राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव

नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलका अध्यक्ष निजी कम्पनीका मालिक र नेता–कार्यकर्ताहरू मजदुरको हैसियतमा पुगेका छन् । देशको सबैभन्दा ठुलो र पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसमा अहिले पनि आन्तरिक लोकतन्त्र कायम रहेको देखिन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि सुझाव, सल्लाहलाई सहर्ष स्वीकार गरिन्छ । तर, नेकपा एमालेमा भने अनुशासनका नाममा विरोधीलाई शत्रुका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बलियो भएको छ

श्रीमन नारायण

कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक विवाद अवश्य पनि हुने गर्छ, तर सत्ताधारी दल अथवा गठबन्धन भित्र हुने गरेको विवाद त्यसको आन्तरिक मामिला मात्रै रहँदैन । त्यो आम जनताको साझा सरोकार र चासोको विषय हुन जान्छ किनभने सत्ताधारी दलभित्रको विवादको सोझो असर सरकारको कामकाज माथि पर्न जान्छ, र अन्ततः यसले जनताको जनजिवनमा समेत प्रतिकुल असर पारिरहेको हुन्छ ।

हुन त प्रायः सबै जसो राजनीतिक दलहरू आफुलाई मात्रै जनताका सच्चा हिमायती र मित्र भएको दावी गर्छन तर ती राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक विवाद र क्रियाकलापबारे जनस्तरवाट टिका–टिप्पणी हुन थाल्दा त्यसको प्रतिकार गर्नमा पनि राजनीतिक दलहरू तत्क्षण नै तयार रहन्छन् । सत्ताधारी र विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूमा समेत पनि आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त भइसकेको अवश्य छ । विरोध गर्नेलाई शत्रु कित्तामा राख्ने र चाकडी गर्नेलाई वफादारको रूपमा परिभाषित गर्ने मूल्यांकन प्रणालीले पनि राजनीतिक दलहरूलाई प्राईभेट लिमिटेड कम्पनी बनाइदिएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरूका अध्यक्ष निजी कम्पनीका मालिक र नेता–कार्यकर्ताहरू मजदुरको हैसियतमा पुगेका छन् । देशको सबै भन्दा ठुलो र पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसमा अहिले पनि आन्तरिक लोकतन्त्र कायम रहेको देखिन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि सुझाव, सल्लाहलाई सहर्ष स्वीकार गरिन्छ तर नेकपा एमालेमा भने अनुशासनको नाममा आफना विरोधीलाई शत्रुको रूपमा हेर्ने प्रवृति बलियो भएको छ । नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीमा त एमाले भन्दा पनि कठोर अनुशासनको मंचन भईरहेको छ । खुल्दै, बन्द हुँदै र फेरि खुल्दै गरेका मधेशी दलहरू तथा कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरूको त यो दिनचर्या नै भइसकेको छ ।

नेपालमा सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक कलहका कारण देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको घटनाको स्मरण गर्दा २००८ सालवाट नै यसको थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ । २००८ सालमा श्री ५ त्रिभुवनले नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । पार्टीका वरिष्ठ नेता बि.पी.कोइरालालाई यो कुरा मन परेन र उनले आफना समर्थकहरू मार्फत प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्न लगाए । विवाद उच्च विन्दुसम्म पुग्दा त्यस विवादको समाधान गर्न कोलकातामा भारतका समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणले मध्यस्थता गर्नु परेको थियो । उनको मध्यस्थतामा कोइराला दाजु–भाई बीच भएको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले, पार्टी सभापतिको पद छोडनु प¥यो र बि.पी.कोईराला पार्टीका सभापति बनाइए ।


सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीले पार्टी संगठनमा हस्तक्षेप नगर्ने तथा पार्टी सभापतिले सरकारको कामकाजमा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने कुरा उल्लेख थियो । यस सहमतिको पालन, पार्टी सभापतिवाट भएन र केही महिनामै बि.पी.कोईराला समर्थक चार जना मन्त्रीहरूले पदवाट राजीनामा गरेपछि राजा त्रिभुवनले उक्त सरकारलाई नै भंग गरेका थिए ।

२०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई झण्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त भएको थियो, तर पार्टीका नेता डा.तुलसी गिरी र विश्वबन्धु थापाहरू भित्रभित्रै राजासँग मिले । जसका कारण तात्कालिन राजा श्री ५ महेन्द्रले सजिलै बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त पारी देशमा दलविहिन पंचायती शासन व्यवस्था लागु गरे, जो तीन दशकसम्म चलेको थियो ।

२०४६ सालको अन्त्यतिर नेपाली कांग्रेस र देशका कम्युनिष्टहरूले मिलेर चलाएको आन्दोलनको सफलताका कारण देशमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भयो । ०४८ सालको आम निर्वाचनमा जनताले, नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत सहित सरकार बनाउने जनादेश प्रदान गरे । नेपाली कांग्रेसले आफना महामन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एकमना सरकारको गठन पनि गर्यो तर सरकार अस्तित्वमा आएदेखि नै पार्टी भित्र विवाद बढदै गयो २०५१ सालको असारमा नेपाली कांग्रेसकै ३६ जना सांसदहरूको असहयोगका कारण त्यो सरकार पनि अपदस्थ हुन गयो ।

२०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसलाई जनताले पुनः जनादेश प्रदान गरे तर नेपाली काँगे्रस भित्रको आन्तरिक विवाद कम भएन र २०५९ सालको जेठमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधी सभालाई विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । सन्तनेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईले आफु बाचुन्जेलसम्म पार्टीलाई विभाजित हुन दिएनन् तर शेर बहादुर देउवा भने गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई उनकै भाषामा जवाफ फर्काएका थिए र पार्टी विभाजन गरी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को गठन गरेका थिए । यसरी सत्ताधारी दलभित्रको अन्तरकलहका कारण चौथो पटक बहुमतको सरकार अपदस्थ भएको थियो ।

२०७४ सालको आम निर्वाचन पछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भई नेकपाको गठन भएको थियो । चुनावमा बामगठबन्धन बनाएर गएको यस दलले पार्टी एकीकरण पश्चात दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्न गयो । पार्टी एकीकरण भएसँगै विरोधको पनि थालनी भयो । दिनहुँ गुट–गुटका बैठक हुन थाले । प्रधानमन्त्री विरोधीले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न वाध्य पार्ने र प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले जसरी भए पनि राजीनामा नगर्ने र आफना विरोधीलाई तह लगाउने गरि एक पछि अर्को कदम चाल्दै गए । अन्ततः उनका सबै दाउपेच व्यर्थ भएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशवाट उनी पदमुक्त भएका थिए ।

उपरोक्त उदाहरणले के पनि सावित गर्छ भने, नेपालका राजनीतिक दलहरू बहुमत प्राप्त गरेर सत्तामा पुग्दा पनि देशमा स्थायित्व प्रदान गर्न सक्दैनन् । राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति, आफनो आलोचना सहन गर्न सक्दैनन् । प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन नेता आफना गलत सल्लाहकारहरूको घेरामा परेका कारण अहङ्कारको पराकाष्ठा सम्म पुग्दछन र आफु पदवाट हटन पनि सक्दछु, भन्ने कल्पना समेत गर्दैनन् ।

केही अघि मात्रै नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओलीले भनेका थिए कि उत्तरी छिमेकी चीनमा ९ करोड भन्दा बढी सिपिसीका सदस्यहरू छन्, तर कोही पनि राष्ट्रपति तथा पार्टी नेता सि जिनपिंगको आलोचना गर्दैनन्, तर नेकपा एमालेका ९ लाख सदस्य पनि पार्टी नेतृत्वलाई एकमतले समर्थन गरिरहेका छैनन् । नेकपा एमाले भित्र स्वस्थ बहसको लामो परम्परा रही आएको थियो । पार्टी बैठकमा फरक किसिमका प्रस्ताव र प्रतिवेदनहरू पनि आउँथे, तर अन्त्यमा एउटा सर्वसम्मत प्रस्ताव पारीत हुन्थ्यो, अब त्यस्तो परम्परा सकिएको छ । केवल पार्टी नेतृत्वको प्रस्तावमा समर्थन जनाउने काम हुन्छ ।

नेकपा एमालेका दुई जना वरिष्ठ नेता बामदेव गौतम र भीम रावलको पार्टीवाट बहिर्गमनलाई नेकपा एमाले भित्र विकसित भइरहेको नयाँ संस्कृतिको रूपमा हेर्नुपर्दछ । जोसेफ स्टालिन सोभियत संघका क्रुर शासक थिए । उनी क्रुर शासक हुनुका साथै निरंकुश र बर्बर तरिकाले पार्टी संगठन पनि चलाए । भनिन्छ, सन् १९३४ देखि सन् १९३९ सम्मको ५ वर्षको अवधिमा सोभियत संघमा लाखौ कार्यकर्ताहरू गुटगत प्रतिशोधका कारण प्रताडित भए । जसमध्ये ५ लाखको त हत्या नै गरियो । सन् १९३४ मा पार्टीको सत्रौं महाधिवेशनमा भाग लिन आएका १ हजार ८ सय २७ प्रतिनिधिमध्ये सन १९३९ को अठारौं महाधिवेशनमा ३७ जना मात्र बचेका थिए ।

सन् १९४१ देखि सन् १९४५ सम्म पार्टी केन्द्रित समितिको एउटा पनि बैठक बसेन । केवल स्टालिनकै बरिपरि पार्टी केन्द्रित थियो । हुनत नेपालमा पनि तीन ठुला राजनीतिक दलहरू बाहेक अन्य दलहरूको महाधिवेशन भएको एक दशक भन्दा बढी भइसकेको छ । भनिन्छ, स्टालिनको विरोध गर्ने ३० लाख नागरिकहरू साईबेरिया धपाईए । स्टालिनको क्रुरता र लापरवाहीवाट दिक्क भएर उनकी दोस्री पत्नीले सन् १९३२ मा आत्महत्या नै गरेकी थिइन ।

सार्वजनिक जीवनमा आउनेको निजी कुरा केही पनि हुँदैन । उसले लोक लाजको ख्याल गर्नै पर्छ । एउटा राजनीतिक दल र तिनको भनाई, गराई र पार्टीका निर्णय आदि विषयहरू जनसरोकार भन्दा टाढाको हुन सक्दैन । जब तपाई प्रत्येक कुरामा सोझा जनताको नामलाई अघि सारेर आफनो जनाधार बढाउन चाहनुहुन्छ भने, त्यही जनता आफनो जिज्ञासाको जवाफ नेतावाट खोज्नु गलत कसरी हुन सक्दछ ? लोकतन्त्रमा दलहरू राज्य संचालनका स्तम्भ हुन । दलका विचार एजेण्डा र कार्यशैलीले राज्यको बैचारिक, राजनीतिक आकार र चरित्र निर्धारण गर्छ । दलहरू जति बढी लोकतान्त्रिक, समावेशी, उद्धार र प्रगतिशील हुन्छ सरकार पनि त्यति नै उदार र लोकतान्त्रिक हुने गर्छ तसर्थ राजनीतिक दलको गतिविधि आन्तरिक अथवा निजी हुन सक्दैन ।

प्रतिक्रिया