काठमाडौँ । गत १८ मंसिरमा भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को साधारणसभाले एकै व्यक्ति २ कार्यकालभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने विधान परिवर्तन गर्दै ४ कार्यकाल पुर्याउने गरी गरेको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) ले अस्वीकार गरेको छ । यस विषयमा बुधबार एनओसीलाई पत्राचार गर्र्दै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालती विवाद समाधान नभएसम्म परिवर्तित विधान मान्य नहुने आइओसीले जनाएको हो ।
आइओसीकी इन्स्टिच्युसनल एन्ड गभर्नेन्स सर्भिसकी एसोसिएट डाइरेक्टर जेरोम पोयभीले एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र महासचिव नीलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा ‘२ डिसेम्बरमा अदालतले गरेको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै ३ र ४ डिसेम्बरमा एनओसीले गरेको निर्णय तथा पत्राचार मान्न आवश्यक नरहेको’ उल्लेख छ ।
विगत लामो समयदेखिको एनओसी विवाद अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पुगेको हो । नेपाल बेसबल एन्ड सफ्टबल एसोसिएसन, नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ एसोसिएन, नेपाल रग्बी संघलगायत धेरै ओलम्पिकमा समावेश खेलका राष्ट्रिय संघले एनओसीको मान्यता पाउनका लागि आवेदन दिएका थिए ।
एनओसीको सदस्य हुन पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा भए पनि यी संघहरूले सदस्यता पाएका थिएनन् । सम्बन्धित संघको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघमा आबद्धता, खेल ओलम्पिकमा समावेश भएका तथा नेपालमा संस्था चल्न आवश्यक मापदण्ड (वार्षिक साधारणसभा, अडिट, अद्यावधिकलगायत) तथा नियमित राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपलगायत मापदण्ड पूरा गरे पनि ती संघले मान्यता पाएका थिएनन् ।
यो ‘मुभमेन्ट’मा पछिल्लो समय नेपाल घोडचढी संघ पनि थपियो । अहिलेको यो घटनाक्रममा ‘ट्विस्ट’ भने घोडचढी संघकै कारण आएको हो । नेपालमा विद्रोह भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा आफ्नो कुरा राख्ने पहुँचको अभावमा अन्य संघका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा कमजोर भएका थिए । यस पटक यस मुद्दामा घोडचढी संघ पनि जोडिएपछि भने आइओसीसम्म पहुँच पुगेको हो ।
सो संघका अध्यक्ष रविराज कर्णिकार आफैँ ओलम्पिक स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टमा स्नाकोत्तर गरेका हुन् । खेलकुदको अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा काम गरेको अनुभवसमेत उनको छ । उनको उपस्थितिले यो मुद्दा अझ पेचिलो बनेको थियो । लामो समयदेखि आफूहरूको माग सुनुवाइ नभएपछि ४ कात्तिकमा रग्बी, बेसबल, सफ्टबल र स्केटबोर्डिङ संघ गरी ४ वटा संघ आफूहरूले सदस्यता पाउनुपर्ने माग राख्दै एनओसीविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगे । सो मुद्दाको फैसला नहुँदै एनओसीले १८ मंसिरका लागि विशेष साधारणसभा आह्वान गरेको थियो । १४ मंसिरमा सो साधारणसभा रोक्नका लागि उच्च अदालत पाटनमा अर्को निवेदन पर्यो ।
१७ मंसिरमा उच्च अदालत पाटनले विशेष साधारण नगराउन भन्दै ‘स्टे अर्डर’ जारी गर्यो । सोही दिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पनि विशेष साधारणसभा रोक्न पत्राचार गरेको थियो । अदालतको निर्णयअनुसार ललितपुर–१५ वडा कार्यालयले ओलम्पिक कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा साधारणसभा रोक्न भन्दै सूचना टाँस गरेको थियो । तर, अदालतको आदेश, राखेपको निर्देशनसमेत अटेर गर्दै १८ मंसिरमा एनओसीले साधारणसभा गरिछाड्यो ।
सोही साधारणसभाबाट २८ डिसेम्बर (१३ पुस) मा निर्वाचन गर्ने तथा अध्यक्षको २ कार्यकालको सीमालाई बढाएर ४ कार्यकाल बनाउने निर्णय गराइएको थियो । यस्तै, उमेर हद ७० वर्षबाट बढाएर ७५ वर्ष र ५ जना उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै ७ जना बनाउने निर्णय गराइएको थियो । साधारणसभामा २७ मध्ये २० सदस्यले समर्थन गरेको जनाइएको छ ।
४ वर्षको कार्यकाल हुने एनओसीमा हालका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको दोस्रो कार्यकालसमेत गत वर्ष नै सकिएको थियो । तर, श्रेष्ठले एनओसीको बैठकबाट १ वर्ष थप गर्ने निर्णय गराएर नेतृत्व आफैँमा राखेका थिए । सो थप गरिएको अवधि पनि सकिएपछि अरू २ कार्यकाल पनि आफैँले हालीमुहाली गर्न उनले थप २ कार्यकाल अध्यक्ष हुन पाउने गरी विधान नै संशोधन गराएका थिए ।
सोही निर्णयपछि विद्रोह गर्दै आएका बेसबल एन्ड सफ्टबल, स्केटिङ एन्ड स्केट बोर्डिङ, रग्बी र घोडचढीसँगै नेपाल क्लाइम्बिङ एसोसिएसन र आइस हक्की संघ पनि थपिए । यी ६ वटा संघले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीमा निवेदन गरेपछि आइओसीले बुधबार सो पत्र पठाएको हो ।
‘जीवनरामले एकलौटी गर्न खोजे’
एनओसीका महासचिव नीलेन्द्रराज श्रेष्ठले अध्यक्ष जीवनरामले आफूलाई पहिलेदेखि नै बाइपास गर्दै एकलौटी गरेको आरोप लगाएका छन् । कार्यकाल सकिएपनि आफैँ अध्यक्ष हुनका लागि बलजफ्ती विधान नै संशोधन गराएको उनको आरोप छ । उनले नेपालको ओलम्पिक मुभमेन्टलाई नयाँ उचाइ दिन आफू अध्यक्षको योग्य प्रत्यासी रहेकोसमेत दाबी गरे ।
प्रतिक्रिया