारणले संसारभरि नै आगलागीका साथै अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चक्रवाथ, सुख्खा, हिमपात, बाढी आदि बढ्दै गइरहेका छन् ।

इजरायलले हमासलाई पूरै समाप्त नगर्दासम्म युद्ध नरोक्ने कुरा गरेको थियो । स्वयं अमेरिकाले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा युद्धविरामसम्बन्धी सबै प्रस्तावलाई लगातार भिटो लगाएर असफल बनाउने गरेको थियो । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिले अमेरिका र इजरायलले समेत हमासलाई समकक्षमा राखेर सम्झौता गर्नुपरेको छ । त्यसैले त्यो प्यालेस्टाइनी जनताको विजय हो ।

हिमालयको हिउ“ पल्गिदै गइरहेको छ र समुद्रको पानीमा बृद्धि हुने र तटवर्ती कतिपय सहरहरू डुब्ने समेत खतरा बढ्दै गइरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको त्यस प्रकारको जलवायु परिवर्तनको एउटा परिणाम क्यालिफोर्नियाको आगलागी पनि हो । विश्वमा जलवायुको समस्या त्यसरी गम्भीर बन्दै गइरहेको अवस्थामा अमेरिकामा एउटा यस्तो व्यक्ति राष्ट्रपतिमा चुनिएका छन्, जसले जलवायुको समस्या कुनै समस्या नै नभएको विचार राख्छन् ।

अमेरिकाको आगलागी कुनै आकस्मिक प्रकारको घटना होइन । जलवायुमा हुँदै गएको परिवर्तनको नै स्वभाविक परिणाम हो । त्यस सन्दर्भमा यो उल्लेखनीय छ की, नासा वैज्ञानिकले जलवायु परिवर्तनका कारणले प्राकृतिक वातावरणमा भइरहेको परिवर्तनको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर त्यहाँ आगलागीको भीषण सम्भावना भएको कुराको अनुमान गरेका थिए र दुईवर्ष पहिले नै सन फ्रान्सिस्को छाडेर गएका थिए । वास्तवमा उनको त्यो चेतावनी सत्य सावित भयो ।

जलवायु परिवर्तनका कारणले संसारभरि नै तापक्रम बढ्दै गइरहेको छ र अब अमेरिकामा मात्र होइन सारा संसारमा नै आगलागीका घटनाहरू बढ्दै जाने सम्भावना छ । त्यो अवस्थामा जलवायु वरिवर्तनबाट उत्पन्न आगलागी वा बाढी जस्ता समस्याहरूको समाधान गर्न विश्वस्तरमा नै प्रभावशाली कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा त्यसबाट सम्पूर्ण मानव जातिलाई नै ठुलो खतरा पुग्ने कुरा निश्चित छ । अमेरिकामा यही जनवरीको २० तारिखमा ट्रम्पले राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गर्दैछन् ।

उनले पदभार ग्रहण गर्नुभन्दा पहिले नै उनले प्रकट गरेका विचारहरूबाट संसारभरि नै हलचल मच्चिएको छ । उनले अमेरिकालाई बलियो बनाउने मुख्य नारा लिएर चुनाव जितेका थिए । त्यो उनको चरम प्रकारको फासिवादी र साम्राज्यवादी नारा हो । सर्वप्रथम ता राष्ट्रपति बन्ने बित्तिकै ठुलो सङ्ख्यामा अमेरिकामा बसोवास गर्ने प्रवासीहरूलाई देशबाट निष्कासित गर्ने घोषणा गरेका छन् । पानामा एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम सम्पन्न देश हो । उनले त्यसलाई अमेरिकामा मिलाएर अमेरिकाको एकाउन्नौ राज्य बनाउने कुरा गरिरहेका छन् ।

ग्रीनल्याण्ड संसारको सबैभन्दा ठुलो द्वीप हो र त्यो डेनमार्कको मातहतमा छ । उनले डेनमार्कबाट त्यसलाई किन्नको लागि दबाब दिइरहेका छन् । त्यो द्वीप पूरैजसो बरफले ढाकिएको छ । तर यहाँ ठुलो मात्रामा अमूल्य खनिज पदार्थ भएको कुरा पत्ता लागेको छ । त्यसैले अमेरिकाले त्यसमाथि कब्जा गर्न चाहन्छ । त्यो द्वीपको ठुलो सामरिक महत्व पनि छ । त्यसैले उनले त्यसमाथि कब्जा गर्न चाहन्छन् । त्यसरी ट्रम्प राष्ट्रपति बन्ने बित्तिकै अमेरिकालाई महान बनाउने नाममा उनले चरम प्रकारको फासिष्ट साम्राज्यवादी नीति अपनाउने कुरा प्रस्ट छ ।

ट्रम्पले उनी सत्तामा आएको २४ घन्टाभित्र युक्रेनको युद्ध समाप्त गरिदिने घोषणा गरेका छन् । तर ट्रम्पको त्यस प्रकारको नीतिलाई व्यवहारिक रूप लिन नदिन अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति वाइडेनले त्यो युद्धलाई चर्काउन योजनावद्ध प्रकारले काम गरिरहेका छन् । युक्रेनको युद्ध सम्बन्धी वाइडेन र ट्रम्पका नीतिहरूका बिचको त्यस प्रकारको अन्तद्र्वन्द्वको परिणाम के हुने छ ? त्यो कुरा थाहा पाउन सायद धेरै दिन पर्खनुपर्ने छैन । त्यही प्रकारले वाइडेनको नीतिबाट रूस र नाटोको बिचको द्वन्द्व पनि चर्कदै गइरहेको छ ।

खास गरेर हालै ब्रिटेनले युक्रेनसित एकसय वर्षे सम्झौता गरेर युक्रेनको युद्धलाई लगातार चर्काउने प्रकारको सम्झौता गर्न थालेपछि रूस र नाटोको बिचमा युद्धको स्थिति उत्पन्न हुने ता होइन ? त्यो प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । ट्रम्पले बारम्बार नाटोसितको आफ्नो सम्बन्धलाई कम गर्ने कुरा पनि गरिरहेका छन् । उनको त्यो नीतिको युरोपमा के असर पर्ने छ ? त्यो पनि उत्सुकताको विषय बनेको छ ।

ट्रम्पले युक्रेनको युद्ध तुरुन्त बन्द गराउने कुरा गरे पनि इरानमाथि पूरै हमला गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । उनले इरानमाथि हमला गर्न इजरायललाई लगातार उक्साइरहेका छन् । त्यो अवस्थामा उनी सत्तामा आएपछि मध्यएसियाको स्थिति र प्यालेस्टाइनको मुक्ति युद्धको स्थिति कस्तो हुने छ ? त्यो पनि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ । हालै हमास र इजरायलका बिचमा युद्धविरामका लागि एउटा तीन चरणको शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

प्रथमतः त्यो शान्ति सम्झौता प्यालेस्टाइनको ठुलो विजय हो । इजरायलले हमासलाई पूरै समाप्त नगर्दासम्म युद्ध नरोक्ने कुरा गरेको थियो । स्वयं अमेरिकाले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा युद्धविराम सम्बन्धी सबै प्रस्तावहरूलाई लगातार भीटो लगाएर असफल बनाउने गरेको थियो । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिले अमेरिका र इजरायलले समेत हमासलाई समकक्षमा राखेर सम्झौता गर्नुपरेको छ । त्यसैले त्यो प्यालेस्टाइनी जनताको विजय हो ।

तर गाजापट्टिमा इजरायलद्वारा त्यति ठुलो हमला र नरसंहारपछि पनि प्यालेस्टाइनी जनताले आत्मसमर्पण नगर्नु सामान्य कुरा होइन । यो कुरालाई हामीले उपेक्षा गर्न मिल्दैन कि प्यालेस्टाइनी जनताले साढे सात दशकदेखि आफ्नो मातृभूमिको मुक्तिका लागि युद्ध गरिरहेका छन् र अहिलेको शान्ति सम्झौताले उनीहरूको मुक्ति आन्दोलन नरोकिने कुरा प्रस्ट छ ।

यो पनि कम महत्वपूर्ण र आश्चर्यजनक कुरा होइन की, गाजापट्टिमा त्यति ठुलो हमला र त्यसलाई पूरै ध्वस्त पार्दा पनि उनीहरूले बन्धकहरूलाई कहाँ राखेका थिए ? इजरायल र त्यसको खुफिया विभाग त्यो कुरा पत्ता लगाउनका लागि पूरै असफल भएको थियो । त्यसले हमासको दृढ र उच्च प्रकारको रणनीतिक कुशलतालाई नै बताउँछ ।
अहिले खास गरेर कतार र इजिप्टकोमध्यस्थतामा त्यो शान्ति सम्झौता भएको छ ।

तर इजरायलका कट्टरपन्थीहरूले त्यो सम्झौतालाई सफल हुन नदिन जोडदार प्रकारले आवाज उठाइरहेका छन् । त्यसकारण त्यो शान्ति सम्झौताको अन्तिम परिणाम के हुने छ ? त्यो कुरा अहिले नै निश्चित रूपले भन्न गाह्रो छ । त्यो शान्ति सम्झौतापछि पनि इजरायलद्वारा गाजापट्टिमा लगातार बम बर्साउने काम भइरहेको छ र त्यसबाट करिब ८० जनाजति प्यासिस्टाइनी जनताको हत्या भएको छ । त्यो सम्झौतापछि हमासद्वारा उनीहरूले बन्धक बनाएका व्यक्तिहरूलाई र इजरायलले प्यालिस्टाइनहरूलाई क्रमशः मुक्त गर्दै जाने समझदारी भएको छ ।

तर त्यस प्रकारको समझदारीमा विपिन जोशीबारे के हुँदै छ ? त्यसबारे कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन । त्यो प्रश्नप्रति हाम्रो पार्टीले गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछ र उनको शीघ्र रिहाइमा जोड दिन्छ । अमेरिकाले शान्ति, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको निकै नै कुरा गर्दछ । तर ट्रम्प सत्तामा आएपछि अमेरिकाको नीतिबाट विश्वमा फासिवाद, साम्राज्यवाद र युद्धलाई नै बल पुग्नेबढी सम्भावना देखिन्छ ।

त्यो अवस्थामा साम्राज्यवाद र फासिवाद तथा युद्धका विरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा नै आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता पहिलेभन्दा कैयौ गुणा बढेर गएको छ । हाम्रो देशभित्रको राजनीतिक स्थितिमाथि विचार गर्दा देशमा निरङ्कुश र अधिनायकवादी प्रकारको शासन कायम गर्न योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ । ओलीको पहिलेदेखि नै संसदीय प्रणालीप्रति विरोध थियो र त्यसैले उनले दुईदुईपल्ट संसदको विघटन गराएका थिए र संसदको पुनस्र्थापनापछि पनि त्यसलाई अवरुद्ध गर्न लगातार प्रयत्न गरेका थिए ।

त्यसकारण उनको नेतृत्वमा संसदीय प्रणालीप्रति नै पूरै खतरा भएको कुराको अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन । खास गरेर अहिले उनले निर्धारित समयमा संसदलाई नबोलाएर जसरी अध्यादेशहरूद्वारा शासन चलाउने काम गर्दैछन्, त्यसबाट उनले देशलाई अधिनायकवादतिर लैजान थालेको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न ।
देशमा सहकारिताबारे ठुलो विवाद चलिरहेको छ ।

सहकारिताको रकम अपचलन सम्बन्धी मुद्दाहरूमा विभिन्न अदालतहरूमा कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । त्यस सन्दर्भमा त्यस प्रकारको आरोपितहरूमध्ये कसलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौटिमा छाड्नेबारे व्यापक छलफल चलिरहेको छ । तर त्यस सन्दर्भमा त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने प्रश्न हो । त्यो सम्पूर्ण छलफल र विवादका सन्दर्भमा सहकारी रकमको अपचलनद्वारा पीडित बचतकर्ताहरूको फिर्ता गर्ने प्रश्न उपेक्षित हुन गएको छ ।

ठगहरूको जायजेथा वा उनीहरूले किर्ते प्रकारको लेखापढीद्वारा खरिद बिक्री गरेको जग्गा जमीन समेत जफत गरेर सहकारी पीडितहरूको अपचलन भएको रकम फिर्ता गरिनु पर्दछ । अहिले देशमा संविधानमा संशोधनको कुरा पनि उठिरहेको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारको निर्माणको एउटा मुख्य सहमति पनि त्यही विषयमा नै भएको थियो र अहिले ओलीले संविधानमा संशोधन ०८७ मा मात्र गर्ने भनेपछि त्यसबारे सत्ता पक्षहरूका बिचमा नै विवाद उठिरहेको छ ।

जेहोस्, हामीले पनि संविधानमा संशोधन आवश्यक भएको कुरामा जोड दिंदै आएका छौं । खास गरेर संघीयता वा त्यसको प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्नुपर्ने र स्थानीय निकायहरूलाई संविधानको मौलिक अधिकारको सूचीमा समावेश गरेर तिनीहरूलाई अरूअधिकारसम्पन्न बनाउनका लागि हामीले संविधानमा संशोधनको माग गर्दै आएका छौं । त्यसका साथै महिला र दलितहरूका लागि केही बेग्लै निर्वाचन क्षेत्रहरू छुट्याएर उनीहरूको बढी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि हाम्रो पार्टीले जोड दिंदै आएको छ ।

तर, देशमा कतिपय पक्षहरूले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई खारेज गरेर राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समानुपातिक चुनावलाई पूरै खारेज गरेर प्रत्यक्ष चुनावको मात्र व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष चुनावलाई पूरै खारेज गरेर समानुपातिक चुनावको मात्र व्यवस्था गर्नुपर्ने, जातीय आधारमा प्रदेशहरूको गठन गर्नुपर्ने, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्माण गर्नुपर्ने आदि मागहरू पनि उठाइरहेका छन् । कतिपय पक्षहरूले संविधानलाई सम्पूर्ण रुपले खारेज गर्नुपर्ने र त्यसरी संसदीय प्रणालीलाई नै समाप्त गर्नुपर्ने कुरा पनि उठाइरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया