घरझगडा मिलाउन नसक्दा संकटमा थारू आन्दोलनको ‘उपलब्धि’

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री को बन्ने ? भन्ने विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । तर, अब बन्ने मुख्यमन्त्री थारू समुदायबाटै हुने कुरा लगभग निश्चित भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री पदका लागि सोमबार दाबी पेस गरेका लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरी दुवै जना थारू सम्ुदायकै हुन् ।

एउटै पार्टी नागरिक उन्मुक्तिका २ जनाले आधा घन्टाको समयान्तरमा मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबी पेस गरेका कारण प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ अन्योलमा परेका छन् । पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार लक्ष्मण चौधरी हुन् या कैलाश चौधरी हुन् ? भन्ने निक्र्योल हुन नसक्दा मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो ।

प्रदेश प्रमुख मियाँ कानुनी परामर्शमा जुटिरहेका छन् । दुवै दाबेदारको कानुनी प्रक्रिया पुगेको रहेनछ भने अलग कुरा हो, होइन भने यी दुईजनामध्ये एकजनालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुको विकल्प छैन ।

थारू समुदाय यसै पनि पिछडिएको छ । त्यसमा पनि प्रदेशको सीमांकन गर्दा थारू बाहुल्य क्षेत्रलाई विभिन्न प्रदेशमा तितरबितर गरिएको छ । कम्तीमा पनि कञ्चनपुरदेखि दाङसम्मको थारू बाहुल्य क्षेत्रलाई टुक््रयाउन नहुने आवाज उठेको मात्रै थिएन, आन्दोलनसमेत भएको थियो ।

संविधान निर्माणको कामलाई अन्तिम रूप दिँदै गर्दा उठेको यो आन्दोलनप्रति सुनुवाइ नभएकै कारण कैलालीको टीकापुरमा निकै ठुलो हिंसा भड्कियो । थारू समुदायका लागि छुट्टै थरुहट प्रदेशको माग गर्दै भएको यो आन्दोलनका अगुवा थिए– रेशमलाल चौधरी ।

टीकापुर घटनाकै उपजका रूपमा रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जन्मिएको हो । निर्वाचनमा भाग लिएको पहिलो पटक नै नाउपाले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त हुने गरी बलियो उपस्थिति जनायो । कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके र बर्दियाका करिब ८० प्रतिशत थारूले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भोट हालेको अनुमान छ । दाङबाट पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उम्मेदवारहरूले उल्लेख्य भोट पाएका थिए ।

थारू समुदाय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा करिबकरिब एकढिक्का छ भन्ने सन्देश गत आमनिर्वाचनले दिएकै कारण यसअघि नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा डिल्ली चौधरीलाई अघि सारेको थियो । पिछडिएको थारू समुदाय लुम्बिनी प्रदेशमा पनि अल्पसंख्यामा छ । तर, थारू समुदायकै नेता डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री बनिसके । अब केही दिनभित्रै सुदूरपश्चिमको बागोडर पनि थारू समुदायकै नेताले सम्हाल्ने देखिन्छ ।

थारू समुदायले यति ठुलो उपलब्धि हासिल गर्दैगर्दा यो उपलब्धिका सर्जक रेशम चौधरीको राजनीति भने संकटमा परेको छ । उनले जन्माएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने छिन्नभिन्न भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ हुनुको खास कारण यही हो ।

नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको साथ लिएर मुख्यमन्त्री पदमा दाबी प्रस्तुत गरेका लक्ष्मणकिशोर चौधरी रेशम पक्षधर सांसद हुन् । यता, एमाले र माओवादीको साथ लिएर मुख्यमन्त्री पदमा दाबी प्रस्तुत गरेका कैलाश चौधरी पार्टीकी केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले अघि सारेका उम्मेदवार हुन् । यसअघि रञ्जिताले निलम्बन गरेका भनिएका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीसमेत लक्ष्मणकै साथमा छन् । लक्ष्मणलाई दलको नेताबाट हटाउँदै कैलाशलाई नेता बनाउने रञ्जिताको निर्णयलाई प्रदेशसभाले अझै मान्यता दिइसकेको छैन । दलको नेता परिवर्तन संसदीय दलले नै गर्ने भएकाले पार्टी अध्यक्षको निर्देशनलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने अन्योल कायमै छ ।

त्यसो त प्रदेश प्रमुख मियाँ कतै न कतै कानुनी छिद्र फेला परेसम्म एमाले र माओवादीको समर्थनमा दाबी पेस गरेका कैलाश चौधरीलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने पर्खाइमा रहेको बताइएको छ । यसैका लागि एमाले र माओवादीले उनलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख मियाँको तटस्थ भूमिका मुख्यमन्त्रीको दाबी पेसका लागि आह्वान गर्दा नै चिप्लिसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री बन्नका लागि संविधानका उपधारा ४ वटा छन् । ती उपधाराहरू क्रमशः प्रयोग हुँदै जान्छन् । जसमध्ये पहिलो उपधारा हो– ‘बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कसैको पनि बहुमत नभएकाले यो उपधारा प्रयोगमै आएन । एकैचोटि दोस्रो उपधारामा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था आयो । दोस्रो उपधारा हो– ‘कसैको पनि बहुमत नआएको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टी समावेश गरी बहुमत जुटाउने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने ।’
दोस्रो उपधारा अर्थात् धारा १६८ (२) बमोजिम राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बने । तर, उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी सरकार ढलेपछि धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, पछिल्लो फेरबदलपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेपछि कमलबहादुर शाहले पनि राजीनामा दिए । यस्तो अवस्थामा अब प्रयोग हुनुपर्ने धारा १६८ (५) हुनुपर्ने हो । यस उपधारामा भनिएको छ, ‘धारा १६८ (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा बहुमत जुटाउन सक्ने कुनै पनि सांसदलाई स्वतन्त्र हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने । तर, प्रदेश प्रमुख मियाँ अगाडि बढ्नुको साटो पुनः पछाडि फर्किए र फेरि दोस्रो विकल्पमा फर्किएर मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरे ।