नेपाल–कतारबीच २ सम्झौता, ६ समझदारी

फर्किए कतारी राजा

काठमाडौं । कतारका अमिर (राजा) तमिम बिन हमाद अल थानीको नेपालको राजकीय भ्रमणका अवसरमा बुधबार विभिन्न सम्झौता र समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । होटल सोल्टीमा भएको नेपाल र कतारका प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठकमा २ वटा सम्झौता र ६ वटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
मध्यपूर्वको क्षेत्रफलमा सानो तथा प्रभावशाली र धनी देश कतारका अमिरको नेपाल भ्रमणका क्रममा विभिन्न ८ विषयका सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । कतारका अमिर अल थानी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच बुधबार सोल्टी होटलमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तापछि सम्झौता र समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सो अवसरमा नेपाल र कतारबीच कला संस्कृति, शिक्षा, सञ्चार, युवा तथा खेलकुद, कानुनी सहायता र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यस्तै, नेपाल र कतारका सरकारी समाचार एजेन्सीबीच समाचार आदानप्रदान सम्झौता तथा कला र संस्कृतिका क्षेत्रमा सहकार्य, शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।

यसैगरी युवा तथा खेलकुद, दुवै देशका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयस्तरीय, कूटनीतिक तालिम र शिक्षासम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारी स्तरमा भएका समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी र कतारका तर्फबाट विदेश राज्यमन्त्री सुल्तान बिन साद अल मुराइखीले हस्ताक्षर गरे ।

निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कतार चेम्बर अफ कमर्सबीचमा पनि लगानी आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र कतार चेम्बरका तर्फबाट शेख खालिफ बिन जसिम अल थानीले हस्ताक्षर गरे ।
साथै, भ्रमणका क्रममा नेपाल र कतारबीच लगानी एवं सहकार्यका विविध क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नका लागि दुवै देशका तर्फबाट ‘कार्य समूह’ गठन गर्ने समझदारी भएको छ । नेपाल र कतारबीच सन् २००५ मार्च २१ मा नेपाली जनशक्ति रोजगारीसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता र त्यसको अतिरिक्त प्रोटोकल (२० जनवरी, २००८ ) मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

हाल कतारमा रहेका झन्डै ४ लाख नेपाली श्रमिकको हकहित तथा रोजगारी सुरक्षाका विषयमा समेत सो कार्यसमूहले आवश्यक काम गर्नेछ । जसबाट त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको विद्यमान समस्या समाधान हुनेमा अपेक्षा गरिएको छ ।

कतारका अमिर अल थानी आफ्नो २ दिने भ्रमण सकेर बुधबार नै स्वदेश फिर्ता भइसकेका छन् । कतारका अमिर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निमन्त्रणामा वैशाख ११ गते नेपाल आएका थिए । कतारी अमिरले मंगलबार नै राष्ट्रपति पौडेलसँग राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भेटवार्ता गरेका थिए भने सोही दिन राष्ट्रपति पौडेलद्वारा उनको सम्मानमा आयोजना गरिएको राजकीय भोजमा सरिक भएका थिए । कतारका अमिरलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रपति पौडेल स्वयंले स्वागत तथा बिदाइ गरेका थिए ।

२ सम्झौता

राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल (रासस) र कतार समाचार एजेन्सी (क्युएनए) बीच समाचार आदानप्रदान तथा सहयोगसम्बन्धी सम्झौता ।

कतार चेम्बर र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच संयुक्त व्यापार परिषद् (जेबिसी) स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौता ।

६ समझदारी

नेपालको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कतार राज्यको संस्कृति मन्त्रालयबीच संस्कृति र कलाको क्षेत्रमा सहयोगका लागि समझदारी ।

नेपाल सरकार र कतार राज्यको सरकारबीच शिक्षा, उच्च शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा सहयोगका लागि समझदारी (एमओयू) ।

नेपाल सरकार र कतार राज्यको सरकारबीच युवा तथा खेलकुदको क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारी ।

नेपालको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र कतार राज्यको सार्वजनिक अभियोजनबीच सहयोगका लागि समझदारी ।

नेपाल सरकारको परराष्ट्र मामिला अध्ययन संस्थान (आइएफए) र कतार राज्यको परराष्ट्र मन्त्रालयको कूटनीतिक संस्थानबीच कूटनीतिक प्रशिक्षण र शिक्षाको क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारी ।
कतार चेम्बर र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच भएको समझदारीपत्रको नवीकरण ।

प्राथमिकतामै परेन श्रमिक अधिकार !

काठमाडौं । कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी नेपालको २ दिने राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरी बुधबार फिर्ता भएका छन् । कतारका अमिरको बिदाइका अवसरमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले २१ तोपको सलामीसहित सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो ।

कतारका अमिरको भ्रमणका क्रममा कतार र नेपालबीच आपसी सहकार्यसम्बन्धी विभिन्न विषयमा समझदारी भएको छ । तर, त्यो समझदारीमा सिंगो संसारले चासोपूर्वक हेरिरहेको आप्रवासी कामदारको जीवन रक्षाको कुराले भने प्राथमिकता पाउन सकेन ।
बुधबार भएको समझदारीमा नेपाल र कतारबीच लगानी एवं सहकार्यका विविध क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नका लागि दुवै देशका तर्फबाट ‘कार्य समूह’ गठन गर्ने उल्लेख छ । कतारमा रहेका नेपाली श्रमिकको हकहित तथा रोजगारी सुरक्षाका विषयमा सो कार्यसमूहले आवश्यक काम गर्ने विषय उल्लेख गर्नेबाहेक अन्य कुनै उपलब्धि भएन ।

विगतमा बारम्बर एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइट वाचबाट कतारलगायत मध्यपूर्वमा काम गर्ने तेस्रो विश्वका न्यून तथा मध्य आय भएका देशका नागरिक अत्यन्त प्रताडित भएको आवाज उठाइँदै आइएको थियो ।

उच्च तापक्रममा सुरक्षा मापदण्ड नअपनाइने, सम्झौता अनुसारको रोजगारी नपाइने तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले तय गरेको न्यूनतम मापदण्डसमेत मध्यपूर्वका ती देशमा लागू नभएको भन्दै ह्युमन राइट वाचले विगतमा पनि आवाज नउठाएको होइन । १ दिनअघि मात्र ह्युमन राइट वाचका मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिकाका डेपुटी मायकल पेजले यो विषयमा आवाज उठाएका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरलेका अनुसार कतारमा रहेका ४ लाख श्रमिकलाई भिन्न रूपले व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन थानीले दिएका छन् । तथापि यसबारे कुनै सम्झौता भने हुन सकेन ।

सन् २०१० मा कतारले विश्वकप आयोजनाको अवसर पाएपछि भौतिक संरचना निर्माणको क्रममा तेस्रो विश्वका ६ हजारभन्दा बढी कामदारको ज्यान गएको थियो । प्रायः कामदारको कन्स्ट्रक्सन साइटको अत्यधिक गर्मी सहन नसकेका कारण नै ज्यान गएको हो । यसरी मृत्यु हुने नेपालीको संख्या २१०० भन्दा बढी थियो ।
कतार विश्वकपकै समयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट कतारमा आप्रवासी कामदारको जीवनमा आएको खतराका बारे बारम्बार प्रश्न उठाइएको थियो ।

सन् २०२२ को एक रिपोर्टअनुसार सन् २००८ देखि विश्वकप हुँदासम्म ७ हजार ४६७ जना विदेशी कामदारले ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ ।

यसरी धेरै आप्रवासी कामदारको जीवन जोखिममा पर्नुको एउटा कारण मध्यपूर्वमा लागू गरिएको ‘काफला’ नीति हो । यही नीतिले धेरै आप्रवासी कामदारको जीवन बन्धकझैँ बनेको छ । यो प्रचलन, इराक, जोर्डन र लेबनानबाहेक अन्य सबै खाडी देशमा छ ।
त्यहाँ कामदारको पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिइन्छ । भिसा सिस्टममा अनुमति दिइँदैन र फोन पनि नियन्त्रणमा राखिएको हुन्छ । कुनै कामदार घर जान चाहेमा एकदमै अप्ठेरो स्थानमा उनीहरूलाई सरुवा समेत गरिन्छ । लैंगिक भेदभाव र यौन हिंसाका घटना पनि हुने गरेको सञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएका छन् ।

सन् २०२२ मा मात्र ६ लाख २० हजार नेपाली खाडीमा गएका थिए । यसरी गएकामध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाली कन्स्ट्रक्सन साइटमै काम गर्छन् । जब उनीहरू घर जाने इच्छा व्यक्त गर्छन्, उनीहरूलाई फकाउन केही समयमा सहज स्थानमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिन्छ ।

आप्रवासी कामदारको मुख्य थलो कन्स्ट्रक्सन साइट र सफाइको क्षेत्र भएको जनाइएको छ । यसपछि कृषि, गोठाला र सुरक्षा गार्ड हो । गर्मी महिनामा दिनमा काम नलगाउने भन्ने निर्णय त भएको छ । तर, चिसो पानी र सुरक्षित स्थानको अभावमा कामदारलाई बिदाको समयमा पनि गर्मीको प्रकोपबाट बच्न मध्यपूर्वमा कठिन भइरहेको छ ।

राम्रो वासस्थानको अभाव हुँदा एकदमै भिडमा समेत राख्ने गरिएको छ । त्यहाँ हावाको बहाव कम हुने गरेकाले तातोपनको असरबाट मुक्ति पाउन कठिन हुने जनाइएको छ ।

कतार विश्वकपमा पनि क्रोनिक इन्जुरीका कारण धेरै कामदारको ज्यान गएको थियो । प्रदूषित ग्यास उत्सर्जनमा पनि न्यून तथा मध्यम आय भएका देशका कामदारलाई बढी प्रयोग गरिने गुनासो विगतदेखि नै सुनिँदै आएको छ ।