कानुनको दुरुपयोग, रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध

निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन कानुनी छिद्रहरूको प्रयोग गरी राज्य आतंक सिर्जना गरिएको छ । ठुला–ठुला भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेकाहरूले निर्दोष व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारीको लेप लगाउने प्रयास जारिराखेका छन् । झुटो कुरालाई पटकपटक बोलेपछि सत्य सावित गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा पार्टीका नेताहरू लागेको देखिन्छ । राज्य नै एउटा व्यक्तिको पछि लागेको नेपालको इतिहासकै पहिलो घटना हो । यस्ता कार्यले लोकतन्त्र र विधिको शासनको धज्जी उडाएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ मा सर्वसाधारण नेपालीको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा सुधार ल्याउने पवित्र उद्देश्य रहेको देखिन्छ । यसैलाई मध्यनजर गरी नेपालको संविधानले अर्थतन्त्रका ३ खम्बाका रूपमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई लिएको देखिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र र समग्र वित्तीय प्रणालीको महत्वपूर्ण खम्बा स्वीकारिएको सहकारी क्षेत्रमा व्यापक समस्या देखिएको छ । सहकारी सदस्यको बचत रकम अपचलन र दुरुपयोग भएको भनी संघीय संसद्मा प्रतिपक्षी दलका उपनेता रमेश लेखक, रामहरी खतिवडा र गगन थापाहरूले संसदीय छानविन समितिको माग राखी लामो समय सदन अवरुद्ध गरेका थिए ।

हरेक दिन संघीय संसद्मा रमेश लेखक र रामहरि खतिवडाको नारा जिबी राई खोई ? कहिले पक्राउ गर्ने ? भन्ने प्रश्न गर्थे । यो गतिविधि दिनहुँ बैठकमा देख्न र सुन्न पाइन्थ्यो । विश्वको ध्यान आकर्षित गर्ने सदनको बैठकमा गगन थापाले हरेक दिन नाटक मञ्चन गर्दै कागजको पाना देखाएर भन्ने गर्थे, ‘आफैँले माग फाराम भरेर ऋण लिएको, आफैँले सहीछाप गरेको, नागरिकता राखेर खाता खोलेको देखाउँ ? १ अर्ब लिएको कागज देखाउँ ?’ यस्ता भ्रामक प्रचार गरिमामय सदनबाट गरियो । आज तपाईंहरू सत्तापक्षमा रहनुभएको छ, कहाँ छन् ती प्रमाणहरू गगनजी ? कहाँ छन् जिबी राई गृहमन्त्री ज्यू ? यो जवाफ नेपाली जनतालाई मात्र होइन सदनको गतिविधि हेर्ने विश्वभर छरिए रहेका नेपाली जनतालाई दिनुपर्नेछ ।

सदनमा उठेका मागका सम्बन्धमा अध्ययन, छानबिन गरी समाधानका उपाय सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० बमोजिम २०८१ जेठ १५ गते सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा ७ सदस्यीय संसदीय छानविन समिति गठन भयो । यस समितिले प्रतिनिधिसभाले प्रदान गरेको कार्यादेश बमोजिम छानविन गरी समय अभावको कारण देखाई १५ म्याद थप गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनमा विभिन्न सहकारी संस्थामा रहेका बचतकर्ताको बचत रकम दुरुपयोग र अपचलनमा आरोपित ४७ जना सहकारी सञ्चालक थिए । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिसँग सम्बन्धित ३ जनासमेत गरी ५० जना थिए । अन्य जिबी राई सहितका २९ जनालाई खोजी गर्न सरकालाई पत्र काटेको नाटक मञ्चन गरेको देखिन्छ । सहकारीको आजको समस्याका मूल कारणहरूमा सञ्चालकहरूको मनोमानी कार्यशैली, बचतकर्ताको कानुन विपरीत बचत रकम निजी कम्पनी तथा अन्य व्यापार व्यवसायमा परिचालन लागि सञ्चालकहरूले नियतजन्य कार्य गरेको देखिन्छ ।

सहकारी संस्थाहरूमा यस्तो कार्यले चरम रूप लिनुमा सरकार सञ्चालकहरू नै जिम्मेवार रहेका छन् । विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र एमाले पार्टीका नेताहरूको संरक्षणमा विकृतिहरू मौलाएको स्पष्ट छ । सहकारीको रकम अपचलनमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद माया राई, एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अन्जना कोइराला, केदारनाथ शर्मा, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सहकारी विभागका प्रमुख सुरेन्द्र भण्डारी, एपिवन टेलिभिजन, महेन्द्रनारायण निधि मेमेरियल सहकारी लि., महेन्द्रनारायण निधि मेमेरियल हेल्थ कोअपेरिटिभ लि., जिबी राईलगायत अन्य व्यक्तिहरूले सत्ता साझेदारहरूले लुकाएर राखेको स्पष्ट देखिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारीबाट रकम ल्याएको देखिएको छैन । संसदीय छानविन समितिले रबि लामिछानेलाई फसाउने भित्री मनसायले सहकारीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार भएका र जोडिएका सरकारी निकायहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी सम्बद्ध निकायसँग गहन छलफल गरी विवरण माग गरेको देखिन्छ ।

यसरी रवि लामिछानेको विरुद्धमा सम्पूर्ण सरकारी निकायको परिचालन गर्दासमेत सहकारीबाट रकम लिएको प्रमाणहरू पाउन सकेन । संसदीय समितिले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले भनेका प्रमाणहरू पाउन नसकेपछि पुनः कार्य सम्पादनमा सहजीकरण र समन्वय गर्न भन्दै सरकारी निकायको व्यापक परिचालन गर्यो । विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बंैक, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति र नेपाल प्रहरीका सम्पर्क व्यक्तिहरू तोकेरै अनुसन्धान गर्दासमेत सहकारी ठगीको प्रमाण जुटाउन सकेन । जसका कारण संसदीय छानबिन विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा रबि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न नभएको तथ्यलाई सार्वजनिक गर्यो । प्रतिवेदनमा लामिछाने कुनै सहकारीको अध्यक्ष, सल्लाहकार, सदस्य वा पदाधिकारीसमेत नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

संसदीय छानविन समितिका संयोजनक सूर्यबहादुर थापाले इमेज च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले ऋण लिन सहकारीमा ऋणको माग गरिएको फाराम भरेको, निवेदन दिएको, आफ्नो नागरिकता राखेको, ऋणको लागि धितो राखेको, ल्याप्चे हस्ताक्षर, आफ्नो ३ पुस्ते विवरणलगायत ऋणको लागि धितो राखेको देखिएन भन्ने बताए । यी आधारहरूबाट के देखिन्छ भने गगन थापाले २ ठुला पार्टीका शीर्ष नेताहरूको निर्देशनमा नक्कली काजपत्रहरू तयार गरी देखाइदिऊँ ? देखाइ दिऊँ ? भन्ने उद्घोष सदनमा गरेको देखिन्छ । यदि त्यस्तो प्रमाणहरू थियो भने संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई किन दिएनन् ? जिल्ला अदालतमा समेत किन दिन गएनन् ? किन प्रमाणहरू लुकाएर राखेका छन् ? यिनलाई पक्राउ गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने होइन सरकारले ?

यसरी सदनमा यति ठुलो झुट बोल्ने गगन थापालाई के कारबाही हुन्छ ? गगनजी तपार्इंले सदन देखाउनुभएको प्रमाण हेर्न स्वदेश तथा विदेशमा रहेका ३ करोड नेपाली पर्खेर बसिरहेका छन् । २ ठुला पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले बिनाआधार सार्वजनिक रूपमा सहकारी ठगी बनाउन खोज्नुको पछाडि कारण के हो ? त्यस्ता शब्दहरू बोल्ने मानिसहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो कि होइन ? यसरी निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन कानुनी छिद्रहरूको प्रयोग गरी राज्य आतंक सिर्जना गरिएको छ । ठुला–ठुला भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेकाहरूले निर्दोष व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारीको लेप लगाउने प्रयास जारी राखेका छन् । झुटो कुरालाई पटकपटक बोलेपछि सत्य सावित गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा पार्टीका नेताहरू लागेको देखिन्छ । राज्य नै एउटा व्यक्तिको पछि लागेको नेपालको इतिहासकै पहिलो घटना हो । यस्ता कार्यले लोकतन्त्र र विधिको शासनको धज्जी उडाएको छ ।

गणतन्त्र र कानुनी शासननलाई आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि उपयोग गरिरहेको आवाज जनमानसबाट उठन थालेका छन् । यसको उचित जवाफ सरकार र २ पार्टीका नेताहरूबाट जनताहरूले खोजिरहेका छन् । पूर्वयोजना अनुरूप सहकारी ठगीमा फसाउन नसकिने अवस्था देखेछन् । योजना अनुरूप नियतबस समितिले सहकारी संस्थाबाट लगानी भएको विभिन्न कम्पनीहरू छँदाछँदै गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गएको रकम छानविन गरी रविलाई फसाउने षड्यन्त्र गरियो । सरकारले गरेको यस्तो षड्यन्त्रलाई समयमा बुझ्न नसक्नु ठुलो कमजोरी भएको देखिन्छ ।

सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सानो पाइला, स्वर्णलक्ष्मी, समानता सहारा सहकारीबाट ऋण लिएर जिबी राईले एपिवन टेलिभिजन र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी गरेको देखिन्छ । छानविन समितिले एपिवन टेलिभिजनका प्रमुख रामेश्वर थापामाथि छानविन गरेन । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गएको रकमको सम्बन्धमा मात्रै छानविन अगाडि बढायो । यसले सत्ता समीकरणका २ पार्टीका शीर्ष नेतृत्व र सरकारको दुनियत थियो भन्ने तथ्यलाई स्पष्ट गर्दछ । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी २०७७ भदौ १४ गते कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दता नं. २४०९११÷०७७ मा दर्ता भएको देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय महाराजगञ्जमा स्थायी लेखा नम्बर ६०९७८६५०३ मा दर्ता छ ।

दर्ता भएको समयमा कम्पनीको संस्थापक सेयरधनी जितेन्द्रबाबु राई(जिबी) र छबिलाल जोशी रहेको पाइन्छ । पहिलो प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहेको देखिन्छ । रबि लामिछानेको सेयर दाखिला कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा २०८७ वैशाख १५ मा भएको छ । उनी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा २०७७ माघ १ गते कम्पनीमा प्रवेश गर्नुभएको देखिन्छ । यसबाट करिब ७ महिनापछि लामिछाने संस्थामा प्रवेश गरेको पाइन्छ । ७ महिनाअघि कम्पनीमा आएको रकमहरूमा प्रबन्ध निर्देशक लक्ष्मीप्रसाद पौडेललाई जिम्मेबार बनाइएको देखिँदैन । सम्पूर्ण रकमको दोष रविमाथि लादिएको अवस्था छ ।

एपिवन टेलिभिजनमा गएको रकमको समेत छानविन नगर्नुले राजनीतिक प्रतिशोध थियो भन्ने तथ्यलाई स्पष्ट गर्दछ । करिब १५ महिना कार्यक्रम सञ्चालक र प्रबन्धक निर्देशकको भूमिकामा रहेकोमा २०७९असार १ गते रवि लामिछानेले सेयर छाडेपछि हाल जिबी राई, कुमार रम्तेल र जिबी ग्रुप अफ कम्पनिज प्रालि सञ्चालक रहेको देखिन्छ । उनले छोडेपछि आएको रकमको समेत दोष रविको टाउकोमा थोपरिरहेका छन् ।

जिबी राईले विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष जिबी राई र निजका आफन्तहरूको नाममा प्रचलित सरकारी कानुन विपरीत ऋण तथा पेस्की गरी जम्मा २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम लिएकोमा ६५ करोड ५५ लाख ४ हजार ५३८ रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ । यस मध्ये रवि लामिछाने कम्पनीमा हुँदा २२ करोड ४६ लाख ३० हजार आएको पाइन्छ । यो रकमहरू जिबी राईको नाममा ऋण कायम गरी गोर्खा मिडियामा जम्मा गरेको देखिन्छ ।

कम्पनीले बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत कम्पनीमा आएको रकम व्यक्तिगत ऋण दिएको खुलाइएको छ । कम्पनीले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ऋण लिएको देखिएको पाइँदैन । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ नोबडी प्रोडक्सन प्रालि, गोपीकृष्ण मुभिज प्रालि, ग्रिन ट्री डम्भलपर्स प्रालि, आश्रा इन्टरनेसनल प्रालि, जुनकिरी इन्टरएक्टिम प्रालि, कार्य वोक्स प्रालि, माउन्टेन रिभर फिल्म प्रालि, र अयान्स टेक्नोलोजी प्रालि लगायतहरूलाई भुक्तानी दिएको पाइन्छ । कतिपय रकम कर्मचारीहरूको तलब वितरणवापत गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ११२ कर्मचारी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा २४४ जना कर्मचारीलाई तलब दिएको पाइन्छ । गोर्खा मिडियाले सम्पूर्ण तलब समयमै भुक्तानी दिएको देखाइएको छ ।

समितिले कर्मचारीलाई दिएको तलबको समेत अपचलनका रूपमा व्याख्या गरेको छ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आएको रकम कार्यकारी अध्यक्षले डाइरेक्टर लोन भनेर छोटो अवधिका लागि निब्र्याजी ऋण जिबी राईबाट २२ करोड ७८ लाख ८० हजार ३५६ रुपैयाँ ६७ पैसा दिएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा सहरकारीबाट रकम आएको कुनै विवरण रहेको छैन । त्यसरी नै कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिले बुझाएको दफा ५१ बमोजिमको विवरणमा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएको उल्लेख गरिएको छैन । गोरखा मिडियालाई कार्यकारी अध्यक्षले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट निव्र्याजी ऋणको प्रमाणित कागजात रहेको देखिन्छ । यसबाट रवि लामिछानेको मूल कार्य आर्थिक नभई कार्यक्रम र समाचारमा केन्द्रित भएको पाइन्छ ।

लामिछाने गोरखा मिडियाको सञ्चालक समितिमा हुँदा सञ्चालक समितिको बैठकले सहकारीवाट ऋण लिने विषयमा निर्णय गरेको देखिँदैन । कुनै सहकारीसँग सझौता गरेर आर्थिक कारोबार गर्ने निर्णय भएको पाइँदैन । कम्पनीको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी जिबी राईले लिएको देखिन्छ । कम्पनी छोड्दा २०७९असार २ मा गोरखा नेटवर्क प्रालि रहेको १ करोड ८० लाख सेयर लगानी नगरी स्वेट सेयर लिएको देखिन्छ । कम्पनी छोड्दा सित्तैमा दिएको पाइन्छ । सेयर कागजी रूपमा आएको गएको देखिन्छ तर पैसा कारोबार भएको देखिँदैन ।

गोपीकृष्णलाई दिएको भुक्तानी रकम गोपीकृष्ण एफएमलाई ग्यालेक्सी एफएम बनाउने सहमति अनुरूप रेडियो प्राप्त गर्न दिएको देखिन्छ । बाहिर पठाएको पैसाको हकमा एसिया प्यासिफिक स्याटलाइट कम्पनी लिमिटेडलाई सझौताअनुसार वार्षिक रूपमा बुझाइएको हो । यसै कम्पनीबाट ग्यालेक्सी टेलिभिजन प्रसारण हुने गरेको देखिन्छ । यी तथ्यहरूले रविको संलग्नता ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट सुरु भएर ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा सकिन्छ । सहकारी पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा राजनीतिक विषय बनाएर प्रतिशोध सोधिएको देखिन्छ । सरकारी सहकारी पीडितलाई न्याय दिन खर्च गर्नुपर्ने समय रविलाई दोषी देखाउन राज्य संयन्त्रको उपयोग गरिएको देखिन्छ ।
(केसी रास्वपा, विभागीय प्रमुख वागमती प्रदेश हुन्)