सरकार ढाल्ने कांग्रेसको ‘सूत्र’ : रविको बहिर्गमन !

काठमाडौँ । नयाँ गठबन्धन सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगातार संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको निशानामा परेका छन् । कांग्रेसले गृहमन्त्री रविको विरोध सुशासनका लागि भने पनि उसको नियत यो सरकार ढाल्ने रहेको गठबन्धनका नेताको बुझाइ छ ।

कांग्रेसले स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा ‘हत्ते’ हालेर रविले सुशासनको खिल्ली उडाएको बताउँदै आएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका रवि सहकारी ठगीमा मुछिएका र उनीविरुद्ध कास्की अदालतमा मुद्दा पनि परेको कांग्रेसले बताउँदै आएको छ । तर, गठबन्धन आबद्ध दलका नेताले सहकारी ठगीमा रविविरुद्ध कहीँकतै प्रमाण नदेखिएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाटै सो ठगी प्रकरणमा रविको संलग्नता नदेखिएको बताएका थिए ।

नयाँ गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै पनि रविको बचाउमा बोलेका बोल्यै छन् । सिंगो एमाले रविको बचाउमा लागेको जस्तो देखिन्छ । कांग्रेसले उठाएको सरोकार खराब नभए पनि सफा नियत नभएको एक एमाले नेता बताउँछन् । ती नेता भन्छन्, ‘जहाँ कमजोरी देखिन्छ, त्यहीँ प्रहार गरे भत्किन्छ भन्ने कांग्रेसको बुझाइ छ । कांग्रेसको नजरमा यो गठबन्धनको कमजोरी भनेकै रवि हुन् ।’

रविलाई गृह मन्त्रालयबाट बेदखल गर्न सके गठबन्धन भत्किने कांग्रेसको बुझाइ छ । रवि भनेकै रास्वपा र रास्वपा भनेकै रविजस्तो देखिएकाले कांग्रेसको बुझाइ सही भएको मान्नुपर्छ । एमालेसँगको सुरुको गठबन्धनमा रविको नागरिकता अवैध भएकाले सो नागरिकता देखाएर भए÷गरेका सबै काम बदर हुँदा रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो । जबकि अदालतले रास्वपालाई अवैध भनेको थिएन । रविले पाएको मन्त्रालय सो पार्टीका अरू कसैले सम्हालेर वा गृहबाहेकका मन्त्रालय लिएर पनि रास्वपाले सरकारमा निरन्तरता दिन सक्थ्यो, तर त्यस्तो भएन । कसुरदार नभए पनि रास्वपाका सबै मन्त्रीले राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिए ।

यस पटक नयाँ गठबन्धन बन्दा पनि रविले गृह नपाए सरकारमा नजाने र गठबन्धनमा पनि सामेल नहुने बताएकाले माओवादीले एमालेलाई छाडेको गृह मन्त्रालय रविले उछिट्ट्याए । एमाले रविलाई गृह मन्त्रालय सुम्पिन बाध्य भयो । अहिले गृह मन्त्रालयबाट रविलाई नैतिकताका कारण राजीनामा दिन बाध्य पार्न सके सो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने कांग्रेसको बुझाइ छ । २१ सिटको रास्वपा सरकारबाट बाहिरिए पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ । त्यसपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने लगभग निश्चित छ । प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुुलो दलको नाताले ‘अल्पमत’ को सरकार बनाउने सुविधा कांग्रेसले पाउनेछ ।

अहिले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने कसैको हविगत नभएकाले उसलाई विश्वासको मत दिनु बाध्यता हुने स्वाभाविक आकलन गर्न सकिन्छ । ‘एमाले र माओवादीको रविको ‘सात खुन’ माफ गर्नुपर्ने वाध्यता छ । आफूले सरकार बनाउन पाए दोस्रो र तेस्रो ठुलो दल क्रमशः एमाले, माओवादीको समर्थबिना नै कांग्रेसलाई बहुमतको अंक पुग्ने भएकाले पनि यो सरकार जसरी पनि ढाल्ने दाउमा कांग्रेस देखिन्छ ।