सुध्रँदो स्वास्थ्य सेवा, चुलिँदो स्वामित्व विवाद

हेटौँडा । कुनै समय ‘रिफर सेन्टर’ को रुपमा चिनिने हेटौँडा अस्पतालको सेवा र स्वरुप पछिल्ला दिनमा फरक भएको छ । ३ वर्षअघि दैनिक ४ सय बिरामीले बहिरंग (ओपिडि) सेवा लिँदै आएको अस्पतालमा हाल दैनिक औसत १ हजार २ सय बिरामीले सेवा लिइरहेका छन् । अस्पतालमा नयाँ भवन र प्रविधिसँगै विशेषज्ञ डाक्टरहरु पनि थपिइरहेका छन् ।

हेटौँडा अस्पतालको बोर्डसँगै ‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल’को बोर्ड झुण्डिएपछि अस्पतालको मुहार फेरिएको दाबी गर्छन् बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल । उनका अनुसार मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ र अस्पतालन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७७ बमोजिम २०७८ वैशाख ५ गतेको अस्पताल सञ्चालक समितिको बैठकले सम्पूर्ण अस्पतालको सम्पत्ति र दायित्व प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ । तर मकवानपुरका नेकपा एमाले बाहेकका ८ राजनीतिक दल भने अस्पताल हस्तान्तरणलाई ‘हेटौँडा अस्पतालको अस्तित्व समाप्त पार्ने खेल’ भनिरहेका छन् ।

८ दलले वैशाख २९ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिष्ठानको पूर्वाधार नबन्दासम्मका लागि प्रयोगशालाको रुपमा मात्र विगतमा अस्पतालको संरचना प्रयोग गर्न दिइएकोले अस्पताल हस्तान्तरण प्रक्रिया नरोकिए संयुक्त आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मकवानपुर सभापति भरत पराजुलीले अस्पताल हस्तान्तरण प्रक्रियाले आफ्नै प्रतिष्ठा र इतिहास भएको हेटौँडा अस्पतालको अस्तित्व नामेट हुने बताउँछन् । ‘मदन भण्डारीका नाममा एमालेले अस्पताललाई पार्टीको अखडा बनाउने स्पष्ट छ’ पराजुलीले शंका व्यक्त गरे ।

हेटौँडा अस्पतालका विषयमा एकपछि अर्को वक्तव्यबाजी भइरहँदा अस्पतालको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका अध्यक्ष राजेश प्रसाईले भने दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘नामको पछाडि राजनीति भयो ।’

प्रतिष्ठान मातहतमा आइसकेपछि अस्पतालको सेवा सुविधामा भइरहेको विकासका बारेमा बताउँदै उनले राजनीतिक दलहरुको विवादका कारण कानुनी प्रक्रियामा लाग्दा अस्पतालको भौतिक विकासको गतिमा समेत असर परेको उल्लेख गरे । प्रसाईले भने, ‘सरकारले तत्कालिन जिल्ला अस्पताल हुँदा दिएका सबै सेवा सुविधाहरुमा थप सेवा दिइरहेका छौँ, कुनै पनि सेवा कम हुने वा हटाउने भन्ने हुँदैन ।’

मुलुकका अन्य प्रतिष्ठानले भोग्नु नपरेको यस किसिमको समस्याको कारण चाहिँ के हो त ? अध्यक्ष प्रसाई भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले भौतिक र सांगठनिक संरचना निर्धारण नगरी प्रतिष्ठान चलाउन हतार गर्दा यस्तो समस्या आयो ।’ उनका अनुसार अन्यत्र प्रतिष्ठानको आफ्नै जग्गा र भवन लगायतका भौतिक संरचनाका साथसाथै सांगठनिक संरचनासमेत तय भएपछि बल्ल प्रतिष्ठान सञ्चालन भए ।
बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको कार्यकालमा भौतिक र सांगठनिक संरचना बिस्तारै थपिँदै जाने गरी मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम सुरु गर्यो । जसले गर्दा सरकारले नियुक्त गरेका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट लगायतका चिकित्सक र कर्मचारीहरु अनि प्रतिष्ठानको नियमावली अनुसार थपिएका कर्मचारीहरु एउटै संरचनाभित्र काम गरिरहेका छन् । एकातिर तत्कालिन जिल्ला अस्पतालका दरबन्दीहरुको उचित व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन भने नयाँ पदहरु थपिँदै छन् । यसले अस्पतालको सांगठनिक स्वरुपमा शक्ति संघर्षलाई जन्म दिएको छ ।

प्रतिष्ठानले नियुक्त गरेका चिकित्सकहरुलाई बाहिर क्लिनिकमा सेवा दिन निषेध गरेको छ । तर सरकारी दरबन्दीका सबैजसो चिकित्सकहरु कार्यालय समय बाहिर कुनै न कुनै क्लिनिक वा नीजि अस्पतालमा काम गरिरहेका छन् ।

अस्पतालको प्रयोगशाला सबलिकरण गर्नेदेखि मनोरोग तथा बाल सघन उपचार कक्ष (एनआइसीयु) सेवा सुरु गर्नका लागि तीव्र गतिमा काम भइरहेको भन्दै प्रसाईले अस्पतालको नामभन्दा अस्पतालले दिने सेवाको गुणस्तरको विषयमा चिन्तित हुनुपर्ने बताए ।
नर्सिङसहित जनस्वास्थ्य, फार्मेसी तथा मेडिकल प्रयोगशालाका विभिन्न कार्यक्रममा २८० विद्यार्थी हाल प्रतिष्ठान अन्तर्गत अध्ययनरत रहेको जानकारी दिँदै प्रसाईले भने, ‘सेवा दिने काममा प्रतिस्पर्धा हुनुपथ्र्यो, कसको पालामा केके विकास भयो भन्ने शिलालेख राखेरै काम गर्ने नि । जनताले सधैँभरि काम गर्नेका नाम त पढ्न पाउँछन्,’ उनले भने ।