ओली सरकारमाथि प्रतिपक्षी ७ दलको आरोप र शंकाको चाङ

काठमाडौँ । विपक्षी दलहरूले वर्तमान सरकार गठनको ६ महिनाको अवधिको समीक्षा गर्दै सरकारले जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । विभिन्न ७ विपक्षी दलहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत निरंकुश शासन लाद्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । विपक्षी दलका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विपक्षीहरूको साझा धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्तै, सरकारले महँगी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको समेत आरोप विपक्षीको छ । विपक्षी दलको ५ बुँदे वक्तव्यमा स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढंगले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखापरिरहेको उल्लेख छ ।

विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत् देश चलाउन खोजेको आरोप लगाउँदै तत्काल हिउँदे अधिवेशन नबोलाए आफूहरूले विशेष अधिवेशनको माग गर्ने र त्यति हुँदासमेत संसद् अधिवेशन नबोलाइएमा कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

संवैधानिक परिषद्को शक्ति सन्तुलन खल्बल्याउने र दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउने दुष्प्रयास सरकारबाट हुन सक्ने आशंका विपक्षीहरूले गरेका छन् । यसका साथै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामप्रति विपक्षीहरूले चासो देखाएका छन् । उनीहरूले बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको प्रक्रिया सरकारले नै अवरुद्ध पारेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो अघि बढाउन ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

पछिल्लो समय एकजुट भएका ७ विपक्षी राजनीतिक दलहरूमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, आमजनता पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी जस्ता दलहरू अहिले विपक्षमै भए पनि उनीहरू अहिलेको विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी भएका छैनन् ।

सरकारमाथि आरोपको खात

विपक्षीहरूले सरकारप्रति दर्जनभन्दा बढी आरोप लगाएका छन् । भ्रष्टाचारीलाई जोगाउँदै भ्रष्टाचारका फाइल नै बन्द गराएको, भ्रष्टाचारमा मुछिएका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिएको र विगतको सरकारले अघि बढाएका गिरिबन्धु टी–इस्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गालगायतका फाइलहरू अहिलेको सरकारले बन्द गराएको उनीहरूको ठहर छ ।

त्यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङप्रति सरकारले चालेको कदमतर्फ संकेत गर्दै विपक्षीले प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको आरोप लगाएका छन् । विपक्षी दलहरूले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘भूमिहीन तथा सुकुमबासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको छ ।’

देशमा महँगी र सार्वजनिक ऋण बढेको, सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र झनै समस्यातर्फ उन्मुख भएको, आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन नसकेको, विश्वविद्यालय, संस्थानहरू तथा कर्मचारीतन्त्रमा चरम हस्तक्षेप तथा राजनीतीकरण भएको तथा सीमित समूहको स्वार्थमा सरकारका संयन्त्रहरू परिचालित भएको निष्कर्ष विपक्षीहरूको छ ।

मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या समाधानमा सरकारले कुनै काम नगरेको आरोप लगाएका उनीहरूले गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कानुनी प्रक्रियामा दलीय छाया र विधिको चरम राजनीतीकरण गर्दै सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएको ठहर गरेका छन् ।

‘सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको छ,’ शुक्रबार विपक्षीहरूको तर्फबाट प्रचण्डले वाचन गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका जनविरोधी कार्यको जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसद्मा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रष्ट हुन्छ ।’

दल फुटाउने अध्यादेश आउनेमा सशंकित

विपक्षी दलहरू सरकारले दल टुक््रयाउन सक्नेमा पनि सशंकित देखिएका छन् । सरकारले ‘थ्रेसहोल्ड’ वा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको आशंका उनीहरूको छ । भनिएको छ, ‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । तर, स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढंगले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक–पटकको कसरतले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखापरिरहेको छ ।’

तत्काल अधिवेशन आह्वान नगरे संघर्षमा उत्रिने चेतावनी

सरकारले तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने अन्यथा आफूहरू विशेष अधिवेशनको माग गर्न बाध्य हुने विपक्षीहरूले चेतावनी दिएका छन् । ‘हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू संसद्को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ,’ भनिएको छ, ‘सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिन चाहन्छौँ ।’

‘ओलीले राजीनामा दिँदा उचित हुन्छ’

पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिँदा उचित हुने बताएका छन् । वर्तमान सरकारले नैतिकता गुमाइसकेको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले यस्तो माग गरेका हुन् । प्रचण्डले भने, ‘संविधान संशोधन प्रधानमन्त्री आफैँले २०८७ मा मात्रै हुन्छ भनिसकेपछि र अन्य सुशासन आदिका बारेमा उल्टो गतिविधि गरिसकेपछि नैतिक रूपमा सरकारमा बस्ने आधार गुमाएको छ । नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ ।’

विचाराधीन विधेयकमा साझा धारणा बनाउने सहमति

काठमाडौँ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसद्का प्रमुख ४ दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले संसद्लाई प्रभावकारी बढाउन सबै दल एक ठाउँमा उभिएर काम गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

एमाले प्रमुख सचेत महेश बर्तौलाका अनुसार सरकारले संसद्लाई दिएको बिजनेस वा विधेयकहरू छिटो–छरितो ढंगबाट कानुन निर्माणको तहमा पु¥याउन संसदीय दलहरूले भूमिका खेल्ने विषयमा छलफल भएको छ । उनले सरकारले संसद्मा ल्याएका विधेयकहरू संसद्ले पूर्णता नदिँदा वर्षौँ होल्ड भएर बस्ने समस्यालाई हल गरेर जान प्रमुख ४ दलबीच सहमति भएको बताए ।

उनले कानुन निर्माणको सवालमा संसद् अब्बल छ भनी प्रमाणित गर्न आवश्यक छलफल र सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताए । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया