गण्डकीमा पनि कानुनी झमेलाको संकेत

जोगिएला त खगराजको मुख्यमन्त्री पद ?

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेशलाई जबरजस्ती कोसी प्रदेशको बाटोमा लाने गरी कदम चालेका छन् । अधिकारीको सो कदममा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले पनि साथ दिएका छन् ।

आइतबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर शपथसमेत लिइसकेका उनले नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)सहित ३१ प्रदेशसभा सदस्यसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीसँगै माओवादीका हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले पनि आइतबार नै मन्त्रीको शपथ लिएका छन् ।

६० सदस्यीय गण्डकीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । यहाँ गठबन्धन दल नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् भने ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा सभामुख कृष्ण धिताललाई समेत गणना गरिएको छ । सभामुखले राजीनामा नदिई उनी संसदीय दलका सदस्य हुँदैनन् । तर, एमाले–माओवादी गठबन्धनले धिताललाई समेत माओवादी संसदीय दलको सदस्यकै रूपमा गणना गरी सरकारमा दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् ।

सभामुख निर्वाचित भएसँगै धितालले नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको आबद्धता त्यागेको घोषणा गरेका थिए । प्रदेशसभामा २ ससांसद रहेको राप्रपालाई सहभागी गराउन सकेको अवस्थामा अधिकारीलाई सुविधाजनक बहुमत जुट्ने अवस्था थियो । तर, उनले राप्रपालाई मनाउन केही दिन कुर्न छाडेर हतारमा कानुनी झमेलामा फस्ने गरी मुख्यमन्त्री नियुक्तिको बाटो समातेका हुन् । किनकि प्रदेश प्रमुखले यहाँ सरकार गठनका लागि भोलि (२७ चैत) दिउँसो ३ बजेसम्मको समय दिएका थिए ।

खगराज अधिकारीको यो कदमले कोसी प्रदेशमा भइरहेको कानुनी झमेलाकै बाटोमा गण्डकीलाई लाने देखिएको छ । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा भएको फेरबदलसँगै यसअघि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरिसकेको छ ।

सभामुखलाई समेत जोडेर बहुमत दाबी गरी मुख्यमन्त्री बन्नु असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेसको गण्डकी संसदीय दल अदालतको ढोकामा जान लागेको हो । कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेका अनुसार सभामुखलाई समेत गणना गरेर गैरसंवैधानिक रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएकाले सर्वोच्चमा रिट हाल्ने तयारी कांग्रेसको छ ।

अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेलगत्तै कांग्रेसले ३१ जनाको हस्ताक्षर सनाखत गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष माग राखेको थियो । तर, प्रदेश प्रमुखले हस्ताक्षर सनाखत नगरी अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर शपथसमेत गराएका छन् । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम आह्वान भएको र दलको तर्फबाट दाबी पेस भएकाले सनाखत जरुरी नभएको प्रदेश प्रमुखको तर्क छ ।

केन्द्रको समीकरण फेरिएसँगै नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्रराज पाण्डेले २२ फागुनमा माओवादीबाट मन्त्री बनेका २ जनालाई पदबाट हटाएका थिए । २३ फागुनमा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा विश्वासको मत नपुग्ने निश्चित भएपछि पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए ।

आइतबार गण्डकीमा भएको राजनीतिक विकासक्रम गत असारमा भएको कोसी प्रदेशको घटनाभन्दा केही फरक छैन । कोसीमा पनि १ मतकै कारण सरकार नबने भएपछि सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर समावेश गरेर मुख्यमन्त्री दाबी गरिएको थियो ।

सभामुखको संलग्नताविरुद्ध सो विषय सर्वोच्च पुग्यो । २२ भदौमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले सभामुखको मत लिएर सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै सरकार गठनको सुरु प्रक्रियादेखि भएका सबै काम बदर गरिदियो ।

कुनै प्रस्तावमा मत बराबर भएमा मात्रै प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले दिएको मत मान्य हुनेमा सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नतालाई कानुनी मान्न नसकिने सर्वोच्चको ठहर थियो । कोसी प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले व्यक्त गरेको मतलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले बराबर मत व्यक्त भएमाबाहेक प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत व्यक्त गर्न नपाउने स्पष्ट आदेश गरेको थियो ।

सभामुखको भूमिका तटस्थ हुने भन्दै यसको पुष्टि गर्न सभामुखलाई प्रदेशसभामा मतदान गर्ने अधिकार नदिइएको सर्वोच्चले बताएको थियो । मत बराबर भएको अवस्थामा भने अपवादका रूपमा सभामुखले निर्णयक मत दिन पाउने व्यवस्था भएकाले मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा दिएको मत मान्य नहुने फैसला छ । यदि यो विषय सर्वोच्च पुगे पुरानै नजिरका आधारमा यो सरकार गठनका प्रक्रिया बदर भए खगराजको मुख्यमन्त्री पद गुम्नेछ र अर्को सरकार गठनका लागि बाटो खुल्नेछ ।

‘मैले मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको छैन’

गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मुख्यमन्त्री दाबी गर्दा आफ्नो नाम पनि समावेश गरेको विषयमा असहमति जनाएका छन् । सभामुख धितालले आइतबार भएको मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको भन्दै यस विषयमा प्रदेश प्रमुखले जान्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘म सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि दलको आबद्धता त्यागिसकेको व्यक्ति हुँ । अहिले म सभामुख हुँ । सरकार बनाउने अंकगणितमा मेरो गणना नहुने विषय प्रदेश प्रमुखले बुझ्नुपर्ने हो ।’

सभामुख धिताललाई समेत जोडेर गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेकपा (एमाले) नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । अधिकारीले आइतबार पेस गरेको दाबीमा सभामुख धिताललाई समेत जोडिएको थियो ।

के गर्लान् फणीन्द्र देवकोटाले ?

२०७९ सालमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचित भएका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का सांसद फणीन्द्र देवकोटाले गण्डकी सरकारलाई समर्थन गर्लान् वा नगर्लान् भन्ने चासो बढेको छ । उनी नेसपा नेता भए पनि माओवादीकै चुनाव चिह्न लिएर विजयी भएको र माओवादीकै संसदीय दलमा भएकाले उनले पार्टीको निर्देशन मान्ने कि संसदीय दलको भन्ने विषय पनि पेचिलो बनेको छ ।

नेसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि देवकोटा समाजवादी पार्टीको सांसद भएको बताउँदै सरकारलाई सहयोग नगर्ने बताइसकेका छन् । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ ले दुईभन्दा बढी दलले एउटै साझा चुनाव चिह्न लिएर चुनाव लड्न सकिन्छ भन्ने प्रावधानअन्तर्गत गत निर्वाचनमा माओवादीको चिह्नलाई साझा चुनाव चिह्न बनाएको हो, समाजवादी माओवादीमा बिलिन भएको होइन,’ गोरखामा गत बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘त्यस अर्थमा गण्डकी प्रदेशका हाम्रा सांसद फणीन्द्र देवकोटा नेपाल समाजवादी पार्टीकै सांसद हुनुहुन्छ ।’
माओवादीलाई कुनै हालतमा सहयोग नगर्ने बताइरहेका बाबुरामले अहिलेसम्म कसको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेका छैनन् ।

यसैबीच, प्रदेशसभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटाले भने मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा आफूले समर्थन नगरेको दाबी गरेका छन् । अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा काठमाडौँमा रहेका उनले यसबारेमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताएका हुन् ।

सभामुखको समेत दाबी पेस गरेर सरकार बनाउनु कोसीको नियति पुनारवृत्तिबाहेक केही नहुने उनको भनाइ छ । यदि आफूले भोट नदिँदा प्रदेशसभा नै विघटन हुने अवस्था आएमा भने विघटनबाट जोगाउन पनि मत दिने उनले बताए । तर, त्यो भोट गठबन्धनका मुख्यमन्त्रीलाई हुन्छ वा कांग्रेसलाई भन्ने बारेमा केही खुलाएनन् ।

राप्रपाको समर्थनबिना गण्डकीमा सरकार बन्नै नसक्ने भन्दै अधिकारीले केही दिनअघि आफूसँग कुरा गरेको तर आफूले कुनै निर्णय नदिएको बताए ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले लिए शपथ

लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले आइतबार शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्री महरालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । आइतबार दिउँसो प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बुटवलमा मुख्यमन्त्रीको शपथपछि ३ जना बिनाविभागीय मन्त्रीलाई पनि शपथ गराइएको छ । मन्त्री हुनेहरूमा एमालेबाट दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट दीपेन्द्र पुन र जसपाबाट भण्डारीलाल अहिर मन्त्री बनेका हुन् ।

धेरै दलको गठबन्धन बनेको र सबैलाई भाग पुर्याउनुपर्ने भएकाले यहाँ मन्त्रालयको संख्या बढाउने तयारी गरिएको छ । यहाँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित १० वटा मन्त्रालय रहेकामा १२ सम्म पुर्याउने र बाँकी रहेका दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ । एमालेलाई ४, माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्रीसहित ३ र बाँकी अन्य मन्त्रालय साना राजनीतिक दललाई दिने गरी तयारी गरेको बताइएको छ ।

महरालाई नेकपा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जनता समाजवादी पार्टीका ३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १ र स्वतन्त्र १ सांसद गरी ४८ सांसदको समर्थन छ । यसअघि यहाँ माओवादीसहितको समर्थनमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो । उनी लुम्बिनी सरकारका पाँचौँ मुख्यमन्त्री हुन् ।