बिमा आधारभूत आवश्यकता

चंकी क्षेत्री, अध्यक्ष– नेपाल बिमक संघ

नेपालमा सबैथोक पुगेपछि मात्र बिमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ, तर बिमा गर्नु भनेको आफ्नो भइरहेको चिजलाई आफैँ सुरक्षा गर्नु हो । जसको जति क्षमता छ, त्यतिकै बिमा गराउनु उपयुक्त हुन्छ । दैनिक गरिने आधारभूत खर्चजस्तै बिमाको लागि पनि खर्च छुट्याउनु पर्दछ ।

चंकी क्षेत्री, अध्यक्ष– नेपाल बिमक संघ

बिमा व्यवसायको पछिल्लो अवस्था

पछिल्लो समय सबै क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक शिथिलताको असर बिमा व्यवसयामा पनि छ । विश्वव्यापी रूपमै आर्थिक गतिविधि कम भएको अवस्थामा हाम्रो देशमा पनि व्यापार व्यवसाय घटेको छ । नेपालको निर्जीवन बिमाको कुरा गर्ने हो भने, हाम्रो मुख्य बजार भनेको गाडी नै हो । गाडीको किनबेच कम छ, आयात निर्यात पनि कम छ । भौतिक विकासको काम पनि सुस्त नै छ । भौतिक पूर्वाधार, सवारीसाधन लगायतको क्षेत्रमा बैंकको लगानी पनि कम आएको छ ।

अहिले व्यवसाय घटे पनि पुरानो लगानीको काम त जारी छ । पुरानो बिजनेस त भइरहेको छ । माघ महिनासम्म माइनस तीन प्रतिशत रहेको व्यवसाय पछिल्लो महिना बढेको देखिन्छ । सानो सानो लगानीको बिजनेस बढ्दा गत फागुन महिनामा एक प्रतिशतले व्यवसाय बढेको छ । यसरी परिस्थिति परिवर्तन हुँदै गयो भने आशावादी हुने ठाउँ बढ्दै गएको छ ।

बिमा क्षेत्र आफ्नै सिद्धान्तमा चल्ने भएकोले संसारमा अरू कम्पनी डुबे पनि बिमा कम्पनी डुब्ने र भाग्ने भन्नेचाहिँ हुँदैन । कुनै पनि बिमाको प्रिमियम, रिस्क तथा रिटर्न हामीले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले बाँडेर काम गर्छौं । त्यसकारण यो क्षेत्र सुरक्षित छ । कम्पनीले शाखा बन्द गर्दैमा कम्पनी नै धराप परेको सन्देश दिन खोज्नु गलत हो । कहीँ कतै एकै ठाउँमा धेरै शाखा हुँदा व्यवसाय घट्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसकारण स्थानान्तरण गरेको वा मर्ज भएको हुनसक्छ । बजार एकदमै खस्कियो भन्नु गलत हो ।

बिमा बजार घट्नुको कारण

विश्वव्यापी आर्थिक शिथिलतासँगै नेपाली बजार पनि शिथिल बनेको हो घटेको होइन । त्यस्तै, अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले पनि केही प्रतिशत बजारमा असर परेको देखिन्छ । यसमा कुनै कम्पनीको घटेको देखिए पनि कुनैको बढेको देखिन्छ । सरकारी नीतिले पनि असर परिरहेको हुन्छ । नेपालमा सबैथोक पुगेपछि मात्र बिमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ, तर बिमा गर्नु भनेको आफ्नो भइरहेको चिजलाई आफैँ सुरक्षा गर्नु हो । जसको जति क्षमता छ, त्यतिकै बिमा गराउनु उपयुक्त हुन्छ । दैनिक गरिने आधारभूत खर्चजस्तै बिमाको लागि पनि खर्च छुट्याउनु पर्दछ । बिमाको प्रिमियम खासै महँगो हुँदैन तर कुनै घटना भइसकेपछि त्यो पाइने सेवा सुविधा एकदमै ठूलो हो । समस्या पर्दा दुःखको साथी नै बिमा हो ।

पहिलेको तुलनामा त अहिले धेरैले बिमा गर्ने गरेका छन् । बिमाको महत्व बुझाइदिने गरी विभिन्न दुःखद् घटना पनि भएका छन् । जस्तै भूकम्प, बाढीपहिरो आदिले गर्दा पछिल्लो समय बिमा गर्दा दुःखमा काम लाग्ने रहेछ भन्ने छाप परेको छ । तर जति बिस्तार हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन ।

सरकारी नीतिको असर

हामीले सरकारलाई बिमाको विषयमा सुझावहरू दिइरहेका हुन्छौँ । सरकारले नसुनिदिँदा पनि बिमा व्यवसाय प्रभावित भएको छ । जस्तो कि गाडीको थर्डपार्टी बिमा धेरै देशमा सोरुमबाटै गरिन्छ । त्यो विषय नेपालमा पनि लागू गराउन थुप्रै पहल गरियो । तर सफल हुन सकेन । सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा त्यो विषयमा सकारात्मक हुनु भएको थियो, पछि त्यतिकै रह्यो । सरकारी कर्मचारी तथा बिचौलियाहरूले इन्स्योरेन्सको फोटोकपी बेचेर नवीकरण गरिराखेका हुन्छन् । यसो हेर्दा पैसा बचायो भने पनि त्यो उनीहरूले आफूलाई आफैँ ठगिराखेका छन् । दावी प¥यो भने उनीहरू आफैँ फस्छन् । मोटरसाइकल लिँदा सानो रकमले चालक र पछाडी बस्नेको १० लाखसम्मको बिमा, ६ लाख मेडिकल खर्च, उस्तै परे ५० लाखसम्म बिमा कभर गर्छ । मानिसहरूले यो कुरा बुझेका हुँदैनन् ।

बजार उकास्ने प्रयास

यसपालिको चुनावमा बिमा बिमा भन्ने आएको छ । कर्णालीको कुरामा त्यहाँको प्रदेश सरकारले त्यहाँको नागरिरको व्यक्तिगत बिमा गराइदिएको थियो । त्यसैका कारण जाजरकोटमा भूकम्प जाँदा भएको घटनामा पीडितले बिमा रकम पाए । त्यहाँको जनताको जीउधन सुरक्षाको लागि भन्दै कर्णाली सरकारले अभियान नै चलाइरहेको छ । सबैभन्दा कम बिमा गर्ने क्षेत्र कर्णाली भनिन्थ्यो, त्यो अब रहेन । बिमा जागरण अब कर्णालीबाटै सुरु भएको छ ।

संघीय सरकार एउटा नीति बनाएर पैसा जनताले तिर्ने, दायित्व बिमा कम्पनीले लिने हो भने बिमा व्यवसाय एकदमै राम्रो हुन्छ । जनताले पनि सुरक्षा पाउँछन् । सरकारले आफ्नै सम्पत्तिको पनि बिमा गरेको छैन । सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको बिमा नगरेपछि दुईलाइन लेखेर नीति बनाइदियो भने जनताले सेवा पाउँथे । अनिवार्य बिमाको नीति ल्याउने हो भने सरकरले नियमन तथा निरीक्षण गर्ने मात्रै त हो नि, काम हामीले गर्ने हो । त्यसबाट सरकारले कर (भ्याट) पनि पायो, जनताले पनि राहत पायो, बिमा कम्पनीले पनि काम पाए, रोजगारी पनि बढ्यो । बिमामा आउने रकम भनेको दीगो रकम हो, जुन रकमलाई भौतिक पूर्वाधारमा पनि लगाउन सकिन्छ ।

बिमा व्यवसायलाई उकास्ने प्रयास

सबै कम्पनीहरूले आ–आफ्नै तरिकाले बजारमा काम गरिरहेका छन् । कस्तो नीति ल्याउने, कस्तो प्लान बेच्ने, कसरी बढीभन्दा बढी जनतासँग पुग्न सकिन्छ भनेर सबैले पहल गरिरहेकै छन् । संघले नीतिगत अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ । कसरी नीति तय गर्ने भनेर प्रदेश प्रदेशमा काम गरिरहेका छौँ । बिमा कम्पनी र आमनागरिकको बीचमा भएका ‘ग्याप’ परिपूर्ति गर्न हामीले भूमिका खेलिरहेका हुन्छौँ । हामीले जनचेतना फैलाउने कार्य गरिरहेका छौँ ।

संघबाट कसरी बिमा क्षेत्रमा जनशक्ति बढाउने, तालिम दिने, व्यवसायको गति बढाउने, प्रविधिमैत्री कसरी हुने ? भनेर हामीले छलफल पनि गरेका छौँ । हालै मात्र नेपालको बिमा प्राधिकरणको संयोजनामा कोरियाको टोलीसँग छलफल भएको छ । त्यस्तै, नेपाल बिमक संघको पहलमा आउने २४ अक्टोबरमा पाँचदिने अन्तर्राष्ट्रिय समावेशी बिमा सम्मेलन आयोजना हुँदै छ । समावेशी (इन्क्लुसिभ) इन्स्योरेन्स भनेको माइक्रोेरूपमा गरिने इन्स्योरेन्स हो । हाल नेपालको बिमा व्यवसायले समेटन नसकेको तथा पिछडिएको ठाउँलाई माइक्रो इन्स्योरेन्समार्फत कसरी समेट्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्न म्युनिख रि फाउन्डेसनको सहकार्यमा सम्मेलनमा आयोजना हुँदै छ । म्युनिख रि फाउन्डेसन बिमाको क्षेत्रमा विश्वव्यापी काम गर्ने संस्था हो, जसले विकासशील देशहरूमा यस्ता कार्यक्रम गर्ने गर्दछ । यस वर्षको कार्यक्रम नेपाल बिमक संघले विशेष पहल गरेर नेपालमा ल्याउँदै छ । त्यो सम्मेलन विशेष गरी बिमाको जानकारी साटासाटसँगै पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्वपूर्ण रहनेछ । सम्मेलनमा दुई सयभन्दा बढी विदेशी पाहुना आउने कार्यक्रम तय भएको छ । नेपाली र विदेशीगरी पाँच सय जनाको सहभागिता रहनेछ । यो कार्यक्रम नेपालमै बिमाको क्षेत्रमा हुने ठूलो कार्यक्रम हो ।

स्वार्थ बाझ्ने विषय

आफैँ उद्योगी आफैँ बैंकर तथा बोर्डसदस्य हुँदा अहिले बैंकले पनि ऋण दिन छाडेको छ । बिमामा पनि आफैँ दुबैतिर बसेर सिधै कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था छ । हामीले यस्तो स्वार्थ बझ्ने कार्यलाई निरुत्साहित नै गरेका छौँ । छिटफुट कहीँ कतै भएको भए पनि पछि मुद्दा प्रक्रियामा गइहाल्छन् ।

समस्या र चुनौती

बिमा क्षेत्रमा त्यस्तो ठूलो समस्या भन्ने त केही छैन तर गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । अब बिमालाई गाउँगाउँमा पु¥याउनुपर्दछ । कृषि बिमालाई पनि प्रभावकारी बनाउँदै लानुपर्ने देखिन्छ । जुन सम्मेलन हुँदै छ, त्यसले पनि अब बिमालाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्नेछ । अबको बजार भनेको डिजिटलाइजेसन, स्वास्थ्य र माइक्रो लेबलको बिमा हो । ‘डिजिटलाइजेसन’मा कसरी जाने भन्ने नै मुख्य चुनौती हो । नेपाल कृषिप्रधान देश भएकोले कृषि बिमालाई पनि प्राथमिकतामा लानुपर्नेछ । जसको लागि कृषि उत्पादनलाई बजारमा पु¥याउने र बजार खोज्ने चुनौती छ । कृषि बिमामा पछिल्लो समय नकारात्मक धरणा आउन थालेको छ । त्यो सरकारी योजना हो भन्ने सबैले बुझिदिनुपर्छ । यसमा स्थानीय तहको भूमिका बढी हुन्छ । कृषकको उत्पादनलाई बजारीकरणका लागि सरकारले भूमिका खेलिदिनु पर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्रमा बीमितले पैसा नपाएको गुनासो आउने गरेको छ । यी यस्ता समस्या समाधान गर्न अब तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्नेछ । सरकारी निकायलाई बुझाउन पनि निकै मिहिनेत गर्नु परेको छ । यो पनि चुनौती नै हो ।

सम्भावना

देशमा जति धेरै विकास हुन्छ त्यति नै धेरै बिमा व्यवसायको सम्भावना हुन्छ । आर्थिक गतिविधि जति धेरै भयो बिमाको पनि सम्भावना उत्तिकै छ । त्यसको लागि सरकारले आवश्यक नीति बनाइदिनुपर्छ । सरकारले पनि बिमाको नीति बनाएसँगै कर पनि उठ्छ । व्यक्तिले गर्ने थोरै थोरै लगानीले सरकारले कम्पनीहरूबाट भ्याट लिन पाउँछ । रोजगारीको सम्भावना पनि धेरै छ । बिमा व्यवसाय फस्टायो भने आर्थिक गतिविधि पनि प्रभावकारी हुन्छन् ।

(सौर्यकर्मी केशव भट्टसँगको कुराकानीमा आधारित)

दुःखको साथी बिमा अझै पहुँच बाहिर

प्रतिक्रिया