बाँझो जमिनमा कृषक समूहको कफी खेती

काभ्रे । एउटा कृषक समूहले बाँझो जमिनको उपयोग गर्दै सामूहिक कफी सुरू गरेका छन् । जिल्लाको खानीखोला गाउँपालिका–, कुस्पा गाउँमा बाँझो रहेको जमिनलाई उपयोग गर्दै सिमलटार जन एकता कृषक समूहले सामूहिक कफी खेती सुरु गरेको समूहका संस्थापक अध्यक्ष मदन रानामगरले बताए । उनले यो योजना आफूहरूको केही वर्षअघिबाट नै भएको भए पनि पूर्णता भने असारबाट पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

खानीखोला गाउँपालिकाको कृषि शाखाबाट प्रधानमन्त्री कृषि पकेट विकास कार्यक्रम शीर्षकमा ३ लाख अनुदान प्राप्त गरेको समूहले सो अनुदानलाई आफूहरूको मूल बिउ पुँजीको रूपमा लिएको रानाले बताएका छन् । उनले समूहको आधा रकम गरी कुल ६ लाख लागतको परियोजनामा ५० प्रतिशत कृषक समूहको साझेदारी रहेको बताए । परियोजनामा ड्रम, सिकेचर, कफी सुकाउने जाली, बोर्डोमिश्रण (नीलोतुथो) सामान खरिद, तथा बिरुवा वितरण गरिएको छ । कुस्पा गाउँभन्दामाथि लगभग ३० रोपनी बाँझो जमिनमा ३ हजार ५०० बिरुवा रोपण गरिएको छ ।

समूहका वर्तमान अध्यक्ष मानबहादुर दर्लामीको भनाइमा एउटा बोटबाट डेढ केजी उत्पादनको लक्ष्य आफूहरूले अपेक्षा गरेको बताउँदै सोको लागि खर्च गोडमेल मलजल गर्दा ३५० रुपैयाँजति प्रतिकेजी सुरुमा पर्ने भए पनि यसले लगातार उत्पादन सुरु गरेको २० वर्षसम्म फल दिन्छ, यसको आयु स्याहारले पनि बढाउने र पहिलोपटक रोपेको ३ वर्षमा फल दिन्छ, सिँचाइको अभावमा गभारोले दुःख दिन्छ ।

कफीखेतीले गाउँका सबै घरको मुख्य आम्दानीको स्रोतको रूपमा अहिले छ, उनले कुराकानीमा भने यस्तै समूहका सचिव शमशेर रानामगर भन्छन्, ‘सामूहिक खेती आफैँमा एक उर्जा दिने काम हो । अझै बर्षौदेखिको सार्वजानिक बाँझो जमिनलाई उर्वर बनाउनु युवापुस्ताको लागि एउटा जोशको घडी पनि हो, हामीले अहिले खेती गरेको जमिनलाई वैशाख जेठमा जमिन तयार गर्यौँ । असारमा रोपेर अहिले सक्यौँ अब बाँकी रहेको डेढ सय रोपनी जग्गालाई समेत हामीले भावीका वर्षहरूमा खेती गर्ने योजनामा हाम्रो समूहले लक्ष्य लिएको छ ।’

समूहका प्रत्येक कृषकले १० देखि १५ रोपनी जमिनमा कफी खेती गर्दै आएका छन् । यसबाट वार्षिक आम्दानी २ देखि ७ लाखसम्म हुने गरेको छ । यस गाउँमा २७ घरधुरी रहेका छन्, जसमा अधिकांश मान्छे कृषि पेशामा आबद्ध छन् भने केहीले सामान्य सरकारी जागिर गर्दछन् ।

गाउँमा विविध विषयहरू उठ्दै गर्दा बेरोजगार र गरिबीले सताइएको र हेपिएको कुराहरू उठेपछि सिमलटार जन एकता कृषक समूहले सरकारको नीतिलाईसमेत अबलम्बन गरी स्थानीय सरकारको सहयोगमा बाँझो जमिनको पहिचान गरी कफी खेतीका लागि उपयुक्त स्थान छनौट गरिएको थियो । स्थानीय समुदायका सदस्यहरूलाई संलग्न गराएर सामूहिक खेतीको योजना बनाइएको सुनाउँदै सचिव शमशेर राना भन्छन्– अब उक्त योजनालाई काममा बदलेपछि जसले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याएको छ । कृषकहरूलाई कफी खेतीको प्रविधि, माटो व्यवस्थापन, र जैविक कृषि विधिहरूसम्बन्धी तालिम तथा शिक्षा दिइएको छ । परम्पराको कृषि प्रणालीभन्दा व्यावसायिक खेतीतर्फ किसानहरू आकर्षित छन् ।

उनले मुख्य चुनौतीमा कफी खेतीका लागि आवश्यक बिउ, मल, उपकरण, र अन्य संसाधनहरूको व्यवस्था गर्न वित्तीय स्रोतहरूको पहिचान गरी सहकारी संस्था, सरकारी अनुदान, र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट सहयोग पर्याप्त हुन नसकेको बताए । उनले खेतीपछि उत्पादनको उचित व्यवस्थापन र बजार व्यवस्थापनको योजना बनाई कृषकहरूलाई उचित मूल्य प्राप्त गर्न गाउँपालिका सरकार आफैँ लागेकोले सहयोग पुगेको बताए ।

समूहका प्रत्येक कृषकहरूले कफी खेतीबाट वार्षिक आम्दानी २ देखि ७ लाखसम्म हुने गरेको छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन मद्दत पु¥याएको छ । अधिकांश स्थानीय मान्छे कृषि पेसामा आबद्ध रहेको यो गाउँमा, कफी खेतीले थप रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।

समलटार जन एकता कृषक समूहको यो परियोजनाले स्थानीय समुदायलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने तथा बाँझो जमीनको उपयोग गर्दै कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्य दीर्घकालसम्म लिएको बताइन्छ । अरू सहभागी किसानको भनाइमा यस्तो महत्वको योजनाले आर्थिक लाभ पुर्याउने, सामाजिक एकता र वातावरण संरक्षणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान दिने बताइन्छ । नेपाल सरकारले बाँझो जमिनलाई उत्पादनशील बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्दै आएको छ । यस्ता नीतिहरूको उद्देश्य बाँझो जमिनलाई कृषि उत्पादनको लागि उपयोग गर्नु, ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउनु, र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुभएको भए पनि प्रायः स्थानीय सरकारले नीति अबलम्बन नगर्दा र अन्यौल हुँदा बाँझो जमिन उपयोग हुन सकिरहेको छैन । सरकारले कृषि भूमि संरक्षण नीति (२०७५)मा बाँझो जमिनलाई कृषि उत्पादनमा ल्याउने उद्देश्य राखेको थियो यसमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि उपयोग विभागले यस नीति कार्यान्वयन गर्दै आएको बताइन्छ ।

बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउन विभिन्न अनुदान र प्रविधिको प्रयोग गरिँदै आएको भए पनि लक्षित वर्गका किसानसम्म यस्ता कार्यक्रम पुग्न सकिरहेको छैन । यस्तै भूमि बैंक स्थापनामा बाँझो र उपयोगविहीन जमीनलाई कृषि उत्पादनमा ल्याउन ‘भूमि बैंक’ स्थापना गर्ने योजना थियो यसमा भूमिलाई प्रभावकारी उपयोग गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनको अवधारणासमेत थियो ।

भूमि सुधार कार्यक्रममा भूमि सुधार तथा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंक तथा भूमि सुधार कार्यान्वयनसमेत भएको बताइन्छ । बाँझो जमिनलाई कृषि, वन, तथा अन्य उत्पादनशील गतिविधिहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुरा उसमा समेत उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले बाँझो जमीनलाई उत्पादनशील बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको थियो । त्यस्ता नीतिहरूले कतिपय क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम दिएको भए पनि अझै पनि यसमा सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय स्तरमा समन्वय र किसानहरूको सहायतामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कृषकहरू बताउँछन् ।