पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूले बजेट ठाडो भाषामा बाँड्ने र मनलाग्दी योजना पास गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन अझै पनि सकेन । यसरी निर्माण भएको योजना र बजेटले नागरिकका आवश्यकता, आर्थिक विकास, रोजगारी र सुशासनमा कति विकास होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ
स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यसको क्षमता, व्यवहार, सफलता र प्रभावकारिताबाट जनताले शासन प्रणालीप्रति आफ्नो धारणा बनाउँछन् । समुदायका आवश्यकता पूरा गर्ने, विभिन्न खालका समस्या सामाधान गर्ने र आधारभूत सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र सहज बनाई नागरिकको जनजीवनमा सहजता थप्नु मुख्य कार्य हो । तर पनि स्थानीय तहरू आफैँमा गिजोलिएको देखिन्छ ।
नीति निर्माण र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कहीँ अज्ञानता छ भने कही विवाद, जसका कारण नागरिकलाई समयमै सेवा प्रवाहमा असर गरिरहेको छ । त्यसकारण पनि सेवा र सुशासनका विषयमा नागरिक स्तरबाट पर्याप्त गुनासोहरू आउने गरेका छन् । नेपालको संविधानअनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार संघ प्रदेशका साझा अधिकार संघ प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहलाई मात्र २२ वटा एकल अधिकार दिइएको छ ।
नेपालको संविधानबमोजिम पनि सो अधिकारको प्रयोग तथा अभ्यास गर्न गाउँसभा तथा नगरसभालाई कानुन बनाउने अधिकारसमेत दिइएको छ । नेपाल सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी गरेको छ । उक्त ऐनले स्थानीय तहको सरकारलाई आफ्ना अधिकार क्षेत्रमा नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । अहिले विवाद होइन, विकास गर्ने बेला हो । सहभागितामूलक लोकतन्त्र, योजना प्रणाली, सेवा प्रवाह र जनमुखी विकास प्रणाली अवलम्बनबाट नै स्थानीय सरकारहरू सफल हुन सक्छन् ।
पारदर्शितामा वृद्धि र सेवाग्राहीप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू थप जबाफदेही बन्नुपर्ने नागरिकको अपेक्षा छ । व्यवस्था परिवर्तनमा पटक–पटक साथ दिएका आमनागरिकले अब आर्थिक विकास, रोजगारी र सुशासन चाहेका छन् । स्थानीय सरकारलाई विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकारको पुर्ण रुपमा प्रयोग भएको अझै पनि पाइदैन । सम्बन्धित विषयमा निती कानुन, मापदण्ड बनाउने कार्य पुर्ण रुपमा हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू संघ र प्रदेशले कानुन निर्माण गरेपछि मात्र कानुन निर्माण गर्ने भनेर कुरेर बसेको पाइन्छ ।
कुनै कामहरूमा कानुनी जटिलता, अन्यौलता र स्पष्टाता नहुदा अझै पनि जनताले सहजै सेवा नपाउदाँ सुशासनको अनुभुती गर्न पाएका छैनन् । आमसेवाग्राही नागरिक र निर्वाचित पदाधिकारीहरूमा विकासका निर्माणका सवालमा माग र आवश्यकताको आधारमा विकासले गति लिन नसकेको सवालमा जनताको गुनासो त छन् नै तर उता प्रायःजनप्रतिनिधीहरूले प्रयाप्त बजेट अभावका कारण जनअपेक्षा अनुसारको विकासको काम गर्न नसकिएको भन्ने सवाल लाई स्वीकार गर्ने गरेको पाइन्छ ।
समाजमा ब्याप्त बेरोजगारी, गरिवी असमानता, बिभेद, लैगिंक हिंसा, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सामाजिक सम्बन्ध र यसको परिणाम ब्यक्ति, परिवार समाज र सिंगो राष्ट्रले चुकाउनु परिरहेको छ । सामाजिक मुल्य मान्यता संस्कृती, बालवालिका आमा, वावु तथा युवाले भोगिरहेको मानसिक र त्यसले निम्त्याएको आर्थिक तथा सामाजिक समस्या एवं जनस्वास्थ्यमा पारिरहेको असरबारे अलि कम ध्यान पुगेको देखिन्छ । कतिपय जनप्रतिनिधीहरूले हामीहरूलाई भोट दिने नागरिकको माग भौतिक माग गरेका कारण त्यतातिर ध्यान बढि गएको बताउछन् । अन्य विषय अव क्रमश गछौँ भन्ने जवाफ आउछ नीति, कार्यक्रम बनाउँदा पनि लामो र सबै विषयलाई समेटने गरि आए पनि बजेट आउँदा प्राय पालिकाको बजेट भौतिक विकास केन्द्रित टुके्र योजनाहरूमै धेरै भएको देखिन्छ ।
योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा सहभागितामूलक उपस्थिती नै देखिदैन । कर्मचारीले बजेट बारे गरेको प्रस्तुतीकरणमा केन्द्रित भई पालिका प्रमुख उपप्रमुख र वडाअध्यक्षहरूले वजेट ठाडो भाषामा बाढ्ने र मन लाग्दी योजना पास गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन अझै पनि सकेन । यसरी निर्माण भएको योजना र बजेटले नागरिकका आवश्यकता, आर्थिक विकास, रोजगारी र सुशासनमा कति विकास होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हामी कता जादैँ छौँ के गर्दे छौँ ? जसको भविस्यमा परिणाम के होला ? यो परिपाटीको विकासले कसरी जनताको अपेक्षा पुरा होला ? भन्ने सबैको सरोकारको विषय बनेको छ । यस कारण पनि नागरिकमा धेरै खालका असन्तुष्टिहरू चुलिएको पाइन्छ ।
अझै पनि गास, बास, कपास स्वास्थ्य शिक्षा नागरिकलाई सुनिश्चित गर्न नसक्नु यो व्यवस्थाको दुखद पक्ष हो । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन हुन नसक्दा निश्चित मान्छेहरूलाई मात्र लाभ हुने गरेको भन्दै नागरिक स्तरबाट तिब्र असन्तुष्टि प्रकट भएको छ । यसरी नागरिकको असन्तुष्टि वढ्दै गए सिँगो व्यवस्था नै खतरातिर जाने देखिन्छ । कर्मचारीहरूले सुशासनको पैरवी गरेपनि सेवाप्रवाहमा कुनै फरक देखिएको छैन । आफै भित्र ब्यप्त असन्तुष्टि र जनप्रतिनिधी सँग समन्वयमा कमी भएको देखिन्छ । उता कर्मचारी ऐन निर्माण नहुँदा पनि कर्मचारीमा केही दुविधाहरू देखिन्छन् । जसले गर्दा कार्य सम्पादनमा असर परेको देखिन्छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा औपचारिकता मात्र सिमित भएको देखिन्छ । व्यवहारिक पक्ष कर्मचारीमा अझै पनि विकास हुन नसकेको आम नागरिकको गुनासो पाईन्छ ।
के हो सुशासन ?
सुशासन भनेको मुलुकलाई बिधिमा चलाउने राज्य पद्धती हो । राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षाअनुरुप छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवाका माध्यमवाट नागरिकलाई शासनको सुःखद अनुभुती दिलाउनु नै सुशासन हो । यसलाई असल, कुसल र जनमुखी शासन भनेर पनि भन्ने गरिन्छ । शासकीय पात्रहरूमा निहित शक्ति अधिकार र दायित्व नागरिक सेवा र सन्तुष्टि सापेक्ष गर्ने शासन प्रणालीलाई नै सुशासन भनिन्छ ।
सुशासनमा प्रशासन भ्रष्टाचारमुतm र सदाचारयुतm हुन्छ भने उच्च नैतिक चरित्र र अनुशासन पालना गरिएको हुन्छ । सुशासित समाजमा स्थानीय समुदायका प्रत्येक नागरिकहरू आफु र त्यस समुदायको सम्मानित र निर्णायक सदस्य भएको महसुस गरेको हुन्छन् । वास्तवमा सरकारको समग्र कृयाकलापमा विश्वस्त एंवम भरोसापुर्ण सहभागिता र स्वामित्व प्राप्त समाजनै सुशासनयुक्त समाज हो ।
सन् १९८९मा बिश्व बैंकले विकास परियोजना सञ्चालनका लागि यसको अवधारणा अगाडी ल्याएको पाइन्छ । नेपालको संविधानले पनि शान्ति विकास समृद्धि र सुशासनका पक्षलाई जोड दिएको छ । संविधानमा मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तीन तहको हुने व्यवस्था भए बमोजिम तीनै तहमा सरकार गठन भई कृयाशिल भइरहेका छन् । राज्यशक्तिको प्रयोग संघ प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र कानुन बमोजिम गर्छन् भनेर संविधानमै स्पष्ट लेखिएको छ । संविधानमै प्रष्टरुपमा संघिय एकाईबिच अधिकारको उल्लेख गरिएको छ । संविधानको अनुसुची ५ देखी ९ सम्म राज्यशतिmको वाँडफाँडवारे उल्लेख गरिएको छ । अनुसुची ८मा स्थानीय तहको एकल अधिकार उल्लेख छ ।
अनुसुची ९मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरूको साझा सुची दिएको छ, तर संविधान बमोजिम काम हुन नसक्दा सुशासनमा केही समस्या देखिन्छ । अनुसुची ८मा उल्लेख भएका कानुन वनाउने अधिकारी स्थानीय तहलाई छ भने अनुसुची ९मा उल्लेख भएका विषयमा स्थानीय तहले कानुन बनाउदा संघ र प्रदेशले बनाएको कानुन सँग बाझिनु हुँदैन । संघिय पद्धतीको मुल उद्देश्य स्थानीय तहवाट सम्पादित हुन सक्ने सबै अधिकार जनताको निकट सम्म अर्थात जनतामै पु¥याउने रहेको देखिन्छ, तर नयाँ संरचना बनेको १० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि स्थानीय तहका धेरै कानुनहरू अपपत्र छन् । सरोकारवाला सँग आवश्यक छलविना कानुन बनाइएको धेरै गुनासोहरू सुनिन्छन् ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी जवाफदेही पादर्शि समावेशी तथा जन सहभागातिता मूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनु सुशासनको मुख्य ध्येय हो । तर अहिलेको अवस्थामा राज्यका सबै निकायहरूमा सुशाशन प्रर्वधन गर्ने कार्य निकै नै थेतुलो भएको देखिन्छ । किनकि जनसहभागिता पारदर्शिता, उतरदायित्व सहितका सार्वजनिक कार्य सम्पादनमा निकै कमि नै भएका छन, आम जनताका गुनासाहरू सायौको संख्यामा सुन्न र देख्न सकिन्छ ।
सुशासनको दुरुपयोग गर्ने भनेको सरकारी रकम चोर बाटोबाट खानु मात्रै होइन । समयमै योजना सम्पन्न नहुनु, आस्था र पहुचको आधारमा योजना स्वीकृत गर्नु, पछाडी परेका र पारिएका समुदायलाई सार्वजनिक गतिबिधीवाट टाढा राख्नु र खर्चको अपारदर्शिता पनि कुशासनको प्रमुख बिशेषता हो । योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, सर्वेक्षण, लागत अनुमान खरिद योजना, निर्माण व्यवसायीको छनोट, कार्यारम्भ, अनुगमन, गुणस्तरको प्रत्याभुती र समयमै योजना सम्पन्न गराउने हो भने स्रोतको सहि सदुपयोग हुन्छ । सिमित स्रोतलाई अति आवश्यक काममा खर्च नगरि कम आवश्यक वा अनावश्यक ठाउँमा खर्च गरियो भने आर्थिक अनिमिता नभएतापनि नौतिकता पालना भएको मान्न सकिदैन ।
जवाफदहिता भनेको सुुशासनको मेरुदण्ड नै हो । सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा सुबिधा सरल र प्रभावकारी बनाउन सामाजिक जवाफदेहिता सम्वन्धी विभिन्न औजारहरू प्रयोग हुदै आएका छन् । साथै सुशासन कायम गराउन पनि यस्ता खालका औजारहरू प्रयोगमा आएको पाइन्छ । संविधान तथा कानुनले सवै सेवाप्रदायक कार्यालयहरूमा यस्ता औजारहरूको प्रयोग गर्नलाई अनिवार्य मार्गदर्शन पनि दिएको छ । शासन प्रणालीलाई पारदर्शि, जवाफदेही र नागरिकमुखी बनाउन यस्ता सामाजिक जबाफदेहिताको प्रयोग अनिवार्य देखिन्छ ।
नागरिकका आकांक्षा धेरै हुन्छन् तर भने सरकारी निकाएसँग स्रोत साधन सिमित हुन्छ । जसले गर्दा सेवा लिने र सेवा दिने बिच द्वन्द्व जस्तो देखिन्छ । कहिलेकाही स्रोत साधन भए पनि न्यायोचित वितरण नहुँदा पनि नागरिक असन्तुष्ट हुने गर्छन् । त्यसैले नयाँ संरचनामा आधारित स्थानीय तहहरूमा यसको अभ्यासलाई घनीभूत बनाउन जरुरी छ । तर, राज्यका विभिन्न निकायहरू, विभिन्न संघसंस्थाहरू विधिसम्मत चल्न नसक्दा जबाफदेहिता निकै कमजोर भएको पाइन्छ । पालिकहरूले एक चौमासिकमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ नगरी वर्षमा १ पटक त्यही पनि औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । ऐन कानुन र कार्यविधिमा टेकेर सार्वजनिक सुनुवाइ भएका छैनन् ।
विभिन्न योजना आयोजनाहरू र कार्यक्रमहरूको पनि सार्वजनिक परीक्षण कागजमा मात्र सिमित छ । सबै उपभोक्तालाई योजनाको बजेट कति हो ? कहाँ कसरी खर्च भयो ? कसरी खर्च भयो ? भन्ने बारेमा अनिवार्य जानकारी हुनुपर्ने हो । तर उपभोक्ता समिति भित्रका सदस्यहरू नै बेखबर र अलमलमा छन् । सामाजिक परीक्षण गरी वार्षिक कामको लेखाजोखा गर्ने गरि राम्रा कामहरूको अनुशरण गर्दै जाने कमजोर पक्षलाई सुधार गर्नुपर्ने हो, तर यस्तो भएको पाइँदैन । नागरिकले मागेको सुचना सहज तरिकाले समयमै उपलब्ध गराउँनुपर्ने हो, तर गराइँदैन नागरिक पनि कर्मचारीसँग सूचना माग्न अलमल गर्छन् ।
अर्घाखाँची
प्रतिक्रिया