अमेरिकालाई चिढ्याउँदै रुसको पक्षमा भारत

गत वर्षको सेप्टेम्बरमा जतिबेला भारतका प्रधानमन्त्री मोदी ‘क्वाड’ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका थिए, त्यसको केही घन्टाअघि मात्र ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी अधिकारीहरूले खालिस्तानी आन्दोलनका समर्थक शिखहरूको एउटा समूहसँग भेट गरेका थिए । त्यसक्रममा ह्वाइट हाउसले उनीहरूलाई आफ्नो धरतीमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय आक्रमणबाट सुरक्षाको आश्वासन दिएको भारतीय विश्लेषकहरू उल्लेख गर्छन्

लोकनारायण सुवेदी

विश्वव्यापी रूपमा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि अमेरिकी विदेश नीति अमेरिकी प्रभुत्वमा आधारित रहँदै आएको छ । त्यसमा पनि अमेरिकाको सत्ता प्रतिष्ठानले कुन तथ्यमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिन्छ भने विदेश मामिलामा अग्रणी भूमिका कायम राखिराख्नमा कुन–कुन देशहरू उसका सबैभन्दा बढी सहयोगी छन् र यस सहयोगी सहभगितालाई अझ बढी पाको तुल्याउन सकिन्छ । विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देशको विदेश नीति मनोबैज्ञानिक दबावको रणनीतिमा अघि बढ्नमा कुनै संकोच गर्दैन । त्यस्तो दबाब सामरिक, आर्थिक या राजनीतिक जे जस्तो पनि हुनसक्छ ।

एकथरी विश्लेषकहरू यतिबेला अमेरिका र भारतको सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा राम्रो भनेर पनि औंल्याउदै छन्, तर अर्कोथरी के भन्दैछन् भने यथार्थतः कूटनीतिक कुराहरूले अविश्वासको जुन खाडल यी दुई देश बीच बनेको छ त्यसलाई पुर्न सक्तैनन् । यद्यपि इतिहासलाई पछाडि छोडेर दुबै देशका शीर्षस्थ नेतृत्वले एक अर्काप्रति सार्वजनिक आलोचनाहरूमा सावधानी बर्तिएको देखिए पनि अमेरिकालाई भारतसँगको साझेदारीका शर्तकाप्रति भने भारत निकै सतर्क रहेका लागिरहन्छ । भारतीय नेतृत्वको यो प्रबृति र सोचप्रति भने अमेरिकी नीति निर्माताहरूलाई सहज लागिरहेको छैन ।

हुन पनि अमेरिकी पत्रिका वासिङ्टन पोष्टमा हालै प्रकाशित एउटा प्रतिबेदनमा के दाबी गरिएको छ भने भारतले २०२३ को माल्दीभ्सको चुनावलाई प्रभावित तुल्याउनका निम्ति जुन कोशिश गरेको थियो तथा मोदी सरकार भारतको समर्थक मानिने इब्राहिम सोलिहलाई राष्ट्रपति बनाइरख्न चाहन्थ्यो भन्ने एउटा सूचनाको खण्डन भारत र माल्दीभ्स दुबै देशले गरेका थिए । सूचना युद्ध, उन्नत युद्ध क्षेत्र ब्यवस्थापन रणनीतिरुको अंश हो । शान्ति कालमा यसको लक्ष प्रायजसो राष्ट्रिय हितहरूलाई अघि बढाउने र विदेशी देशहरूमा जनताको रायलाई प्रभावित तुल्याउनु हुन्छ । अमेरिका र रुसका बीच सूचना युद्धको तीब्रबता भलै अत्याधिक हुने गरेको होस, यता भारतलाई लिएर पनि अमेरिकी कूटनीतिको भूमिका त्यत्ति बढी आक्रामक जस्तो देखिदैन ।

यतिबेला भने अमेरिकाको सूचना र गुप्तचर संयन्त्र खालिस्तानी आतंकबाद, क्यानडा र मानबाधिकारलाई लिएर भारतको बिरोधी जस्तो लागिरहेको देखिन्छ । गत वर्षको सेप्टेम्बरमा जति बेला भारतका प्रधानमन्त्री मोदी ‘क्वाड’ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका थिए त्यसको केही घण्टा पहिला मात्र ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी अधिकारहरूले खालिस्तानी आन्दोलनका समर्थक शिखहरूको एउटा समूहसँग भेटघाट गरेका थिए । त्यस क्रममा ह्वाइट आउसले उनीहरूलाई आफ्नो धरतीमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय आक्रमणबाट सुरक्षाको आश्वासन दिएको भारतीय विश्लेषकहरू उल्लेख गर्छन् । बंगलादेशमा शेख हसिनाका आवश्यकताहरलाई भारतद्वारा अमेरिकी प्रशासन समक्ष राखिसकेपछि पनि हसिानको सरकारको सत्ता पल्टाउने कदम र त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थिति भारतका लागि निक्कै नै प्रतिकूल देखिदैछ ।

शेख हसिना सरकारको पतन हुनमा अमेरिकाको भूमिकालाई लिएर कयौं तथ्यहरू प्रकाशमा आएका छन् । अमेरिकाले भारतको हितलाई नजरअन्दाज गरेर बंगलादेशमा राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति उत्पन्न गरिदिएको आरोप भारतीय मिडियाको छ । भारतले त्यस प्रकारको अमेरिकी प्रयत्नको बिरोध पनि गर्दै रहेको छ । श्रीलंका, बंगलादेश माल्दीभ्स र नेपाल जस्ता भारतका छिमेकी देशहरूमा भारतको साँस्कृतिक प्रभाव रहँदै आएको छ र त्यसको असर राजनीतिक परिस्थितिमाथि पनि पर्ने गरेको छ ।

भारतका यी छिमेकी देशहरूमा भारतको सबलतबाट चीनका हितहरू पनि प्रभावित हुने गरेको आकलन पनि गर्ने गरिन्छ । तर भारतका यी छिमेकी देशहरूसँग भारतबाट जस्तो किसिमको साझेदारीको आशा अमेरिकाले राख्दछ भारतका लागि त्यस दिशामा अघि बढ्न सामरिक दृष्टिले निकै नै चूनौतिपूर्ण छ । अमेरिका हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको केन्द्रमा भारतलाई अगाडि सार्ने प्रयत्न गर्दै अएको छ । तर भारतले भने चीनका विरुद्ध पछिल्लो समय त्यस्तो आक्रामकता देखाउन छोडेको देखिन्छ जस्तो अनुमान अमेरिकाले गर्ने गरेको छ ।

अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा के उल्लेख गरिएको बताइन्छ भने चीन हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकालाई बिस्थापित गर्न चाहन्छ र आफ्नो राज्य सञ्चालित आर्थिक मोडलको पहुँचको बिस्तार गर्न चाहन्छ । चीन सैन्य,आर्थिक तथा प्रौद्योगिकीको रुपमा प्रतिस्पद्र्धा गरिरहेको छ । चीनको प्रौद्योगिकी महत्वाकांक्षा सैन्य बिकाससँग अभिन्न र अटुटरुपमा जोडिएको कुरा सुक्ष्म विश्लेषक तथा अनुसन्धाताहरू उल्लेख गर्ने गर्छन् । भारतले चीनको कथित ‘साम्राज्यबादी महत्वाकांक्षा’को बिरोध त गर्छ तर त्यसलाई युद्धको संघारमा लैजाने अमेरिकी योजनामा सहभागी बन्न बिलकुलै चाहदैन भनिन्छ ।

त्यसरी नै एशियामा अमेरिकी प्रभावलाई अझ अघि बढाउन दक्षिण कोरिया, जापान र अष्ट्रेलिया अमेरिकाका एकदमै महत्वपूर्ण र सक्रिय सहभागी हुन् । तर यी देशहरूको चीनसँग सबल आर्थिक सम्वन्ध रहेको छ । त्यसैले तिनले अमेरिकाको चीनसँगको आर्थिक अलगावको नीतिप्रति सहमति राखेर अघि बढेको देखिएको छैन । अर्कोतिर अमेरिकाले भारतको आर्थिक तथा सामरिक चूनौतिहरूमा अवसर खोज्ने प्राय प्रयत्न गर्ने गरेको छ । त्यसमा आफ्नो सफलता सुनिश्चित तुल्याउनका लागि सधैंजसो कोशिश गर्ने गरेको छ । यसमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि भारतमाथि दबाव बढाउने कूटनीति पनि अपनाउने गर्छ । यद्यपि भारतको सामरिक स्वायत्तताको नीतिले पनि अमेरिकालाई अप्ठ्यारो पार्ने गरेको छ ।

अर्कोतिर भारत द्विपक्षीय सैन्य सम्बन्ध बिकसित गर्ने र पारम्परिक सुरक्षा खतराका बिरद्ध कठोर शक्ति निर्माण गर्ने कुरामा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न चाहिरहेको देखिन्छ । भौगोलिक तथा रणनीतिक दृष्टिले भारतका लागि रुस अहं महत्वको हुन पुग्दछ । अनेक दबाबपुर्ण स्वार्थ र सम्झौताका बाबजुद भारत दुइ पक्ष सम्वन्ध कायम राख्ने भरसक कोशिश गर्ने र कुनै सैन्य गठबन्धन गर्नबाट जोगिने प्रयत्न गर्ने घरेलु दबाब पनि झेलिरहेको छ ।

हुन पनि दक्षिण एशियालाई लिएर अनेक पटक अमेरिकको ब्यापक नीतिहरू भारतको मूलभूत हितहरूबाट भिन्न पनि हुँदै आएका छन् । भारतको स्वदेशी सुरक्षा प्रौद्योगिकीमा रुसको प्रभाव ठूलो छ । प्रबिधि हस्तान्तरणको कुरालाई लिएर रुसले भारतमाथि जुन भरोसा गरेको छ त्यस्तो विश्वास र भरोसा अमेरिकाले कहिल्यै पनि देखाएको छैन । भारत र अमेरिकाका बीच रक्षा सहयोग निकै बढे पनि भारत कुन कुरालाई लिएर सशंकित देखिन्छ भने अमेरिकाले सुरक्षा प्रतिष्ठानहरूलाई प्रतिबन्ध पनि गरिदिन सक्छ ।

हुन पनि गएको वर्ष अमेरिकाले यूक्रेनमा रुसको विरुद्ध युद्ध प्रयासका लागि मद्दत गरेको आरोमा १९ भारतीय कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध नै लगाइदिएको थियो । त्यसरी नै २०२३ मा पनि अर्को एउटा भारतीय कम्पनीमाथि रुसलाई मद्दत गरेको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाइदिएको थियो । हुन पनि अमेरिका हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिलाई प्रभावकारी किसिमले लागु गर्न र आफ्नो उदेश्य प्राप्त गर्नमा बिफल हुँदै आएको छ ।

त्यसको एउटा प्रमुख कारण भारतमाथि उसले प्रष्ठ र मूर्तरुपमा भरोसा गर्न सकेको छैन । के प्रष्ट अनुभव भइसकेको र भइरहेको विश्लेषकहरू बताउँदछन् भने अमेरिकाको भारत र यसका छिमेकी देशहरूमाथि कुनै पनि प्रकारको अबाञ्छित हस्तक्षेपको नीतिबाट अमेरिका बाहिर निस्कन सकेको छैन । त्यसैले अमेरिकाको हस्तक्षेपको नीति विश्वमा सबैतिर अन्ततः असफल बन्दै गएको नै देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया