राज्य संयन्त्रको हदैसम्म दुरुपयोग

नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘अति गरियो भने खती हुन्छ ।’ यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राज्य संयन्त्रले जे गरिरहेको छ, त्यसलाई धेरैले सामान्य व्यवहार मानेका छैनन् । सहकारी ठगीको आरोपमा गत २ कात्तिकमा पक्राउ गरिएका लामिछानेलाई देशका विभिन्न भागमा ओहोरदोहोर गराउने काम जारी छ । यो डेढ महिनाको अन्तरालमा काठमाडौँबाट पोखरा, पोखराबाट बुटबल, बुटवलबाट काठमाडौँ, काठमाडौंबाट चितवन, चितवनबाट पोखरा ओहोरदोहोर गराइएको छ ।

अब फेरि वीरगञ्ज लैजान लागिएको राज्य संयन्त्रले जनाएको छ । जनताले २–२ पटक अनुमोदन गरेर सांसद बनाइएका लामिछाने २ पटकसम्म उपप्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी सम्हालेका नेता हुन् । उनी कुनै जघन्य अपराधका आरोपी होइनन् । उनलाई लक्षित गर्दै बनाइएको संसदीय छानविन समितिले साढे ३ महिनासम्म अनुसन्धान गर्दा जम्माजम्मी एउटा निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यो निष्कर्ष हो, ‘रवि लामिछानेले सहकारीबाट रकम ल्याएको प्रमाण नदेखिए पनि गोर्खा मिडिया कम्पनीमा अबैध रूपमा आएको विभिन्न सहकारीको रकम खर्च गरेको देखियो ।’ संसदीय समितिको यो निष्कर्षअनुसार पनि थप छानविनका लागि उनलाई पक्राउ गर्नै पर्ने आवश्यकता थिएन । जघन्य अपराधमा संलग्न भएको, भाग्ने सम्भावना रहेको र प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने हैसियतमा नरहेको व्यक्तिलाई कुनै पनि सभ्य देशमा पक्राउ गरेर सास्ती दिइँदैन । त्यसैले उनीमाथि प्रतिशोध साँधिएको अनुमान धेरैले लगाएका थिए ।

डेढ महिनाको हिरासत अवधि भनेको निकै लामो हो । सिंगो राज्य संयन्त्र केन्द्रित हुँदा पनि यो डेढ महिनाको अवधिमा संसदीय छानविन समितिको भन्दा थप तथ्य फेला परेको छैन । तर मुद्दामाथि मुद्दा थप्ने र हिरासतको अवधि लम्ब्याउँदै जाने सिलसिला जारी छ । विभिन्न ठाउँमा डुलाउने सिलसिला पनि जारी छ । यो सिलसिलाले राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको जनअनुमानलाई थप बल पु¥याएको छ । सत्ताधारीहरूको चाकडी गर्ने नाममा प्रहरी संगठनका हर्ताकर्ताहरूले विवेकीय सन्तुलन गुमाएका पो हुन् कि ? भन्ने आशंका जनतामा उत्पन्न भएको छ ।

यो आशंकाले भोलि विष्फोटकको रूप लिन सक्छ । एकातिर संसदीय छानविन समितिले दोषी ठहर्याएका कतिपय अभियुक्तहरूले सत्तारूढ दलमा आवद्ध भएकै कारण उन्मुक्ति पाउनु, अर्कातिर छानबिनका नाममा लामिछानेलाई ज्यादै नै दुःख दिइनु कानुनी राज होइन । यस्तो शासन सत्ता तथा निकम्मा राज्य संयन्त्र स्थापनाका लागि हिजोका दिनमा जनताले बलिदानीपूर्ण संघर्ष गरेका होइनन् । लोकतन्त्र र जनअधिकार बहालीका लागि संघर्ष गरेका हुन् ।

हिजो लोकतन्त्र स्थापना तथा जनअधिकारको ग्यारेन्टीका लागि लडेका हौँ भनेर भाषण गर्ने नैतिकतासमेत गुम्ने गरी राज्य संयन्त्र यसरी प्रस्तुत हुँदा पनि कांग्रेस एमालेका कार्यकर्ता मौन छन् । कतिपय मिडियासमेत मौन छन् । नागरिक समाजका अगुवा दावी गर्नेहरू कानमा तेल हालेर र आँखामा पट्टी बाँधेर बसेका छन् । पटकपटक जनताले अनुमोदन गरेको पार्टीका सभापतिलाई पेसेबर अपराधी माथि गरिनेभन्दा पनि तल्लो स्तरको व्यवहार राज्य संयन्त्रद्वारा गरिँदा मौनता साँध्नेहरूलाई नागरिक समाजका अगुवा हौँ भन्ने नैतिकता छैन ।

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि यो मामिलामा चुकेका छन् । जुन बेला राज्य संयन्त्रको सामान्य दुरुपयोग मात्रै भएको थियो, त्यो बेला ‘पर्ख र हेर’ को रणनीति अवलम्वन गर्नुपर्ने थियो, तर सडक आन्दोलन गरेर आफ्नो ऊर्जा क्षयीकरण गरे । सत्ताको दुरुपयोग गर्नेहरूले नाडी छाम्ने अवसर पाए । अहिले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगले सीमा नाघिसकेको छ । रास्वपाले जनतालाई आह्वान गर्नुपर्ने भनेको यही बेला हो ।