गण्डकी सरकारलाई निर्णयमा अंकुश

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय गर्न अंकुश लगाएको छ । यससँगै कोसीमा जस्तै सरकार ढलेर अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने हो कि भन्ने आशंका केही समयका लागि रोकिएको छ । नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले बुधबार सरकारलाई नियमित कार्यसञ्चालन बाहेकका काम गर्न रोक लगाएको हो ।

गण्डकी मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै पाण्डेले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । पाण्डेका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस निकट वकिलहरूको संगठन डेमोक्रयाटिक लयर्स एसोसिएसन (डिएलए–नेपाल)का अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले मुद्दा दायर गरेका थिए ।

एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति र सो अनुसार गठित सरकार अवैधानिक रहेको कांग्रेसको दाबी थियो । सभामुख तटस्थ व्यक्ति भएकाले संसदीय दलकै सदस्यका रूपमा गणना गरी कुनै दलका लागि बहुमत पु¥याउन नमिल्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।

गएको आइतबार सभामुख कृष्ण धिताललाई माओवादी सांसदका रूपमा गणना गर्दै गरेको दाबीअनुसार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेमा अधिकारीले एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को समर्थन रहेको भन्दै दाबी गरेका थिए ।

रिटमा गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति मुलुकको संविधान, कानुन र स्थापित नजिर परम्पराविपरीत देखिएकाले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही कामकाज गर्न रोक लगाउन आदेश माग गरिएको थियो । ‘विपक्षीहरूले आफूलाई हकै नपुग्ने विषयमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी कार्य गर्नुभएको, अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रवृत्त भावना लिई गलत ढंगले प्रयोग गरेको निजहरूको बद्नियत र स्वेच्छाचारिताका कारणले निवेदक मेरा उपर भेदभाव र अन्याय हुन पुगेको, विपक्षीहरूका प्रत्येक काम कारबाहीहरू छलकपटपूर्ण भएको, मुलुकको संविधान कानुन र स्थापित नजिर परम्परा विपरित देखिएकाले,’ रिटमा भनिएको छ, ‘विपक्षी खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रही कामकाज गर्न रोकी म निवेदकलाई नै उक्त प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा निरन्तरताका लागि अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको आदेश जारी गरिपाऊँ ।’

यद्यपि रिट निवेदकको मागबमोजिम सर्वोच्चले कामकाज गर्नबाट रोक्ने गरी भने आदेश जारी गरेन । पाण्डेले २१ चैतमा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले २७ चैत ३ बजेसम्म मुख्यमन्त्री दाबी गर्न आह्वान गरेका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समय बाँकी छँदै अधिकारीले आइतबार बिहान दाबी पेस गरेपछि उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २७ चैतसम्मका लागि कामचलाउ सरकारको नेतृत्वमा आफू नै भएको भन्दै पाण्डेले यसमा पनि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि गरेको आह्वानको समय नसकिँदै भएको नियुक्ति र सभामुखको समेत गणना गरिएको भन्ने निवेदनको मागमा संवैधानिक व्याख्या जरुरी भएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारलाई यथावत् राख्दै सामान्य काममात्र गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले सरकार शून्यताको अवस्था बनाउन नमिल्ने भएकाले सामान्य कामकाजका लागि भने सरकारलाई अनुमति दिएको छ ।

‘प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुभएको अवधिसम्म नपर्खी चैत २५ मै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख भएकाले नेपालको संविधानको धारा १८६ को अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिन सक्नेमा निजको संख्यासमेत गणना गरी मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको दाबीको आधारमा प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्ने संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तलगायत विषयमा निरूपण हुन आवश्यक देखिएको,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तर सरकार शून्यताको अवस्था सिर्जना हुन दिन नमिल्ने हुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नू/नगराउनू ।’

यो मुद्दालाई छिट्टै निरुपण गर्नुपर्ने देखिएकाले इजलासले अग्राधिकार पनि दिएको छ । सो मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि १० वैशाखमा तोक्न आदेश दिएको छ । रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी नगर्ने ? भनेर ७ वैशाखभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको कागजातको सक्कल कागजात पनि पेस गर्न इजलासले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले उल्लेख गरेको संवैधानिक व्याख्याको विषय संविधानको धारा १८६ हो । सो धारामा प्रदेशसभामा मतदानसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । ‘प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ । अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छैन,’ धारा १८६ मा भनिएको छ, ‘तर, मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिनेछ ।’

तर, यो व्यवस्थाको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न जटिल बनेको छ । अन्य कुनै विधेयक वा कानुन निर्माणको प्रतावमा मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै सभामुखले मत दिन पाउने तर सरकार बनाउने र विश्वासको मत लिने अवस्थामा लागू नहुने एकथरीको मत छ भने मत बराबर भएको अवस्थामा मत दिन पाउने भनेर स्पष्ट लेखिएको अवस्थामा सरकार गठनमा पनि निर्णायक मत दिन पाउनुपर्ने अर्कोथरीको तर्क छ । तर, उपस्थित सांसदमध्ये बहुमतबाट पारित हुने निर्णयमा यो व्यवस्था लागू हुने भए पनि सरकार गठनका लागि प्रदेशसभाको स्पष्ट बहुमत आवश्यक पर्छ ।

तर, गण्डकी प्रदेशमा रहेको सांसदको संख्याका कारण मत बराबर हुन सक्ने अवस्था छैन । यहाँ ६० प्रदेशसभा सदस्य छन् । जसमा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ७ (सभामुखबाहेक), राप्रपाका २ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।

हालको गठबन्धन दल आबद्ध एमाले र माओवादीसँग २९ मत छ भने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको मत जोड्दा ३० हुन्छ । यता विपक्षीहरू कांग्रेस र राप्रपासँग पनि समान २९ नै मत हुन्छ । यसमा पनि मनाङेले साथ दिँदा ३० पुग्छ । जोर संख्याको प्रदेशसभा हुँदा बराबर मत हुने कुनै सम्भावना नभएको अवस्थामा अधिकारी नेतृत्वको सरकार जोगिन आगामी पेसीअघि नै आफ्नो समर्थनमा कम्तीमा थप १ सांसद तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसअघि कोसी प्रदेशमा पनि यही प्रक्रियाअनुसार सरकार गठन भएकामा सर्वोच्चको आदेशले सो सरकारलाई अवैधानिक ठहर गरेको थियो । कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको भन्दै त्यतिबेला नेकपा एमालेले रिट दायर गरेको थियो । सोही मुद्दामा सर्वोच्चले सभामुखको मत जोड्न नपाउने व्याख्या गर्दै सरकार गठनको सुरुदेखिको प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको आदेश गरेपछि सरकार ढलेको थियो ।

कोसी र गण्डकीको अवस्था उस्तै देखिए पनि कोसीका सभामुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्दा नै हस्ताक्षर गरेका थिए भने गण्डकीका सभामुखले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । यहाँ माओवादी संसदीय दलले पठाएको सांसदको सूचीमा मात्रै सभामुखको नाम उल्लेख छ ।

कोसीमा विशेष अधिवेशन आह्वान, दबाबमा मुख्यमन्त्री

कोसी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सभाको विशेष अधिवेशन बोलाएका छन् । खापुङले वैशाख ६ गतेका लागि प्रदेशको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

प्रदेशसभाका एक चौथाइभन्दा बढी सदस्यको अनुरोधमा प्रदेश प्रमुख खापुङले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जनाएका छन् । २६ चैतमा केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदले मुख्यमन्त्री र सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने भएकाले अधिवेशन मागसहित निवेदन दिएका थिए ।

त्यही दिन प्रदेश सरकारले पनि ११ जेठमा संसद्को नियमित अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूको निवेदनका आधारमा विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको हो ।

‘कोसी प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यहरूको मिति २०८०/१२/२६ गतेको लिखित अनुरोधमा माननीय प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङज्यूले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम संवत् २०८१ वैशाख ६ गते बिहीबार दिनको १ बजे कोसी प्रदेशसभा हल, विराटनगरमा कोशी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ,’ प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

प्रदेशसभाको नियमित अधिवेशन बोलाएर विशेष अधिवेशन टार्ने दाउमा रहेका मुख्यमन्त्री केदार कार्की थप दबाबमा परेका छन् । राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडानमा रहेका कार्कीको पद विशेष अधिवेशनले के गर्छ भन्ने चासो व्याप्त छ ।

विशेष अधिवेशनमा कोसीको हालको प्रतिपक्ष (केन्द्रीय गठबन्धन)ले संकल्प प्रस्ताव लाने तयारी गरेको बुझिएको छ । एमाले कोसीका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार अधिवेशनमा सत्तापक्ष अल्पमतमा पर्ने भएकाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको ‘अब विशेष अधिवेशनमा सुरूमै सत्तापक्ष अल्पमतमा र विपक्षी प्रष्ट बहुमतमा देखिनेछ,’ एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने,‘संसदीय व्यवस्थाको मर्मप्रति प्रतिबद्ध छौं भन्ने कांग्रेस नेता कार्कीले अल्पमतमा पर्नेबित्तिकै राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। अब उहाँसँग अर्को विकल्प छैन।’

विशेष अधिवेशनमा आफूहरूले संकल्प प्रस्ताव लैजाने जानकारी दिँदै भण्डारीले मुख्यमन्त्री कार्की भद्रतापूर्वक प्रस्तुत नभए मत विभाजनको अवस्था पनि आउने बताए । ‘अप्ठ्यारो अवस्थामा संकल्प प्रस्ताव पारित भए उहाँले त्यतिबेलै पनि राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने,‘दायाँबायाँ भए संसदले ढोका थुनेर निर्णय गर्नसक्छ।’