पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने विदेश नीति

नेपालले के समयानुकूल विदेश नीति निर्माण गरिरहेको छ त ? यो सवालको जवाफ खोज्न धेरै ढिलो भइसक्यो । नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू छन् । विदेश नीतिका बारेमा उनीहरूका पनि आआफ्नै बुझाइ र धारणा छन् । नेपालमा खासगरी कम्युनिस्टहरूको विदेश नीति वैचारिक रूपमा भिन्न छ । जो चर्चाको विषय बन्छ । किनकी, उनीहरूले देश र जनताको पक्षधर हौँ भन्दै जोडले बोल्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दिएका विश्वमा करिब २०० देश छन् । जसको विदेश नीति आआफ्नै तवरको छ । आआफ्नै आवश्यकता अनुकूलको छ । मुलुक सञ्चालनको सन्दर्भमा विदेश नीतिले महत्वपूर्ण अर्थ राखेको हुन्छ । हरेक देशले आआफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकताका आधारमा विदेश नीति तय गरेका हुन्छन् । ती नीतिमाथि समयानुकूल परिभाषित गर्ने काम पनि भइरहन्छ । देशको सर्वोपरी हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर विदेश नीति बनाउने हरेकजसो देशको प्रयास रहन्छ ।

नेपालको संविधानले परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा, नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, सीमा सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय स्वार्थलाई आधारभूत तत्व मानेको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनताको रक्षा गरी आर्थिक समृद्धिको प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रको गरिमा अभिवृद्धि गर्नु नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल उद्देश्य रहेको छ ।

हाम्रो विदेश नीतिले विश्वव्यापी शान्ति, सद्भाव र सुरक्षामा योगदान पु¥याउने उद्देश्य राखेको छ । शीतयुद्धको प्रारम्भ कालदेखि नै नेपाल असंग्लग्न परराष्ट्र नीति अंगीकार गर्ने राष्ट्रको सूचीमा रहँदै आइरहेको छ । दोस्रो विश्व युद्ध समाप्तिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति २ ध्रुवमा विभाजित भयो । वार्सा प्याक्टसँग सम्बन्धित प्रो–सोभियत कम्युनिस्ट देशहरू र नेटोसँग सम्बन्धित अमेरिका समर्थक प्रजातान्त्रिक देशहरूबीचको शीतयुद्धको ध्रुवीकृत विश्वबाट अलग रहन केही देशले १९५० को दशकमा असंलग्न आन्दोलनमार्फत आफूहरू गैरपंक्तिवद्ध रहने कुराको सन्देश प्रवाह गरेका थिए । अमेरिकाले नेतृत्व गरेको गठबन्धन र सोभियत संघले नेतृत्व गरेको समूहले आक्रामक रूपमा आ–आफ्नो प्रभावको दायरा बढाउँदै गरेको अवस्थामा कुनै पनि ध्रुवमा आवद्ध नहुने उद्देश्यले आफ्नो अस्तित्व सुरक्षित राख्न असंग्लग्न समूह राष्ट्रहरू अभिप्रेरित रहेका देखिन्थे ।

यसरी हेर्दा नेपालको विदेश नीति असंलग्न हो । यो युद्ध र अपराध विमुख नीति हो । विश्व शान्तिको पक्षधर नीति हो । विश्वका देशहरूबीचको सद्भाद र प्रेम चाहने नीति हो । यसमा दुईमत छैन । माथि भनिएझैँ नेपालले के समयानुकूल विदेश नीति निर्माण गरिरहेको छ त ? यो सवालको जवाफ खोज्न धेरै ढिलो भइसक्यो । नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू छन् । विदेश नीतिका बारेमा उनीहरूका पनि आआफ्नै बुझाइ र धारणा छन् । नेपालमा खासगरी कम्युनिस्टहरूको विदेशनीति वैचारिक रूपमा भिन्न छ । जो चर्चाको विषय बन्छ । किनकी, उनीहरूले देश र जनताको पक्षधर हौँ भन्दै जोडले बोल्छन् । यस अर्थमा पनि कम्युनिस्टहरूको विदेश नीतिका बारेमा चर्चा भएको होला । नेपालका राजनीतिक दलहरूको विचार र सत्तामा रहेका दलहरूको स्वार्थका आधारमा चल्ने खालको विदेशनीतिले मुलुकलाई उकालोतर्फ लैजाँदैन । सिंगो देश र जनताको हितमा विदेशनीति तर्जुमा गरिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण (१७—२० मंसिर) को विषयले चर्चा पाइरहेको अवस्थामा कम्युनिस्ट र विदेश नीतिलाई बहसको विषय बनाउनु अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रसंग हुनसक्छ । यहिबेला छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध चिसिएको र चीनसँग नजिकिएको भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू पनि सुनिन थालेका छन् । जे जस्ता कुराहरू सुनिन थालेपनि भारत वा चीन परस्त मानसिकताबाट मुक्त हुनु नेपालीहरूको पहिलो काम हो ।

यो वा त्यो परस्त मुक्त विदेश नीतिले मात्र नेपालको दीर्घकालीन हित र रक्षा गर्न सक्छ भन्ने सत्यलाई कसैले भुल्न हुँदैन । साथै भूगोल जोडिएको भारत–चीन र आकाश जोडिएको अमेरिकाको सामरिक प्रभाव नेपालमा पर्न थालेको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । हाम्रो विदेश नीति पनि यी ३ वटा शक्ति केन्द्रित देखिन्छ । अब त्यसरी हुँदैन, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा भारत, चीन र अमेरिकाको अलवा संयुक्त राष्ट्र संघका अरू स्थायी सदस्य (बेलायत, रुस र फ्रान्स), युरोपेली दाता राष्ट्रहरू र जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देश केन्द्रित नीति तय गरिनुपर्छ ।

नेपालजस्तो भौगोलिक अवस्थिति र अल्पविकसित देशका लागि विशेषगरी आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रभागमा राखेर वैदशिक सहयोग र लगानी अभिवृद्धि गर्न सक्नु विदेशनीतिको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिको बारेमा धेरै पछि २०७७ सालमा केही नयाँ संकेत दिने काम भएको थियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको भूराजनीतिक, कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक आयामहरूको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी ठोस विदेश नीति तर्जुमा गरेको दाबी गरेका थिए । ३१ पृष्ठको उक्त विदेश नीतिका कयन कुराहरू सार्वजनिक गर्न नमिल्ने खालका छन् । डिजिटल कपी पढ्न पाइने उक्त विदेश नीतिका उद्देश्य, रणनीति, कूटनीतिजस्ता कुराहरू छन् । रणनीतिहरू नै सार्वजनिक गरेपछि त्यो कसरी रणनीतियुक्त विदेश नीति हुन्छ ? भन्ने सवाल स्वभाविक हो । विदेशनीति वैचारिक नीति पनि हो । भूराजनीतिसँग जोडिने विदेशनीति स्वतः वैचारिक हुन्छ । आजको दिनमा ‘असंलग्न’ परराष्ट्रनीतिको औचित्य कति छ ? यसले मुलुकको भविष्य सुन्दर बनाउन सक्छ कि सक्दैन ? यावत् प्रश्नहरूको घेरमा उभिएर भन्दा पक्कै पनि बस्तुनिष्ट ठोस विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला भइसकेको भन्न सकिन्छ ।

हाम्रो देशमा बहुदलीय शासन व्यवस्था छ । हरेक दलका आआफ्ना दृष्टिकोण हुन्छन् । तर राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि दलीय स्वार्थ हुँदैन । त्यसैले परराष्ट्र मामिलामा सबै दलहरूको साझा दृष्टिकोण बन्नु जरुरी हुन्छ । सबै दलको साझा दृष्टिकोण नबने पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको दृष्टिकोण साझा हुनु जरुरी छ । केही अपवादबाहेक यो मामिलामा हाम्रो देशका दलहरू परिपक्व हुँदै गएको देखिन्छ ।

विश्व परिवर्तनशील छ । विश्व शक्तिका हिसाबले कहिले युरोप त कहिले अमेरिका केन्द्रित रह्यो । अहिले एसिया आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले सशक्त बन्दैछ र निकट भविष्यमा विश्वशक्ति एसियामा केन्द्रित हुने आँकलन गरिँदै छ । एसियाली मुलुक चीन र भारत शक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो सानो र विकासशील मुलुकका लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । उदाउँदा शक्ति राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढिरहेका भारत र चीनलाई समान दुरीमा राखेर सन्तुलित सम्बन्ध बनाउँदै युरोप, अमेरिकासँग सम्बन्ध सुदृढ र बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ र होडबाजीले नेपालजस्ता साना र विकासशील मुलुकको आन्तरिक राजनीति र अर्थव्यवस्थासमेत प्रभावित हुने गरेको धेरै उदाहरण छन् ।

राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय परराष्ट्र नीतिका स्थायी प्रकृतिका नीति हुन् । यस्ता विषय जुनसुकै दलको सरकार बने पनि परिवर्तन हुनुहुँदैन । तर केही पक्ष परिवर्तनशील छन् । मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनले निर्धारण गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा भूराजनीतिक परिस्थितिमा आउने फेरबदल र त्यसबाट उत्पन्न हुने नयाँ शक्ति सन्तुलनले भने परराष्ट्र नीतिलाई परिवर्तनशील बनाएको हुन्छ । त्यसैले मुलुकका लागि समयानकूल परराष्ट्र नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ । बाह्य प्रभावबाट आन्तरिक राजनीतिलाई जोगाउन राजनीतिक दलहरूबीच साझा अवधारणा बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ । शक्ति राष्ट्र र छिमेकी मुलुकबाट के लिने र के नलिने भन्ने विषयमा नेपाल स्पष्ट हुनुपर्छ र यसमा सबैको समान धारणा हुनुपर्छ ।

विभिन्न समयमा नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे अध्ययन र सुझाव संकलनसमेत भएका छन् । तर ती अध्ययनका लागि मात्रै सीमित भए, कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएनन् । विज्ञहरूको सुझावका आधारमा काम भएन र सबैले आफ्नो अनुकूल नीति लिए जसले गर्दा नेपालको परराष्ट्र नीति, कूटनीति कमजोर बन्यो र मुलुकको परराष्ट्र नीति तदर्थतावादमा आधारित भयो । अहिले नेपालको परराष्ट्र नीति–२०७७ ल्याइएको छ । यसमा केही कमी कमजोरी रहे पनि कदम भने सकारात्मक हो । यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

बदलिँदो विश्व भूराजनीतिक परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक व्यवस्थाको अवस्थालाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि केन्द्रविन्दुमा राखेर नेपालले अन्य छिमेकी देशहरूसँग तुलनात्मक लाभको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै विदेश नीति तय गर्नुपर्छ । विदेशनीति, रणनीति र कूटनीतिजस्ता कुराहरू वैचारिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कुरामा भर पर्छन् । त्यसैले नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले विदेशनीतिका बारेमा पुनः परिभाषित गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ ।