कसरी फिर्ता ल्याउने भारत अतिक्रमित भुभागहरु ?

मित्रराष्ट्र भारतबाट कतिपय सन्दर्भमा तराईका अतिरिक्त नेपालको आन्तरिक मामलामा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत नेपालको सम्मान र सार्वभौमसत्ताको विषयमा हुने टिप्पणी, प्रतिक्रिया र अभिव्यक्तिले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध असहज हुने गरेको छ । यसमा भारतले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वतन्त्रतामा आवश्यकताभन्दा बढी चासो नराख्नु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।

नेपाललाई चेपुवामा पार्नेमा अन्य देशको तुलनामा भारत अगाडि छ । ताप्लेजुङ, मेची नदी झापादेखि सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि दाबी गर्ने कुनै ऐतिहासिक, कानुनी र व्यावहारिक आधार भारतसँग छैन । नदी र अन्य प्राकृतिक कारणले केही स्थानमा सीमा यताउता भएका होलान्, तर सुगौली सन्धिदेखि, नयाँ मुलुक फिर्ता गर्दा हालसम्म जानेर नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय सीमा उल्लंघन भएका छैनन् । नेपाली लालपुर्जा र तिरोभरो रहेका भूभागहरू भारतीय पक्षले कब्जा गरेको छ ।

लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको नदी नै मुख्य काली नदी हो । सानो खहरे नदीलाई काली नाम दिएर भारतले हडपेको छ । नेपालले चाहने हो भने सुगौली सन्धिबाट गुमेको पूर्वमा दार्जिलिङ, सिलिगुडी, सिक्किमको टिस्टा नदीसम्म, पश्चिमा कुमाउ गढवाल सतलज नदीसम्म र दक्षिणमा गोरखपूरसम्म दाबी गर्न सक्थ्यो । किनकि १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ मा ‘यसअघि नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धी सम्झौता र सहमतिहरू खारेज गरिनेछ ।’ भनेर स्पष्ट उल्लेख छ । महाभारत, किरात र लिच्छवीकालीन समयमा बिस्तार भएका हाम्रा सीमाहरूको त कुरै छाडौँ । नेपालले अनावश्यक हकदावी गरेको छैन । भारतजस्तो विशाल भूभाग भएको एक शक्तिशाली राष्ट्रले नेपालको सानो भूभागमाथि आँखा लगाउनु उसको गरिमा, आपसी हित, सद्भाव र स्वतन्त्रता विपरीत कुरा भएकोले नेपाली भूमि फिर्ता गरेर महानता देखाउनु भारतको हितमा छ ।

तराई नेपालको अखण्ड भूभाग हो । यसको समृद्धि र विकास अनि त्यस भेगमा बस्ने नेपालीको प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचानको रक्षा गर्ने नेपालको जिम्मेवारी हो । यसमा नेपाल र नेपाली जनता सजग, संवेदनशील र प्रतिबद्ध छ । तराईको मात्र होइन समग्र देशको उत्तरदायित्व बहन गर्ने कुरामा केही कमीकमजोरी भएका छन् भने ती व्यक्तिगत कमजोरी र भुल त्रुटि मात्र हुन् । यसले हामीबीच सदियौँदेखि कायम रहेको एकता, सद्भाव र असल सम्बन्धमा कुनै असर गर्दैन । तर मित्र राष्ट्र भारतबाट कतिपय सन्दर्भमा तराईका अतिरिक्त नेपालका आन्तरिक मामिलामा कूटनीतिक मर्यादा विपरीत नेपालको सम्मान र सार्वभौमसत्ताको विषयमा हुने टिप्पणी, प्रतिक्रिया र अभिव्यक्तिले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध असहज हुने गरेको छ । यसमा भारतले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वतन्त्रतामा आवश्यकताभन्दा बढी चासो नराख्नु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।

नेपाल–भारतबीच भएको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि नेपालले खारेज हुनुपर्छ भने पनि अथवा भारतले आफूखुसी आफू अनुकूल ब्याख्या गरे पनि अर्थहीन र निस्क्रिय भइसकेको छ । हाम्रो देश असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध छ । हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मूल आधार यही हो । हामी शीतयुद्धदेखि हालसम्म हाम्रा प्रतिबद्धताप्रति इमानदार छौँ । यद्यपि कतिपय अवस्था र परिस्थितिमा सरकार परिवर्तनसँगै हामीले हाम्रो तटस्थतामा शंका गर्ने ठाउँ छाडेका छौँ । यति हुँदा पनि आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूको विरुद्ध नेपालले नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छैन । हाम्रा दुई छिमेकी शक्तिशाली राष्ट्र भारत र चीनको आपसी मतभेदमा तटस्थ छौँ । एक चीन नीतिमा हामी प्रतिबद्ध छौँ । सिक्किम भारतमा विलयलाई पनि समर्थन गरेकै छौँ । दुबै छिमेकीहरूका विरुद्ध हाम्रो भूमि उपयोग गर्न नदिने हाम्रो वचनबद्धतामा हामी कायम छौँ ।

तर, यति हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रो हित, विकास र समृद्धिका लागि सञ्चालन गर्न लागेका र भइरहेका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा भारतीय र यदाकदा चिनियाँ पक्षबाट पनि आपत्ति जनाउने गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने फलाम, मेसिनरी सामान, विष्फोटक पदार्थ र अन्य उपकरणहरू आपूर्तिमा अवरोध र ढिलासुस्ती भएका कारण परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न नसकेर महँगो पर्ने गरेको आयोजनाका प्रमुखहरू बताउँछन् । यदाकदा चिया, अलैँची, सुपारीका अतिरिक्त धेरै उत्पादनहरू समयमा पैठारी गर्न समस्या भएकोले नेपाललाई असजिलो पर्ने गरेको छ ।

विगतमा नेपालले गलैँचा र गार्मेन्ट उद्योगबाट राम्रो लाभ लिइरहेको थियो तर हाम्रा उद्योगहरूलाई निरुत्साहित गर्ने किसिमले खेल भएको कारण व्यापार धरासायी भयो । हाम्रो पनि उत्पादन र निकासी पैठारीमा समस्याहरू होलान्, तर भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा अत्यधिक बढेर गएको छ । विद्युत् खरिद बिक्रीमा समेत भारतबाट नेपालले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने र भारतलाई सस्तोमा दिनुपर्ने अवस्था छ । नेपाल–भारत बीचको यो व्यवहार, परम्परा र असजिलो पार्ने कामले दुबै देशको हित पनि हुन सक्दैन र सदासयता पनि विकास हुन सक्दैन । यसरी नेपालसँग व्यापारिक प्रतिस्पर्धा गरेर आर्जन गर्ने रकम भारतजस्तो भीमकाय अर्थतन्त्र भएको देशका लागि झिँगाको बोसो निकाल्नुसरह हो । भारतको अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नेपालले आर्थिक लाभ लिनसक्ने अवस्था कम भएकोले नेपाल–भारत दुबै देशको हितमा कसरी व्यापार प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ सम्भावनाहरू र अवसरको खोजी गरेर क्षेत्र पहिचान गरेर साथमा अघि बढ्नु आवश्यकता छ ।

नेपालका कोसी, गण्डक र टनकपुरलगायत बाँधहरू, महाकाली, पञ्चेश्वर र भारतसँग सम्झौता भएका अन्य परियोजनाहरू अन्यायपूर्ण हिसाबले सम्झौता भएको व्यापक जनगुनासो छ र यथार्थ पनि त्यही हो । बाँधहरू सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएको र पानी बाँडफाँड पनि असमान भएकोले नेपाललाई अन्याय परेको छ भने अन्य विद्युत् परियोजनाहरूको उत्पादित विद्युतको लाभ पनि समानरूपले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छैन । नेपाल एक असल तथा कमजोर छिमेकी मुलुक भएको र नेपाली भूमिमा विद्युत् उत्पादन हुने तथा माथिल्लो तटीय अधिकारसमेत नेपालको हुने भएकोले यो अधिकारको अतिरिक्त लाभ लिएर मात्र सिँचाइ र विद्युतको हक बराबरी गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालका शासकहरूलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने चलन ब्रिटिसकालदेखि नै सुरु भएको हो । सुगौली सन्धिदेखि नेपालमा ब्रिटिस भायसरोय रहन थाल्यो होला । श्री ३ जंगबहादुर राणासँग बेलायतको विशेष सम्बन्ध थियो । १८४८ को सिपाही विद्रोहपछि झन् प्रगाढ बन्यो । आफ्नो शासन सत्तालाई सहज बनाउन राणाहरूले ब्रिटिसहरूसँग सम्बन्ध राम्रो राखे । पृथ्वीनारायण शाहको पालामा कान्तिपुरमा रहेका पादरीहरूले नेपाल एकीकरणको विपक्षमा काम गरेको देखिन्छ, तर त्यसपछि २००७ सालसम्म नेपालको सत्ता परिवर्तनको खेलमा उनीहरूको भूमिकाको चर्चा इतिहासमा छैन ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना पछाडि नेपालको राजनीतिमा भारत प्रत्यक्ष संलग्न देखिन्छ । नेपाल सरकारको क्याबिनेटमा भारतीय प्रतिनिधि बस्ने चलन थियो भनिन्छ । २००७ सालको क्रान्तिमा नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर राखेर दिल्ली सम्झौता गरिएको छ । त्यसमा राजा त्रिभुवन, भारत र राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर मात्र संलग्न हुनुले तत्कालीन सत्ता सहभागीहरूबीच फुट सिर्जना गर्ने उद्देश्य देखिन्छ । प्रजातन्त्र स्थापना पछाडि बनेको संविधान भारतीयले बनाएको हो ।

२०१७ सालको कांग्रेस सरकार अपदस्त गर्ने काममा राजा महेन्द्रलाई भारतले समर्थन गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस भारत बसेर पञ्चायतको विरुद्ध लडाइँ लडिरहेको बेला राजाको विरुद्ध टर्म कार्डको रूपमा उपयोग नगरेको होइन । २०३३ सालमा बिपीले भारतीय सर्त स्वीकार गरेर राष्ट्रिय स्वाभिमान गुमाउनुभन्दा राष्ट्रका लागि राजासँगै मिल्छु भनेर राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्किएका हुन् । २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा राजाको निरंकुशताको विरुद्ध जनआन्दोलन घोषणा गर्ने कार्यक्रम थियो । भारतीय नेताहरू चन्द्रशेखरलगायत आएर राजाको विरुद्ध जनआन्दोलनको समर्थनमा भाषण गरेर गए ।

यी घटनाक्रमले नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्न मद्दत त पुग्यो तर यी कामहरू कति जायज र आवश्यक थिए ? आज पनि प्रश्न उठने गरेको छ । प्रचण्ड लगायतका धेरै नेता कार्यकर्ता भारतमा बसेर उसकै सहयोग र आतिथ्यमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सञ्चालन गरेको तथ्य सार्वजनिक भएकै विषयहरू हुन् । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पश्चात गिरिजाप्रसादलाई प्रधानमन्त्रीबाट फालेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन माधव नेपालको नेतृत्वमा एमाले पल्टन दिल्ली दरबार गएर लम्पसार परेको घटनालाई के भन्ने ? अहिले पनि नेपाली नेताहरू आफू प्रधानमन्त्री बन्न र सरकार ढाल्न र बनाउन कोही भारतको सहयोग लिने त कोही उसकै मुख ताक्ने गरेकै छन् । भारतलाई नचिड्याउने र खुसी पार्ने प्रतिस्पर्धा चलेकै छ । भारत पनि आफ्नो अनुकूल सरकार बनोस् र नेपाल आफ्नो पकडभन्दा बाहिर नजाओस भनेर बेलाबखत राम्रै चलखेल गर्ने गर्दछ ।

नेपाली राजनीतिमा वामपन्थी खोक्रो राष्ट्रवाद सबैभन्दा घातक र असफल सिद्ध भएको छ । आन्दोलनमा हुँदा भारतीय विस्तारवादको तीव्र विरोधी एमाले र भारतको विरुद्ध सुरुङ युद्ध समेतको घोषणा गरेको माओवादी सत्ता प्राप्त गर्न र थेग्न मरिहत्ते गरेर चाकरी र स्वामी भक्तीमा तँछाडमछाड गरेर लाग्ने गरेका छन् । आफ्ना सबै स्वाभिमान र स्वतन्त्रता बन्दक राख्ने गरेका छन् । अलिकति कुरा मिलेन र सत्ता बाहिर भयो भने कम्युनिस्ट भाइचाराको दुहाई दिएर चाइनातिर हुइकिन्छन् । आफ्नो स्वार्थ र भलाइका लागि कहिले भारत त कहिले चीनलाई उपयोग गरिरहेका छन् ।

भारतले त कम्युनिस्टहरूलाई उपयोग गरेको मात्र हो । कम्युनिस्ट भएकोले नेपालका कम्युनिस्ट आफू अनुकूल होलान् भन्ने चीनले आशा राखेको थियो होला । नेपालका कम्युनिस्टहरूको चिन्तन, चरित्र र अस्थिर राजनीतिक सम्बन्धले चीनलाई पनि आजित बनाइसके । ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ भनेजस्तो नेपालको वाम चरित्रले ‘हम तो डुबिंगे सनम, आपको भि ले के डुबिंगे’ भनेर देश डुबाउने काम भइरहेको छ । यसमा नेपाली कांग्रेस पनि दाउ हेरेर बसिरहेको हुन्छ । बेलाबखत भारत नजिक भनिएका आफ्ना मानिस त कहिले मन्त्री पठाएर आफ्नो काम पट्याउने गरेको छ ।