काठमाडौँ । चुरे क्षेत्रमा बाँस रोप्नका लागि सरकार नयाँ दातृ निकायको खोजी गरिरहेको छ । चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा अर्थतन्त्र सुधारका लागि बाँसका विरुवा रोप्ने योजनासहित प्रस्ताव गरिएका दातृ निकायहरू फर्किएपछि सरकार नयाँ दातृ निकायको खोजीमा लागेको हो ।
चुरेमा बाँस रोप्न आवश्यक वित्त सहयोग उपलब्ध गराउन इच्छुक देखिएका दातृ निकायहरू लामो समयसम्म सहमति पाउन नसकेपछि फर्किएका थिए । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समयमा सहमति नआएपछि दाताहरूले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता गरेको जानकारी गराएको छ ।
समितिका अनुसार बाँस रोप्नका लागि ४ अर्ब ८८ करोड ४० लाख रुपैयाँ (३७ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिन फ्रान्सको दाता ‘रिफरेस्ट एक्सन’ तयार थियो । तर, लामो समयसम्म सहमति पाउन नसकेपछि अनुदान उपलब्ध नगराउने भन्दै सन्देश पठाएको समितिले जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष डा.किरण पौडेलले पुराना दाता फर्किए पनि नयाँ दातासँग थप पैरवी भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘धेरै मिहिनेत गरेर हामीले बल्लबल्ल बाँस रोप्न लगानी गर्ने इच्छुक दाता भेटाएका थियौँ । परियोजनाको डिजाइन तयार भए पनि वन मन्त्रालयबाट परियोजना स्वीकृत नभएपछि लगानी नगर्ने भन्दै दाता फर्किएका हुन् । अब भने मन्त्रालय पनि चुरेमा बाँस रोप्न सकारात्मक छ, मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर हामीले नयाँ दाताको रूपमा एसियाली विकास बैंकसँग छलफल र पैरवी अगाडि बढाएका छौँ ।’
उनका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडिबी) सँग चुरेमा बाँस रोप्न ३० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब ७ करोड) रुपैयाँ आर्थिक सहयोगका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । अध्यक्ष पौडेलले एडिबीले उपलब्ध गराउन लागेको उक्त रकममध्ये ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत ऋण हो । कुल रकमको दुईतिहाइ अनुदान र एकतिहाइ मात्रै सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘नेपाल कार्बन व्यापारमा जाने तयारी गरिहेको छ । चुरेमा उत्पादन भएका बाँसले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेवापत आर्थिक लाभ लिन सक्छ । कार्बन क्रेताको रूपमा विभिन्न निजी क्षेत्र इच्छुक देखिन सक्छन् ।’
पौडेलले मुलुकको पूर्वी क्षेत्रमा १ करोड बाँस र पश्चिम क्षेत्रमा १ करोड बाँस गरी २ करोड बाँस राप्ने समितिको योजना रहेको बताए । उनका अनुसार उक्त बाँस रोप्ने परियोजनाका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नहुने भएपछि वित्तीय सहयोगका लागि वैदेशिक दाताहरूसँग सहयोगको अपिल गरिएको हो ।
बाँस रोपेपछि चुरेका खाली रहेका भूभागको सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्र विकासमा सहयोग पुग्ने उनले जानकारी दिए । पौडेलले २ करोड बाँस रोप्नका लागि १०० मिलियन अमेरिकी डलर (१३ अर्ब ५६ करोड ६३ लाख ३७ हजार ९०० रुपैयाँ) आवश्यक रहेको जानकारी दिए । बाँस रोपेर ५ वर्षमा प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले हरित अर्थतन्त्रमा सुधार आउने उनको दाबी छ ।
चुरेमा बाँस रोप्दा हुने फाइदा
समितिको बोर्ड सदस्य डा.सुस्मिता ढकालले बाँसले चुरेको वातावरण संरक्षण, आर्थिक आयआर्जन सुधार, रोजगारी वृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘बाँस छिटोछिटो वृद्धि हुने वनस्पति भएकाले हरियाली बढाउन प्रभावकारी र यसले हावा शुद्ध पार्न तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा सहयोग गर्छ ।’
बाँसले विभिन्न प्रजातिका जनावरलाई वासस्थान प्रदान गर्छ, जसले जैविक विविधता जोगाउन र स्थानीय समुदायलाई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दछ । बाँसबाट टोकरी, कुचो, फर्निचर, ढोका, खाट, र अन्य दैनिक सामग्री बनाउन सकिन्छ । घर बनाउने, झोलुंगे पुल र ग्रिन हाउस निर्माणमा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
चुरेमा बाँस उत्पादन अभियान चलाउन आवश्यक
बाँसको विषयमा विद्यावारिधि गरेका पूर्व वनसचिव डा.अन्नपूर्णनन्द दासले चुरे बचाउन बाँस उत्पादनलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा बाँस निकै उपयोगी वनस्पति हो, बाँस छिटो बढ्ने र धेरैपटक कटान गर्न मिल्ने वनस्पति भएकाले यो पुनःनवीकरणीय तथा वातावरणमैत्री वनस्पतिको रूपमा लिने गरिन्छ ।’
उनका अनुसार बाँस पानी कम हुँदा पनि बाँच्न र हुर्कन सक्छ । बाँसको तामा स्वादिष्ट तरकारी तथा अचारजस्ता खाद्यपदार्थका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । बाँसबाट कागज, कपडा, फाइबर र जैविक प्लास्टिक बनाउन र बाँसले ठूलो मात्रामा कार्बन डाइअक्साइड सोस्ने क्षमता राख्दछ ।
दासले नेपालमा बाँसबाट बनाइने सामग्रीको माग उच्च रहेको र ग्रामीण क्षेत्रमा घरायसी सामानका लागि व्यापक प्रयोग गरिने बाँसको फर्निचर, हस्तकलाका सामग्री र औद्योगिक उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो माग रहेको उनले बताए । उनले सरकार, निजी क्षेत्र र समुदाय मिलेर बाँस खेती प्रवद्र्धन गरेमा दीर्घकालीन लाभ प्राप्त गर्न सकिने धारणा राखे ।
क्षयीकरण नियन्त्रण
भू–गर्वविद् डा.सुवोध ढकालले भौगर्भिक रूपमा चुरे संवेदनशील क्षेत्र रहेकाले बाँसले चुरेमा बढ्दो क्षयीकरण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले भने, ‘बाँसको जराले माटोलाई समातेर राख्ने हुनाले चुरेमा हुनसक्ने क्षयीकरण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने, पानी जमाएर जलस्रोतलाई दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण गर्ने, जमिनमा पानीको रिचार्ज गराएर पानीको स्रोत संरक्षण हुन्छ ।’
जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा.धर्मराज उप्रेतीले बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाँसले सहयोग गर्ने बताए । उनले भने, ‘अरूभन्दा बाँस हलुका खालको वनस्पति हो । चुरेको माटो कमजोर रहेकाले ठूला बिरुवाले पहिरोको खतरा बढाउँछ । चुरेको माटो सुहाउँदो वनस्पति बाँस हो ।’ चुरेमा बाँस र निगालो दुवै विरुवा रोपेमा हरियाली प्रवद्र्धन भई पारिस्थतिकीय प्रणालीको सन्तुलन कायम गर्ने उनले बताए ।
उप्रेतीका अनुसार चुरे क्षेत्रमा भूक्षयका कारण नदीहरूमा बालुवा र गिट्टी जम्मा हुने समस्याले नदीको बहाव परिवर्तन गरी बाढीको जोखिम बढाउँछ । बाँस रोप्दा भूक्षय कम हुने, नदीजन्य प्रकोप नियन्त्रण गर्न सहयोग मिल्ने उनको भनाइ छ ।
कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सहयोग
जलवायुविद् मञ्जित ढकालले बाँस उत्पादन बढाउँदा कार्बनउत्सर्जन कटौती गरी पृथ्वीमा बढ्दो तापमान वृद्धि रोक्न सहयोग पुग्ने बताए । उनले भने, ‘बाँस दिगो विकासको आधार हो । यसको उत्पादन, प्रशोधन र उपयोगले पर्यावरणमा नकारात्मक असर गर्दैन, वातावरण र आर्थिक लाभ दिन्छ ।’ नेपालले लिएको जलवायु नीति कार्यान्वयनमा बाँस खेती प्रवद्र्धनले सहयोग गर्छ । बाँस खेतीलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रवद्र्धन गर्न तीनै सरकारबीच समन्वय, निजी क्षेत्र, र समुदायबीच सहकार्य अनिवार्य रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ ।
प्रतिक्रिया