काठमाडौं । प्रदेशसभा निर्वाचन भएको १ वर्षमै कोसी प्रदेश सरकार संवैधानिक जटिलतामा अल्झिरहेका बेला अर्को प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै आउन लागेको संकेत देखिएको छ । सरकार बनाउने अन्तिम विकल्पमार्फत् बनेको कोसी सरकारको अबको भविष्य के ? भन्नेबारे अन्योल बढिरहेका बेला गण्डकी प्रदेश पनि त्यही बाटोमा लाग्दै गरेको देखिएको हो ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार बिहान पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुधबार नै संविधानको धारा, १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन् । उनले चैत २७ गते दिउँसो ३ बजेभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री दाबी गर्न भनेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाउने आधार नभएपछि राजीनामा बुझाएका हुन् । गत फागुन २३ मा नेकपा माओवादी केन्द्रले गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा उनी थिए । सोअनुसार पाण्डेले आज बिहीबारसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्नेमा अघिल्लो दिन पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रमा कांग्रेससँगको गठबन्धन भत्काउँदै एमाले, रास्वपासहितको गठबन्धन बनाएपछि त्यसको तरंग ‘स्वायत्त’ प्रदेश सरकारहरूमा पनि परेको हो ।
यसअघि कांग्रेससँगको गठबन्धन हुँदा बनेका प्रदेश सरकारमध्ये केहीको समीकरणमात्रै फेरिएको छ भने केहीको भने नेतृत्व नै फेरिने भएको हो । गठबन्धन आबद्ध दलहरूबीच प्रदेशको अंशबन्डा गर्दा दलको आकारअनुसार नै सरकार भाग लगाइएको छ । सत्ता घटकमध्ये सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेले ७ मध्ये ३ वटा प्रदेशको नेतृत्व पाउने भएको छ । यस्तै आकारमा दोस्रो दल माओवादीले दुइटा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले एउटा प्रदेशको नेतृत्व पाउने सहमति छ ।
राष्ट्रिय दल बन्न नसके पनि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आलोपालोमा मुख्यमन्त्री पाउने आश्वासन पाएको छ । एउटा मुख्यमन्त्री नपाई बाग्मतीमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नै नदिने अडान लिएपछि सरकार टिकाउनकै लागि नेकपा एसलाई आलोपालोमा मुख्यमन्त्री दिन गठबन्धन तयार भएको हो । सहमतिअनुसार नेकपा एसले सुदूरपश्चिम र बाग्मतीमा बाँकी रहेकोमध्ये आधा समय मुख्यमन्त्री पाउने भएको छ ।
सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेको भागमा परेको छ । ६० सदस्यीय गण्डकीमा सरकार गठनका लागि ३१ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । यहाँ नेपाली कांग्रेसका २७, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का २२, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र १ सदस्य छन् ।
तर यो प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउनु सत्ता गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धन दुवैका लागि फलामको चिउरा बनेको छ । सत्ता गठबन्धन दलसँग जम्मा ३९ मत भएकामा सभामुख माओवादीकै भएकाले उनले मत दिन मिल्दैन । यस्तोमा गठबन्धनलाई २ मत अपुग छ । १ जना स्वतन्त्र सांसदले मत दिएको अवस्थामा पनि ३० मतमात्रै पुग्छ । त्यसका लागि गठबन्धनले राप्रपाको मत तान्नैपर्ने बाध्यता छ ।
तर, बुधबार मात्रै राप्रपाले कुनै पनि प्रदेश सरकारमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने निर्णय नै गरेको छ । बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने निर्णय भएको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए । यदि विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने अवस्थामा भने मत दिने निर्णय राप्रपाको छ ।
यस्तो अवस्थामा राप्रपा नै निर्णायक रहेको गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धनलाई ठुलो संकट आइलागेको छ । यदि गठबन्धनले राप्रपालाई मनाउन नसकेको अवस्थामा एमालेले यहाँको मुख्यमन्त्री गुमाउनेछ भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ठुलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नै पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।
राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि कांग्रेसले साथ मागेको अवस्थामा साथ दिने संकेत गरेका छन् । तर, राप्रपाको साथले मात्रै पनि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री जोगाउन सक्दैन । आफ्ना २७ र राप्रपाका २ सांसद गरी २९ मात्रै हुन्छ । यदि स्वतन्त्र सांसदले मत दिएको अवस्थामा पनि १ मत अपुग हुन्छ ।
माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर गोरखाबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गरेर आफूलाई मत दिने पाण्डेको विश्वास छ । देवकोटाले साथ दिएको अवस्थामा भने पाण्डे नेतृत्वको सरकार बन्न सक्छ । तर, देवकोटालाई माओवादीले कारबाही गर्ने सम्भावना हुन्छ । किनकि उनी नेसपाका नेता भए पनि माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएको र माओवादीकै संसदीय दलमा छन् ।
यदि पाण्डे मुख्यमन्त्री भइहाले र विश्वासको मत लिनुअघि नै माओवादीले उनलाई कारबाही गरेर विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नेछन् । यसअघि कोसी प्रदेशमा पनि यही व्यवस्थाअनुसार सरकार बनेर हाल कायम छ ।
तर, भागबन्डामा एमालेको भागमा परेको कोसीमा कार्की नेतृत्वको सरकार कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने संवैधानिक जटिलता छ । उपधारा ५ बाट बनेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेशसभा विघटनको सिफारिस गर्नुपर्ने र प्रदेश प्रमुखले मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यसअघि अदालतले गरेको एउटा फैसलामा सरकार बन्ने विकल्प हुन्जेल संसद् विघटन गर्न नहुने भनेकाले यसको निरुपणका लागि पुनः अदालतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
टुंगियो कर्णालीको कचिंगल
२१ फागुनमा संघीय सरकारको समीकरण फेरिएसँगै पहिलो पटक प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बुधबार नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्दै समयसीमा तोकेका छन् । प्रदेश प्रमुख परियारले विज्ञप्ति जारी गर्दै दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन् ।
बुधबार मात्रै कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको हो । नयाँ सरकारका लागि बहुमतसहित दाबी पेस गर्न चैत २७ गते दिउँसो ५ः५० बजेसम्मको समय तोकिएको छ ।
बुधबार प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा घोषणा गरेका मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेर पत्र बुझाएका थिए । बुधबार उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनविपरीत विश्वासको मत लिने अडानमा रहेका शर्मा अन्ततः गलेका हुन् । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन दलबीच भएको सहमतिअनुसार कर्णाली सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा परेको थियो ।
प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले गणतन्त्र र संघीयतापछि झुप्रोमा बस्ने गरिब जनतालाई प्राथमिकता दिँदै आमजनताको भलाइका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा संसदीय अंकगणितको भद्दा प्रहसनमा दलहरू लागेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । पटक पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाले नियमित काममा अवरोध आउने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख र मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने अनुभूति भएको उनको भनाइ थियो । केन्द्रीय राजनीतिको छायामा प्रदेश परेको भन्दै उनले प्रदेशसभा र सरकारले आफ्नो स्वविवेक, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
गठबन्धन फेरिएपछि बाग्मती प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार यसअघि नै सुरक्षित भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले केन्द्रीय गठबन्धनमा अपुग मत हाम्रो नेपाली पार्टीका सांसदलाई मन्त्री बनाएर तानेर आफू सुरक्षित भएका हुन् । उनले प्रदेशसभाबाट पनि विश्वासको मत लिइसकेका छन् ।
माओवादीको भागमा परेक प्रदेशमा कुनै किचलो नभए पनि एमालेको भागमा परेका प्रदेशमा भने किचलैकिचलो देखिएको थियो । त्यसमध्ये कर्णालीको समस्या भने समाधान भएको छ । केन्द्रको सहमतिपछि पार्टी अध्यक्षको निर्देशन नै अवज्ञा गर्दै विश्वासको मत लिइछाड्ने अडान लिएका मुख्यमन्त्री शर्मा गलेपछि एमालेलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
एमालेबाट मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा यामलाल कँडेल छन् । यसअघि पनि पटक–पटक मुख्यमन्त्री बन्न कसरत गरे पनि विफल हुँदै आएका उनी यस पटक भने कुनै ‘उथलपुथल’ नभए २७ चैतसम्म मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसक्नेछन् ।
कँडेल प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा भए पनि पार्टी विभाजनले उनको सपना चुँडिएको थियो भने यस कार्यकालको सुरुमै पनि उनी मुख्यमन्त्री बन्ने कसरतमा थिए । तर, गत वर्षको १० पुसमा बनेको गठबन्धन (हालको गठबन्धनमा पनि मुख्य दल तिनै छन्) मा भागबन्डा हुँदा कर्णाली माओवादीको भागमा परेपछि उनी हिस्सिएका थिए ।
त्यतिबेला गठबन्धनमा सूदूरपश्चिम, बाग्मती र मधेसमा आलोपालोमा सहमति भए पनि कर्णाली, कोसी, लुम्बिनी र गण्डकीमा भने सुरुकै मुख्यमन्त्रीले ५ वर्ष सरकार चलाउने सहमति थियो ।
तर, लगत्तै गठबन्धन भत्काउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँको पुरानो गठबन्धन ब्युँझाए । गठबन्धन फेरिए पनि कर्णालीको मुख्यमन्त्री भने फेरिएनन् । तर, पानी जत्तिकै तरल नेपालको राजनीतिमा कतिबेला के हुन्छ भन्ने टुंगो नहुने भएकाले १ वर्षपछि भने उनी मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग पक्काजस्तै छ ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एमालेका १०, राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १–१ सांसद छन् । बहुमतका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमाले र माओवादीको मत नै मुख्यमन्त्री बन्न उनलाई पर्याप्त छ ।
प्रतिक्रिया