अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्वको लक्ष्य पूरा नभए कोही पनि सुरक्षित नहुने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘राजस्वको लक्ष्य पूरा भएन भने हामी कोही सुरक्षित छैनौँ । मन्त्री पनि सुरक्षित छैनन्, सचिव पनि सुरक्षित छैनन्, विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, कार्यालयका प्रमुखहरू सुरक्षित हुनुहुन्न । हामीले लिएको राजस्वको लक्ष्य जसरी पनि पूरा गर्नुपर्छ । यो लक्ष्य पूरा गर्नका निम्ति हामीले करदाताहरूसँग मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलको चिन्ता स्वभाविक हो । उनले भनेको कुरा सत्य हो । तर, राजस्व संकलनको गति अझै केही वर्ष यस्तै रहने हो भने अर्थमन्त्री तथा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी मात्रै होइन राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसमेत सुरक्षित हुने अवस्था रहन्न । किनकी अहिले नै कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन देशको आम्दानीले धान्न छाडेको छ । जीविकोपार्जनसमेत गर्न धौधौ हुने गरी तलब पाउँदै आएका कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन् ।
त्यसमा पनि सरकारसँग रकम अभाव हुन थालेकोले बेला बेला कर्मचारीले तलब पाउन ढिलाइ भइरहेको छ । सायद आफ्नो भविष्य नदेखेरै होला सरकारी कर्मचारीसमेत स्थायी जागिर छाडेर विदेश पलायन हुन थालेका छन् । त्यसैले केही वर्षअघि श्रीलंकाका शासकले बेहोरेको हालतजस्तै नेपालका शासकले पनि बेहोर्नुपर्ने संभावना अर्थमन्त्री पौडेलले औँल्याएका हुन सक्छन् ।
हुन पनि विगत ७–८ वर्षदेखि राजस्व संकलनमा खासै वृद्धी हुने गरेको छैन । त्यसअघि हरेक वर्ष १५–२० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि हुन्थ्यो । साधारण खर्च गरेर पनि विकास निर्माणका लागि केही राजस्व बचत हुने गथ्र्यो । विगत ७–८ वर्षदेखि राजस्व संकलन बढेको छैन, तर साधारण खर्च ह्वात्तै बढ्न थालेको छ । जसका कारण साधारण खर्चका लागिसमेत ऋण लिन देश वाध्य भएको छ । ऋणको ब्याज तिर्नका लागि फेरि ऋण लिनुपर्ने दुस्चक्रमा देश फँसेको छ । यो अवधिमा देशको ऋण ५ खर्ब रुपैया“बाट बढेर २५ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।
यसको अर्थ हो हरेक वर्ष व्याज तिर्नुपर्ने रकम पनि बढ्दै जान्छ । यही हालत हो भने अबको ५ वर्षपछि नेपालको कुल राजस्वले ऋणको व्याज तिर्नसमेत पुग्दैन, अनि कहाँबाट खुवाउने कर्मचारीलाई तलब र पेन्सन ? कहाँबाट उपलव्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता ? देशको आर्थिक परिस्थिति कम्ती कहालीलाग्दो छैन ।
पहिलो कुरा त राजस्व संकलनको लक्षसमेत विगत केही वर्षदेखि घटाउँदै लगिएको छ । दोस्रो कुरा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकिरहेको छैन । किन सकिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सामान्य छ । सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारमा गएर हेर्ने हो भने यो प्रश्नको उत्तर नांगो आँखाले देख्न सकिन्छ । सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहकहरूको सधैँ भिड लाग्ने गर्छ ।
चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा त खुट्टा टेक्नेसमेत ठाउँ हुँदैन । बोर्डर खुला छ, यताभन्दा २–४ रुपैयाँ भए पनि उता सस्तो सामान पाइने भएकोले भारतीय बजारमा नेपाली ग्राहकको घुइँचो लाग्नु स्वभाविकै हो । नेपाली ग्राहकलाई नै लक्ष गरेर सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारमा सपिङ मलहरू थपिइरहेका छन् । उनीहरूले सकेसम्म नेपालीहरूलाई नै कामदारका रूपमा राख्ने गरेका छन् ।
बरु नेपाल तर्फका बजारहरूमा पहाडी क्षेत्रका मानिसका लागि बार्गेनिङ गर्न भाषाको कठिनाइ होला, तर सीमा पारिका बजारका व्यापारीहरूले सामानको मोलतोल गर्ने कामदारसमेत नेपाली भाषीलाई नै राख्न थालेका छन् ।
यतिसम्म कि चाइनिज सामानसमेत नेपाल तर्फका बजारमा भन्दा भारत तर्फका बजारमा सस्तो पर्ने गरेको छ । नेपाल भारतको खुला सीमालाई नियन्त्रण र नियमन नगर्ने हो भने भन्सार राजस्व वृद्धि होइन कि, अझै घट्दै जाने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया