स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार, कसले गर्ने नियन्त्रण ?

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने घोषित लक्ष्यसहित अस्तित्वमा आएको स्थानीयतह पनि भ्रष्टाचारको मामिलामा सिंहदरबारलाई पनि माथ दिइरहेको छ । देशभरिकै स्थानीय निकायहरू भ्रष्टाचारका अखाडामा परिणत भइरहेको कुरा निरन्तर रूपमा अख्तियारको छापामारी र कारबाहीको घटनालाई प्रमाणित गर्दै आएको छ ।

भ्रष्टाचारको सवालमा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौटिल्यले भनेका छन्, ‘मह काढ्नेले हात चाट्यो कि चाटेन भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छ, अर्थात जुन व्यक्तिको निर्देशन रेखदेख र हातबाट सरकारी आर्थिक कारोबार हुनेगर्दछ, त्यसले अनियमितता ग¥यो कि गरेन भन्ने छुट्याउन गाह्रो हुन्छ ।’

नेपालमा भ्रष्टाचार नहुने निकाय कुन छन् भनेर खोज्दा त्यस्ता कुनै पनि निकाय र स्थान पाउन सकिँदैन । आर्थिक कारोबार हुने ठाउँबाट भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा पत्यारलाग्दो छैन । भ्रष्टाचारका घटनाहरू माथिदेखि तलसम्म भनौँ अथवा तलदेखि माथिसम्म भनौ यसले शिष्टाचारको रूप ग्रहण गरिसकेको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पु¥याउने घोषित लक्ष्यसहित अस्तित्वमा आएको स्थानीयतह पनि भ्रष्टाचारको मामिलामा सिंहदरबारलाई पनि माथ दिइरहेको छ । देशभरिकै स्थानीय निकायहरू भ्रष्टाचारका अखाडामा परिणत भइरहेको कुरा निरन्तर रूपमा अख्तियारको छापामारी र कारबाहीको घटनालाई प्रमाणित गर्दै आएको छ ।

विगतका दिनमा स्थानीयतहहरू सानो स्तरमा हुन्थे र तिनलाई नियमन गर्ने निकायहरू सबल थिए । जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत गाविसहरू हुने गर्दथे । जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि कारबाही गर्ने अधिकार हुन्थ्यो । त्यसपछि माथिल्ला निकायहरू पनि थिए जो भ्रष्टाचारमाथि छानविन, देखरेख र कारबाही गर्दथे, तर वर्तमान राज्य प्रणालीअन्तर्गत स्थानीयतहलाई यति बढी अधिकार सम्पन्न र सशक्त बनाइएको छ कि यो कतिपय मामिलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा पनि आफूलाई कम हैसियतको मान्दैनन् ।

स्थानीयतहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइयो सशक्त बनाइयो, आर्थिक कारोबार गर्ने पूरा अधिकार दिइयो तर यसलाई नियमन गर्न निकाय बनाउन सकिएन । संघीय संसद् र प्रादेशिक संसद्मा कमसेकम सार्वजनिक लेखा समिति हुने गर्दछ । तर स्थानीय तहमा त्यस्तो कुनै निकाय रहेको हुँदैन । विगतका गाविसहरूलाई वडा कार्यालयमा परिणत गरियो । पुरानो गाविसले गर्ने काम नै हालको वडा कार्यालयले पनि गर्दै आएको छ, तर गाउँपालिकाहरू र जथाभावी नगरपालिकाहरूको औचित्य सावित भएको छैन । एउटा जिल्लामा २ वटासम्म नगरपालिकाको औचित्य पुष्टि पनि हुन्छ, तर केवल नगरपालिका र गाउँपालिकाको मात्रै अस्तित्व पुष्टि हुन सकिरहेको छैन ।

नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरू सिद्धान्ततः संघीयताका विरोधी रही आएका छन् । अधिकार सम्पन्न र सशक्त प्रादेशिक संरचनाको निर्माण गर्नुको सट्टा स्थानीय तहको संरचनालाई अस्तित्वमा ल्याएर प्रादेशिक संरचनालाई कमजोर बनाउने काम भयो । एक किसिमले प्रादेशिक संरचनाको सौताको रूपमा स्थानीय तहलाई अघि सारियो । प्रादेशिक संरचनाहरूलाई नेपालमा यसकारण खडा गरिएको छ कि अमेरिका र युरोपका राष्ट्रहरूले नेपालमाथि विश्वास गर्न सकोस् कि यो एउटा अनुगामी र लोकतान्त्रिक सरकार हो । विश्वमा जहाँ पनि संघीयता सफल सावित भइआएका छन्, ती देशहरूको संरचनालाई नेपालमा आत्मसात गरिएन । संघीयता मधेसी दलको मूल एजेन्डा थियो, तर मधेसी दलहरूले पनि केवल सांसद र मन्त्री पदकै वरिपरि आफूलाई केन्द्रित राखे । मधेसी दलहरूले जुन दिन स्थानीयतहको वर्तमान संरचनालाई स्वीकार गरेका थिए त्यसै दिन मधेसी दलहरूले संघीयतालाई र आफना सम्पूर्ण मुद्दालाई तिलाञ्जली दिएका थिए । प्रत्येक वर्ष पितृपक्षको महिनामा संविधान संशोधनको मुद्दालाई चर्चामा ल्याएर तिलाञ्जली दिँदै तर्पण र श्राद्ध गर्दै आएका छन् ।

राजनीति त समाजसेवा हो, यो धन आर्जन गर्ने व्यवसाय होइन, तर अहिले जनसेवकहरू ओझेलमा पर्दै गएका छन्, धन सेवकहरू हावी हुँदै गएका छन् । ठेकेदार, व्यापारी, उद्योगपति, तस्कर, क्रसर उद्योगका मालिक, चिम्नी भट्टाका मालिक, वन तस्करहरू राजनीतिमा हावी भएका छन् । पैसाको बलमा चुनाव जित्छन् र आफनो कार्यकालभरि चुनावी खर्च उठाउँछन्, आउँदो चुनावका लागिसमेत थप खर्चको जोहो गर्ने गर्दछन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफैँले आफनो पारिश्रमिकको निर्धारणसमेत गर्न थाले । फलस्वरूप आफ्ना लागि जथाभावी करहरू बढाउने काम गरे । नागरिकहरूको आर्थिक क्षमताले धान्नेभन्दा बढी कर असुल्न थालियो । वर्तमान संविधान लागू हुनुभन्दा पहिलेको कर र अहिलेको करलाई तुलना गर्ने हो भने २ हजार प्रतिशतसम्म कर बढाइएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा भइरहेका भ्रष्टाचारका घटनाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै आलोचित हुन थालेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मात्रै होइन, कर्मचारी पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएको त कर्मचारीहरू माथि नै हो । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा अब गाउँगाउँमा भ्रष्टाचारको रूपमा परिणत भइसकेको छ ।

भ्रष्टाचारका घटना प्रादेशिक सरकारहरूमा झन् बढी छन् । मधेस प्रदेशमा त आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरू विकास निर्माणको कार्यक्रम दिँदासमेत १० देखि २० प्रतिशतसम्म कमिसन दिनुपरेको गुनासो पोख्ने गरेका छन् । यस्ता कार्यकर्ताहरू सबै दलमा छन् । कतिपय कार्यकर्ताका त समस्या अझ विकराल छन् । योजना लिन कमिसन बुझाइसक्दा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म काम हुन नसक्दा अथवा मन्त्री फेरिँदा ऋण काढेर भए पनि पसलेलाई पैसा दिनुपरेको छ । प्रादेशिक संरचनाप्रति वितृष्ण उत्पन्न हुनु अस्वभाविक होइन । प्रदेशको सांसद र मन्त्री हुनुको अर्थ आफ्नो मन्त्रालयका सबै बजेटलाई आफनो पुख्र्याैली सम्पत्ति ठान्ने मानसिकता रहेसम्म संघीयता कसरी सफल हुन सक्दछ ? ६÷६ महिनामा मुख्यमन्त्री फेरिने ३ महिनामा मन्त्री फेरिने घटना भइरहेमा प्रदेश सरकारको कुनै योजनाले मूर्तरूप कसरी लिन सक्दछ ?

केन्द्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार अहिले गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । केन्द्र सरकारमा रहेका मन्त्रीबाट ओम्नी, बतास, बाइडबडी, न्यारोबडी, बालुवाटार, टीकापुर, बालमन्दिर, बाँसबारी, यति, गिरीबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सेक्युरिटी प्रेस, कोरोना किटस लगायतका अनेकौँ काण्डमा भ्रष्टाचार र अनियमितता देखिनु तर तिनमा संलग्नहरूले करिब करिब उन्मुक्ति पाएको देख्दा स्थानीयतह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले पनि सफाइ पाउने अथवा दोषी नठहरिने विश्वास राखेर अनियमितता गर्दै आएका छन् । केन्द्रवालाले उन्मुक्ति पाए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भने उन्मुक्ति पाउन गाह्रो भइसकेको छ ।

स्थानीयतहमा हुने गरेका भ्रष्टाचार तथा अनियमतताका प्रकरणहरूमा अधिकांश पालिका र पदाधिकारीहरू नै छन् । भ्रष्टाचारका घटनामाथि रोक लाग्न सबैभन्दा पहिले संघ इमानदार हुनु आवश्यक छ । संघीय सरकारले इमानदारी र कठोरतापूर्वक भ्रष्टचारीमाथि कारबाही गर्न थाल्यो भने प्रदेशतह र स्थानीयतह पनि भ्रष्टाचार गर्ने साहस गर्न सक्दैनन् । संघीय सरकारले ल्याउन खोजेको भ्रष्टाचारबारे उजुरी गर्ने ५ वर्षे हदम्यादसम्बन्धी विधेयकले नै केन्द्रको नियतलाई प्रष्ट पारिसकेको छ । व्यापक जनदबाबपछि ५ वर्षे हदम्यादको प्रावधानबाट संघीय सरकार पछि हटेको छ । केवल मौखिक प्रतिबद्धताबाट मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन ।