काठमाडौँ । जुवा खेल्दा दाउ घुमिरह्यो भने ‘च्याँखेवाला’लाई फाइदा हुन्छ । एउटैले ४ वा ५ हात लगायो भने खालवालाभन्दा च्याँखे पहिले सकिन्छन् । नेपाली राजनीतिमा पनि जुवाको यही नियति देखिएको छ । प्रदेशको होस् कि केन्द्रको सरकार, साना दलले ठुलालाई फनफनी घुमाएका छन् । राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीलाई थाहा हुनुपर्छ– अहिलेको अवस्था भनेको संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा कुरूप पक्ष हो । मुख्य कुरा लोकतन्त्र हो, जसको विकल्प खोज्न सकिँदैन । तर, संसदीय व्यवस्था यसको एउटा अभ्यास हो । संसारमा लोकतन्त्रका अनेक अभ्यास छन् ।
सोमबारका विभिन्न सञ्चारमाध्यम नियाल्ने हो भने अनेकथरी हल्ला छन् । यी हल्लाहरू कतिपय सत्यका नजिक पनि देखिन्छन् । केन्द्रमा प्रचण्डको ३ पटकको उथलपुथल, सोहीअनुसार प्रदेशहरूमा भइरहेको कुरूप राजनीतिक प्रदर्शनले केही समयका लागि समाचारको मसला होला । चिया, चौतारामा तँभन्दा म के कम ! भन्ने ‘गफाडी’ निस्किएलान् ।
समग्रमा यसले लोकतन्त्रलाई चाहिँ कमजोर बनाएको कुरा प्रमुख दलले कहिल्यै बुझेनन् वा बुझ्नै चाहेनन् । नबुझेका हुन् भन्न पनि सकिँदैन । केही दिनअघि मात्र नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मादेखि शेखर कोइरालासम्मले संसद्मा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यका लागि ‘संविधान संशोधन’का कुरा गरेका थिए ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गलहत्याउँदा रन्थनिएर बर्बराएको होइन भने ती नेताले बोलेका कुरा व्यवहारमा देखिनुपर्ने हो । तर, त्यस्तो देखिएको छैन । आइतबार सुदूरपश्चिममा देखिएको दृश्यले एमालेलाई मुखमै आएको गाँस खोसिएको अनुभूत भएको छ भने कांग्रेसले केन्द्रको सत्तामा पनि पुनरागमनको सपना देखेर हौसिएको छ ।
यस्तैगरी अहिलेकै निर्वाचन प्रणाली वा संसदीय व्यवस्था रहेसम्म १० रुपैयाँको नोट बाकेर जुवाको खालमा च्याँखे थाप्न गएको मान्छे झोलाभरि पैसा बोकेर फर्केको जस्तो भइरहन्छ ।
नेपालमा पहिलो पटक २०४७ सालमा जनताका प्रतिनिधिले (जनआन्दोलनका नेतृत्व) ले संविधान बनाए । त्यो संविधानमा अहिलेको जस्तै संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास भयो । आन्दोलनले किनारामा लगाएको पञ्चायतकालमा पनि प्रधानमन्त्री भएका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई कांग्रेस र एमालेले पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाए । तर, पनि राजनीतिक स्थिरता नभएकाले अहिलेको संविधानमा विकल्प बाँकी रहुन्जेल प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको हो । जबकि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छ । उसले आफूले राम्रो काम गर्दागर्दै अवरोध खडा गरिएको भन्दै ‘जनअदालत’ (निर्वाचन) मा जान पाउने व्यवस्था हुन्छ । इजरायलमा यस्तै हुँदा १ वर्षमा ३ पटकसम्म संसद् विघटन भएको १ वर्ष पनि बितेको छैन ।
सरकार स्थिर नहुँदा बारम्बार संसद् विघटन भएर निर्वाचन हुँदा राज्यलाई अनावश्यक भार परी विकासमा बाधा पुग्ने व्यवहारतः ज्ञान भएकाले नेपालको संविधान, २०७२ मा बहुमतको विकल्प बाँकी रहुन्जेल संसद् विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था यिनै दलले गरेका हुन्, खासगरी कांग्रेस–एमालेले ।
अहिलेको परिदृश्य हेर्दा लाग्छ– अझै केही दशक नेपाली राजनीति यही च्याँखे मालामाल हुने गोलचक्करमा फस्नेछ । हुन त संविधानसभाको निर्वाचनमा दलहरूको घोषणापत्रमा स्थिर सरकारका अनेक उपाय सुझाइएका थिए । एमालेले घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपतिको पैरवी गरेको थियो भने माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको संसद् सदस्य प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाको अडान लिएको थियो ।
कांग्रेसको घोषणापत्रमा भने २०४६ पछि अहिले अभ्यास भइरहेको संसद्ले चुनेको कार्यकारी प्रधानमन्त्री उल्लेख थियो । संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले संविधान पारित गर्नुपर्ने हुँदा एमाले र माओवादी आ–आफ्नो अडान छाडेर कांग्रेसको एजेन्डामा सहमत भए । तर, थपे– प्रधानमन्त्रीलाई आफूखुसी संसद् विघटन गर्न नपाउने अड्को र संसारमा प्रायः प्रचलनमा नरहेको समानुपातिकको व्यवस्था ।
अहिले यही आफूले बाध्य भएर मान्नुपरेको प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकको व्यवस्था नै स्थिर सरकारको बाधक भएको कांग्रेसको बुझाइ हो । माओवादीलाई आफ्नो पूर्वअडान सम्झनु आफ्नै लागि घातक भएकाले आफ्नै घोषणापत्रमा उल्लेखित त्यो अडान उ उच्चारण गर्न चाहँदैन भने एमालेले पनि केही बोलेको छैन ।
माओवादीको जनमत एकपछि अर्को निर्वाचनमा खस्किँदो छ । हिजो माओवादी आन्दोलनमा नेतृत्व तहमै रहेका एक दर्जनभन्दा बढीले आ–आफ्नै पार्टी खोलेका छन् । कुनै एक पार्टीको स्थिर सरकार बन्दा उसलाई नाफाभन्दा घाटा छ । उसले पहिले पनि यस्तै अस्थिर राजनीतिबाट जनता आजित भएका समयमा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’को सुरुआत गर्दै राज्यविरुद्ध हतियार उठाएको हो ।
यो व्यवस्था ल्याउनदेखि हुर्काउनसम्मका अभिभावक भनेका कांग्रेस–एमाले हुन् । जनमतका हिसाबले पनि यी दुई पार्टी मिलाउँदा झन्डै दुई तिहाइ पुग्छ । यो व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जाग्दा पनि यी दुई पार्टीलाई नै घाटा हुने हो । २०४६ देखि आजसम्म मूल रूपमा सत्ता पनि यिनकै हातमा रहँदै आएकाले वितृष्णाको तारोमा पनि यिनै दुई पार्टीका नेता पर्नु स्वाभाविक हो ।
संसदीय व्यवस्थामा बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष भनिन्छ । विपक्षी दलको नेतालाई भविष्यको प्रधानमन्त्री मानिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख दुई पार्टी मिल्नुलाई राम्रो मानिँदैन । प्रमुख दुई पार्टी मिल्नु भनेको लोकतन्त्रका लागि अहितकर मानिने विश्वभरको मान्यता छ ।
तर, नेपालमा भने अलि भिन्न अभ्यास छ । पञ्चायती व्यवस्था ढाल्न, २०४७ सालको संविधान बनाउन, राजा ज्ञानेन्द्रको शाही ‘कू’विरुद्धको आन्दोलन गर्न मात्र होइन, अहिलेको संविधान बनाउन पनि यी दुई पार्टी मिलेको दृष्टान्त छ । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको कारक पहिल्याएर उपचार गर्नु पनि यिनै दुई पार्टीको जिम्मेवारी हो ।
प्रतिक्रिया