काठमाडौँ । सन् २०३५ देखि लागू हुने गरी हरेक वर्ष विकसित देशले विकासोन्मुख देशका लागि ३ खर्ब अमेरिकी डलर सहयोग प्रदान गर्ने भएका छन् । अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न विश्व जलवायु सम्मेलनमा यसैलाई संसारले उपलब्धि मानेको छ । बाकु फाइनान्स गोल (बिएफजी) को नाम दिइएको सो परियोजनाको विस्तृत स्वरूप भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
यस कार्यका लागि अजरबैजानले २ महिनादेखि लामो प्रयास गरेको जनाएको छ । अजरबैजान सरकारकै दाबीअनुसार राष्ट्रपति इहाम अलियभेले नै विकसित देशलाई यस विषयमा ‘कन्भिन्स’ गर्न समय लगाएका थिए । अन्य महत्वाकांक्षी परियोजना पनि त्यस सम्मेलनमा पारित भएका छन् । सन् २०५० देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले हरेक वर्ष १० खर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्ने सहमति भएको छ ।
यसै सम्मेलनमा लस एन्ड ड्यामेज फन्ड पनि पारित भएको छ । अत्यन्त कम विकसित देश, साना टापु र धेरै अफ्रिकी देशमा यो परियोजना लागू हुनेछ । इजिप्टमा भएको कोप–२७ को समयमा नै यस फन्डबारे सल्लाह भएर बोर्ड पनि गठन भइसकेको थियो । संयुक्त अरब इमिरेट्समा भएको कोप–२८ मा पनि यसबारे छलफल भएको थियो । त्यसपछि मात्र कोप २९ मा यसबारेमा सहमति जुटेको हो ।
यसैका लागि कोप–२९ आयोजकहरूले २ तहको सम्झौता गरेका छन् । फन्डको बोर्ड तथा विश्व बैंकबीच ‘ट्रस्ट एग्रिमेन्ट’र ‘सेक्रेटेरियल होस्टिङ एग्रिमेन्ट’ गरिएको हो । जलवायुका ज्ञाताहरू भने बाकु सम्मेलनको सो घोषणाबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । जलवायु विज्ञहरूले ३ खर्ब अमेरिकी डलर एकदमै कम भएको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनका प्रमुख सिमोन स्टेइलले भने यी सबै सम्झौता सही भएको दाबी गरेका छन् ।
यसमा सबैभन्दा धेरै असहमति अफ्रिकन ग्रुप अफ नेगोसेसनले जनाएको छ । साना टापुहरूको एलाइन्सकी प्रमुख सेड्रिक सस्टर पनि यस मामलामा असहमत छिन् । उनले संसारका धेरै साना टापुहरू अहिले डुब्ने अवस्थामा रहेका कारण पनि तत्काल नै केही गर्न आवश्यक रहेको कुरा उठाएकी थिइन् ।
पेरिस सम्झौता अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कोप–२९ मा भएका सम्झौतामा उत्साहित हुनुनपर्ने धेरै वातावरण विदहरूको तर्क छ । प्रि–इन्डस्ट्रियल युगभन्दा अहिले संसारको तापक्रम १.१ डिग्री बढी छ । यसैको असर संसारका धेरै देशमा प्रष्ट देखिएको छ । तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्सियस भए यसले निम्त्याउने समस्या अझ गम्भीर हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया