अस्थिर राजनीति : व्यवस्थामा ‘दोष’ कि नेताको नालायकी !

काठमाडौँ । कोसी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा तेस्रोपटक र १६ महिनाको प्रदेशसभा कार्यकालमा कार्की छैटौँ मुख्यमन्त्री हुन् । बुधबार प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठन आव्हान गरेसँगै कार्की एमालेसहित नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । कार्कीले आफूलाई ५२ जनाको समर्थन रहेको भन्दै बिहीबार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । ती ५२ जना सांसदको सनाखत भएसँगै कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो । कार्कीले बिहीबार नै प्रदेश प्रमुखबाट शपथसमेत लिइसकेका छन् । कार्कीले बिहीबारै मन्त्रिपरिषद् पनि बिस्तार गरिसकेका छन् । माओवादीका गणेश उप्रेती र एमालेका रामबहादुर मगर मन्त्री बनेका छन् भने दुबै जनाले विनाविभागीय मन्त्रीको सपथ लिएका छन् ।

संवैधानिक रूपमा हेर्ने हो भने कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको आधार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ हो । उक्त धाराले प्रदेशसभाको कुनै पनि सदस्यलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो दिएको छ । तर, त्यस्ता सदस्यसँग बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक रहन्छ । उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेशप्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ यसअघिका मुख्यमन्त्री केदार कार्की पनि यसै उपधाराअनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनसम्म पनि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत दिन नसकेका कारण प्रदेश प्रमुखले उनलाई अपदस्थ गर्दै सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । सोहीअनुरूप एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

तर, संविधानतः उपधारा ५ अनुसार बनेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा उपधारा ७ आकृष्ट हुनुपर्ने थियो । जसअनुसार मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, कोसीको पछिल्लो नियुक्ति प्रक्रिया, सर्वोच्चको नजिर र अरू प्रदेशमा भएका घटनाको आधारमा प्रदेश प्रमुख खापुङले महान्यायाधिवक्ता डा.दीनमणि पोखरेलसँगको कानुनी परामर्शपछि पुनः उपधारा ५ लाई नै टेकेर सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए ।

संघीयतापछि अस्थिरतामै रुमलियो देश

संघीयता कार्यान्वयनपछिको इतिहास हेर्ने हो भने बागमती प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र कोसीका पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईबाहेक अहिलेसम्म संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार मुख्यमन्त्री भएका छन् । त्यसबाहेक अहिलेसम्म कसैले पनि उपधारा १ अनुसार सरकार गठन गर्न सकेका छैनन् । अर्थात् बहुमतको सरकार बनाउन सकेका छैनन् । उपधारा १ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेकाहरू पनि राजनीतिक अवरोध र टुटफुटका कारण पूर्ण कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्न सकेनन् ।

सबै प्रदेशमा मिलिजुली सरकार बन्दा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ७ प्रदेशमा १६ पटक मुख्यमन्त्री फेरिए । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल त झनै कहालिलाग्दो बन्ने देखिन्छ । प्रदेशसभाको १६ महिनामै कोसीमा ६ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तनले त्यसतर्फ संकेत गरिसकेको छ । कोसीमा मात्र होइन, सबै प्रदेशमा अवस्था त्यही छ । प्रदेश मात्र होइन संघमा पनि अवस्था त्यही नै हो । अझ भन्ने हो भने संघकै अस्थिरताका कारण प्रदेशको यो हविगत भएको हो भन्दा फरक नपर्ला, अहिलेको परिदृयष्ले पनि त्यसैतर्फ संकेत गर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको यतिका वर्षसम्म पनि नेपाली जनताले स्थिरता देख्न नपाउँदा बेलाबखतमा मधुरै स्वरमा भए पनि संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । संघीयताभन्दा पनि राजनीतिक दल र तीनका नेतामाथि बढी औँला उठ्ने गरेको छ । सांसददेखि कतिपय नेताहरू पनि राजनीतिक दलकै गलत अभ्यासको परिणाम अहिले देखिएको बताउँछन् ।

राजनीतिक दलहरूको व्यवहारका कारण अहिलेको देखिएको अस्थिरता उत्पन्न भएको बताउँछन्, कांग्रेस नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदीप पौडेल । ‘संघीयतावादी भनिने दलहरू र व्यक्तिहरू सत्तामुखी मात्र भए । उनीहरूको सत्ता लिप्साकै कारण संघीयतामाथि टीकाटिप्पणी भइरहेको छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘उनीहरू संघीयतालाई राजनीतिक प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ, त्यसैले स्थिरता दिने हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्छ भन्नेमा कहीँकतै गम्भीर भएनन् । उनीहरूका लागि सत्ता र झण्डा मात्र प्रधान भए ।’

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य त अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । हाम्रो निर्वाचन प्रणाली नै गलत भएकाले अहिलेकै व्यवस्था कायम रहने हो भने भविष्यमा अस्तिरता झनै बढ्ने उनको तर्क छ । ‘मुख्यमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट आउन जरुरी छ । यसको उदाहरण काठमाडौंमा मेयर बालेन हुन् । उनले कति मजासँग काम गरिरहेका छन् । ५ वर्षसम्म बालेनलाई कसैले हटाउनै सक्दैन’, उनी भन्छन्, ‘त्यही भएर यदि हामी देशमा स्थिरता चाहन्छौँ भने प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था ल्याउनै पर्छ ।’
त्यस्तै, प्रदेशसभाको संख्यालाई घटाएर आधा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आचार्य भन्छन्, ‘अहिलेकै पद्धति रहिरहने हो भने आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रबाट देश टाट पल्टिन्छ ।’

उता, संघीयताको सैद्धान्तिक रूपमा वकालत गर्नेहरूको व्यवहारले नै संघीयतालाई कमजोर बनाएको आरोप कांग्रेस सांसद पौडेलको छ । उनी भन्छन्, ‘जनताको म्यान्डेटलाई हाम्रा राजनीतिक दलहरूले व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । दलहरूले स्वार्थलाई प्रधान विषय बनाए । यहाँ नैतिकता पनि गौण भयो, संविधान पनि गौण भयो, उनीहरूका लागि जनभावना पनि गौण भयो । त्यसैको परिणाम आज देखिँदै छ ।’

संविधनविद् भीमार्जुन आचार्य त २ वटा विकल्प औँल्याउँदै अहिले देखिएको अस्थिरतालाई रोक्नका लागि पहिलो नम्बरमा प्रदेश नै खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको प्रदेशहरू सदाका लागि खारेज गर्नु नै हो । योबाहेक कुनै उपाय नै छैन । यो सधैँ नै उस्तै रहिरहन्छ । देशको बजेटको ठूलो हिस्सा यसैका लागि खर्च भइरहेको छ ।’

उनको बुझाइमा अस्थिरतालाई रोक्ने दोस्रो उपाय भनेको कानुन र संविधानबमोजिम सबै राजनीतिक दलहरू चल्नुुपर्ने रहेको छ । तर, यो असम्भव भएको उनी बताउँछन् । हामीकहाँ कानुनी अड्चनभन्दा पनि व्यक्तिमा समस्या भएको उनको बुझाइ छ ।

‘कानुन र संविधानअनुसार त कोही चल्न मान्दै मान्दैनन् नी । त्यही कारण ७ वटा प्रदेशमा ७ थरीको संवैधानिक अभ्यास सुरु भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘हाम्रा नेताहरू नबुझ्ने होइनन् नी ! तर, बुझेर पनि त्यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । यिनीहरूलाई बहुमत भनेको कति हो भन्ने सामान्य हिसाब पनि थाहा हुँदैन र भन्या !’

उता, व्यवस्था र प्रणालीमाथि अहिले नै प्रश्न उठाउन आवश्यक नरहेको, तर यसको आवधिक रूपमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको एमाले नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य छविलाल विश्वकर्मा बताउँछन् । अहिलेको अस्थिरता देखिनुमा राजनीतिक दलबीचको अविश्वास मुख्य कारक तत्व रहेको उनको बुझाइ छ ।

स्थिरताको परिकल्पना कसरी गर्ने त ? भन्ने प्रश्नमा विश्वकर्मा भन्छन्, ‘संविधानको मर्मअनुसार त्यसको अध्यास र कार्यान्वयन, संस्कारसहितको जिम्मेवारयुक्त राजनीतिक दल र त्यसका आधारमा जनताले दिने मत, यी तिनै कुरा स्थिरताको आधारस्तम्भ हो ।’

१६ महिनामै ३ पटक मुख्यमन्त्री बने हिक्मत

१६ महिनाको प्रदेशसभा कार्यकालमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो नेता बनेका छन् । २४ पुस, २०७९, २२ भदौ, २०८० र २७ वैशाख, २०८१ गरी ३ पटक कार्की मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि २४ पुस, २०७९ मा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि कार्कीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन सकेनन् र पदमुक्त भए ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा कांग्रेसका उद्धव थापा २१ असार, २०८० मा मुख्यमन्त्री बने । तर, सभामुखको पनि मत प्रयोग गरेर असंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै उनी ११ साउन, २०८० मा पदमुक्त भए । त्यसपछि सभामुखलाई राजीनामा गराएर उद्धवलाई नै पुनः १६ साउन, २०८० मा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनाइयो । तर, विश्वासको मतमा पुनः सभामुखको मत परेपछि सर्वोच्चमा पुगेको मुद्दाले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्यो र २१ भदौ, २०८० मा थापा पुनः पदमुक्त भए ।

त्यसपछि सर्वोच्चको आदेशअनुसार नै प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा एमालेका हिक्मत कार्की नै २२ भदौ, २०८० मा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि कार्कीले २० असोज, २०८० मा राजीनामा दिए । त्यसपछि २७ असोज, २०८० मा कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला पक्षका ८ जना र एमालेका सांसदको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पनि पाएका थिए, तर केन्द्रमा फेरिएको सत्ता गठबन्धनको प्रभावका कारण केदार कार्की १ महिनाभन्दा बढी मुख्यमन्त्रीमा रहन सकेनन् र, २७ वैशाख, २०८१ मा एमालेका हिक्मत कार्की नै फेरी मुख्यमन्त्री बने ।

सरकार गठनविरुद्ध कांग्रेस सर्वोच्चमा

एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेसँगै नयाँ सरकार गठनविरुद्ध गण्डकी कांग्रेस बिहीबार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बिहीबार दायर गरेको रिटमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले गरेको आव्हान र त्यसका आधारमा भएका निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । कार्कीका वारेस अधिवक्ता सुप्रेक्षा जोशीले बिहीबार रिट निवेदन दर्ता गराएकी हुन् ।

रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की तथा संकल्प प्रस्तावका समर्थकहरूलाई विपक्षी बनाएको छ । उनले दायर गरेको रिटको पेसी आज (शुक्रबार) का लागि तोकिएको छ ।

रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत निर्मित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले पनि परिकल्पना नगरेकोमा संकल्प प्रस्तावको आधारमा विश्वासको मत नलिएको भन्ने आधार देखाई नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको निमित्त दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले गरेको आव्हान, निर्णय, पत्राचार एवं सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, ‘संविधान बमोजिम पदमुक्त हुने कुनै पनि व्यवस्था मेरो हकमा लागू हुने अवस्था नरहेको कारणबाट मुख्यमन्त्रीको रूपमा मेरो नियुक्ति निरन्तर रहेको’ भन्दै सोही अनुरूपको कार्य गर्नु÷गराउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।