विश्व बजारमा चीनको दबदबा तोड्ने परिप्रेक्षमा युरोपेली देशहरू, अमेरिका र अन्य कतिपय देश समेतले चीनबाट आयात प्रतिबन्ध लगाइरहेको देखिँदै छ । उदाहरणको निम्ति गएको जुन महिनाको १२ तारिखका दिन युरोपेली आयोगले चीनमा बनेका विद्युतीय वाहनहरूमा ४८ प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाउने कुरा सुनिश्चित गरेको थियो । बितेका कैयौँ वर्षदेखि युरोेपेली देशहरूको चीनबाट हुने आयातमा शुल्कको दर १० प्रशितशतसम्ममा नै सीमित रहेको थियो ।
अहिले चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । त्यो व्यापार यतिबेला ११८ दशमलव ४ अर्ब डलरको रहेको छ । गएको ३१ अगस्टका दिन भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बिश्वका कारोबारीहरूको मञ्च (इटी वल्र्ड लिडर्स फोरम)लाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘चीनबाट विश्वलाई नै कठिनाई त छ नै, त्यसमा पनि भारतका लागि त चीन झन् विशेष समस्या नै बनेको छ । यस प्रकारको स्थितिमा भारतले चीनसँगको लगानी र लेनदेनको कारोबारी सम्बन्धको समीक्षा गर्नु अत्यावश्यक छ ।’
‘थिंक ट्यांक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ(जिटिआरआई)द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२४ का पहिला ६ महिना अर्थात जनवरीदेखि जुनसम्मको समयमा भारतको चीनसँग आजसम्मकै सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा हुन पुगेको छ, त्यो ४१ दशमलव ६ अर्ब डलर पुगेको छ । यस अवधिमा चीनबाट भारतमा हुने आयात बढेर ५० दशमलव १ अर्ब डलर भइसकेको छ । भारतबाट चीनमा हुने निर्यात केबल ८ दशमलव ५ अर्ब डलर रहेको छ ।
बितेका २ वर्षको आँकडा हेर्दा चीनबाट भारतमा १०१ दशमलव ७५ अर्ब डलरको आयात भएको थियो भने चीनलाई भारतबाट भएको निर्यात १६ दशमलव ६६ अर्ब डलर मात्र रहेको देखिन्छ । अनि चीनसँगको व्यापार घाटा ८५ दशमलव शून्य ९ अर्ब डलर रहेको पाइन्छ । निश्चितरूपमा चीनसँग यो बढ्दो भारतको व्यापार घाटाले भारतसमक्ष ठूलो चुनौती विकसित भएको प्रष्ट छ । भारतका उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री पियुष गोयलका अनुसार प्रोत्साहनमा आधारित उत्पादनअन्तर्गत एपिआईको उत्पादन बढाएर त्यसबाट चीनसँग ठूलो मात्रामा हुने गरेको आयातमा कमी गर्न थालिएको छ । भारतका केन्द्रीय तथा ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज चौहानका अनुसार भारतमा कृषि उत्पादन बढाउने र खाद्य प्रशोधन उत्पादन निर्यातलाई बढाउने रणनीतिक प्रयास गरिन थालेको छ । यसो गरेर भारतबाट चीनमा निर्यात बढाउन सकिने ठानिएको छ ।
यतिबेला भारत र चीन बीचको व्यापारसँग सम्बन्धित विश्व आर्थिक तथा वित्तीय संगठनहरूका प्रतिवेदनहरूमा अहिले पनि भारतसँग चीनबाट आयात घटाउने र विश्व निर्यातमा भारतको हिस्सा बढाउन सकिने सम्भावनाहरू जीवित छन् । ती सम्भावनाहरूलाई साकार तुल्याउने ४ वटा प्रमुख आधारहरू यसप्रकार औँल्याइएको छ ।
एक – चीनबाट बाहिर निस्कन लागेका ठूला उद्योगहरू, ठूला कम्पनीहरू र लगानीकर्ताहरू भारतको मुठ्ठीमा आउने सबैभन्दा बढी सम्भावना रहेको छ । त्यसबाट भारतका निर्माण क्षेत्रका उद्योगहरू सबल हुन जाने सम्भावनहरू छन् । दुई – ‘चीन प्लस वान रणनीति’ (चीनसँगको आयात निर्यात सन्तुलनका लागि अपनाइएको पश्चिमाहरूको खास व्यापारिक रणनीति) अन्तरगत भारतले विश्वको सक्षम र विश्वासिलो देशकोरूपमा निर्यात बढाउन सक्ने पनि बताइँदै छ ।
अमेरिकालगायत युरोपेली तथा कतिपय अन्य विकसित देशहरू पनि चीनबाट आयात घटाउनका लागि चिनियाँ उत्पादनहरूमाथि जस्तो किसिमले आज असाधारण आयात प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन्, त्यसले गर्दा ती चीनबाट मुन्टो फर्काउन थालेका देशहरूमा भारतको निर्यात बढ्न सक्ने नयाँ सम्भावना विकसित हुने पनि उल्लेख गरिँदै छ ।
तीन – भारतबाट चीनका लागि कृषि पदार्थहरू र खाद्य प्रशोधित निर्यातमा तीव्ररूपमा वृद्धि गर्न सकिने स्थिति बन्छ पनि भनिएको छ । चार – भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणद्वारा प्रस्तुत यो आर्थिक वर्ष २०२४÷२५ को बजेटमा व्यवस्थित गरिएका प्रावधानहरूबाट भारतको आयात घट्ने र निर्यात बढ्ने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ । यहाँ एउटा उल्लेखनीय कुरा के पनि छ भने विश्व वित्तीय कम्पनी ‘नोमुरा’ले भर्खरैको आफ्नो एउटा प्रतिवेदनमा भनेको छ कि चीनबाट ग्लोबल कम्पनीहरू बाहिर निस्कन थालेको वा निस्कनेवाला छन् । त्यसको ठूलो फाइदा भारतलाई हुनसक्ने देखिँदै छ ।
भनिन्छ नोमुराद्वारा ‘चाइना प्लस वान स्ट्राटेजी’ नीतिलाई लिएर १३० फार्महरूको सर्वेक्षण गरिएको थियो । त्यसमा खासगरी भारतको ढोका ढकढक्याउने कम्पनीहरूमा इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबायल, क्यापिटल गुड्स, सेमिकन्डक्टर, इनर्जी(सोलार) का अतिरिक्त फार्मास्युटिकल्स औषधि उद्योग क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई भारतमा हरसम्भव सुविधा प्रदान गरेर उनीहरूलाई स्वागत गरिनुपर्दछ भनिएको छ । यसैगरी जी–२० को नयाँ शक्तिबाट सुसज्जित भारत नयाँ विश्व आपूर्तिकर्ता देशको भूमिकामा उदाएर सामुमा आएको छ र चीनलाई टक्कर दिनसक्ने स्थितिमा पुग्ने अनुमान गरिँदै छ र भनिँदै छ कि यस्तो स्थितिमा भारतले अझ बढी व्यापारिक रणनीतिक प्रयासहरूबाट भारतीय बजारमा उद्योग–निर्यात कारोबार–निर्यात – लगानीको बढी अवसरहरूलाई आफ्नो मुठ्ठीमा पार्न सक्छ ।
विश्व बजारमा चीनको दबदबा तोड्ने परिप्रेक्षमा युरोपेली देशहरू, अमेरिका र अन्य कतिपय देश समेतले चीनबाट आयात प्रतिबन्ध लगाइरहेको देखिँदै छ । उदाहरणको निम्ति गएको जुन महिनाको १२ तारिखका दिन युरोपेली आयोगले चीनमा बनेका विद्युतीय वाहनहरूमा ४८ प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाउने कुरा सुनिश्चित गरेको थियो । बितेका कैयौँ वर्षदेखि युरोेपेली देशहरूको चीनबाट हुने आयातमा शुल्कको दर १० प्रशितशतसम्ममा नै सीमित रहेको थियो । यस्तो अवस्थामा विभिन्न देशहरूद्वारा चीनबाट आयात गरिने विभिन्न उत्पादनहरूमा लगातार बढ्दो शुल्कलाई चीनबाट आयातहरूलाई हतोत्साहित गर्ने अहं महत्वको पहलको रूपमा हेरिँदै छ र भारतको निर्यात बढ्ने सम्भावना बढेको बताइँदै छ ।
अनि के महत्वपूर्ण ठानिँदै छ भने निर्माण क्षेत्र(म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर)ले भारतबाट निर्यात र रोजगारी सिर्जना दुबैमा ठूलो योगदान दिन्छ र त्यसलाई प्रोत्साहन दिनका लागि भारतको बजेटमा विशेष ध्यान दिइएको छ । भारतीय अर्थमन्त्रीले बजेटमा भारतका १०० वटा सहरमा ‘प्लग एन्ड प्ले’(विभिन्न प्रकारका आधुनिक वैकल्पिक उपकरण निर्माण गर्ने) किसिमका औद्योगिक पार्क बनाउने घोषणा गरेको छ । भारतीयहरूको ठम्याई छ यस्ता कदमहरूले निश्चय नै एकपटक फेरि भारतका करोडौँ मानिसहरूलाई चीनका उत्पादनहरूको साटो स्वदेशी उत्पादन उपयोगका लागि संकल्पकासाथ अघि बढ्न प्रोत्साहित गर्नेछ ।
चीनसँगको व्यापारिक असन्तुलनको गम्भीर चुनौतीका लागि केबल सरकार नै मात्र जिम्मेवार छैन । यो व्यापार असन्तुलनका लागि सिधासिधी भारतका उद्योग कारोबार र त्यहाँका कम्पनीहरू पनि जिम्मेवार छन्, जसले विभिन्न कलपूर्जा लगायतका संसाधानहरूका विभिन्न स्रोतहरू र मध्यस्थता विकसित गर्ने कुरामा आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेनन् भन्ने आरोप पनि लगाइएको छ । भारतका ठूला कम्पनीहरूले खोज अनुसन्धान तथा नवाचारको क्षेत्रमा पनि तीव्रताकासाथ अघि बढ्नुपर्ने तिनले आवश्यकता आँैल्याएका छन् ।
जस्तो प्रकारले अहिले युरोपेली युनियन र अन्य विकसित देशहरूद्वारा चीनबाट आयात नियन्त्रण गर्नका लागि गैर–ट्राफिक अवरोध सँगसँगै अन्य आयात प्रतिबन्धहरूलाई पनि असाधारणरूपमा बढाएका छन्, त्यसरी नै भारतद्वारा संरक्षणवादको तरिका अपनाएर चीनबाट तीव्ररूपमा बढ्दो आयात र चीनसँगको बढ्दो ब्यापार घाटा नियन्त्रण गर्नका लागि रणनीतिकरूपले अगाडि बढ्नुपर्नेछ । यसरी भारत चीनसँगको बढ्दो व्यापार घाटाबाट अत्यन्तै चिन्तित मात्रै छैन पश्चिमा विकसित देशहरूले जस्तै चिनियाँ आयात रोक्न के के कदम उठाउन र काम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तायुक्त खोजमा पनि लागेको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया