काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने निर्णय खारेज गरेको छ । तत्कालीन श्रममन्त्री सरतसिंह भण्डारीले बनाएका कार्यविधी तथा केही निर्णय वर्तमान श्रममन्त्री डिपी अर्यालले खारेज गरदिएका हुन् । २०८० मंसिर ६ गते वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी निर्णय गरिएको थियो । यो निर्णय खारेज गरेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अंग्रेजी भाषाको परीक्षा दिनुपर्ने छैन । यसका साथै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो शंसोधन) कार्यविधि २०८० समेत खारेज गरेको छ ।
गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वनयमा देखिएका समस्या लगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न मन्त्रालयले गत फागुन २९ गते एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले गत चैत २७ गते नै श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
कार्यदलको सुझाव अनुसार पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को पहिलो शंसोधन पनि खारेज गरिएको छ । तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीले गत २०८० असोज ७ गते बनाएको कार्यविधिको पहिलो शंसोधन अर्यालले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट विहीबार खारेज गरेका हुन् । कार्यदलको सुझाव अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरेको हो । कार्यविधि शंसोधनको खारेजीसँगै पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै कायम भएको छ । तर, कार्यविधिलाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिन एक समिति गठन गरिने भएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिन भित्र सुझाव पेश गर्ने गरी समिति गठन गरिएको छ । समितिले सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्नेछ भने तालिमको शुल्कको बिषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ । मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्था अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । निर्देशिका बमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दुतावासले नै गर्नेछन् । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार अन्य सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भैरहेको र प्राप्त सुझावहरु क्रमशः कार्यान्वयन गर्दे जाने मन्त्रालयलले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया