सत्तामोह र तरल राजनीतिको मारमा संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार

काठमाडौँ । संघीय सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको १ महिना पुग्नै लागेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएको पनि ३ साता बितिसकेको छ । तर, प्रदेशहरूको समीकरण भने अझै तरल अवस्थामा छ । यसअघि नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरू हटाई त्यसको ठाउँमा आफ्ना मान्छे राखेर मात्रै विश्वासको मत लिन नेकपा एमालेले दबाब दिएको थियो । एमालेको त्यो दबाबलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कति पनि ढिलो नगरी स्वीकार गरे ।

सत्ता समीकरण परिवर्तनका क्रममा नेकपा एमालेको दोस्रो सर्त थियो– नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकार विस्थापित गरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने । यो सर्त पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल स्वीकार गरे । तर, कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।

मन्त्री परिवर्तन गरे जस्तो वा प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरे जस्तो चुट्कीका भरमा गर्न सकिने काम होइन– मुख्यमन्त्री परिवर्तन । मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा पनि १ महिना लाग्छ । सबै प्रथम सत्ता साझेदार दलहरूले समर्थन फिर्ताको औपचारिक निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो निर्णय भएको १ महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुुपर्छ । साविकका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्तिको बाटो खुल्छ ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन पनि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउन नसके जुन पार्टी सबैभन्दा ठुलो छ, त्यही पार्टीको संसदीय दलको नेताले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने अवसर पाउँछ । अब चैत २२ गतेदेखि मात्रै प्रदेशहरूमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको खेल आरम्भ हुन्छ ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीहरूलाई विस्थापित गरी संघीय सत्ता गठबन्धनमा संलग्न पार्टीहरूबाट मुख्यमन्त्री बनाउने अंकगणित त्यति सहज छैन । बाग्मती र कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार छ । मधेस प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकार छ । यी दुवै पार्टी वर्तमान सत्ता समीकरणमा रहेका कारण यी ३ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको खेल अघि बढेको छैन ।

कोसी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम गरी ४ वटा प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । त्यसैले यी ४ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको खेल तीव्र रूपमा अघि बढेको छ ।
कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तन अदालती प्रक्रियामा पुग्ने सम्भावना छ । किनकि कानुनका ९ सिङ हुन्छन् भन्ने भनाइ नै छ । मुख्यमन्त्री बन्ने संवैधानिक प्रावधानको अन्तिम विकल्प प्रयोग गरी कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो । अब फेरि ती प्रावधानहरू दोहोरिन सक्ने वा नसक्ने विषय अदालतमा पुग्ला नै ।

यसैगरी ६० सांसद रहेको गण्डकीमा एमालेका २२, माओवादीका ८ र एकीकृत समावादीका १ सांसद छन् । तर, यी ३१ मध्येका एकीकृतका सांसद राजीव गुरुङको कित्ता स्पष्ट छ । ३१ मध्येकै १ जना सभामुख छन् । सभामुखले मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार सिफारिसका लागि हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने नजिर अदालतले स्थापित गरिसकेको छ ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुमतका लागि २७ सिट आवश्यक पर्छ । माओवादीको ११ र एमालेको १० सिट गरी २१ सिट छ । सरकार बनाउन त्यहाँ ७ सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक हुन्छ । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आन्तरिक विवादमा फसेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा भने नेकपा एमाले तुलनात्मक रूपमा सुरिक्षत छ । अलि धेरै मिहिनेत गर्यो भने एमालेले बहुमत पु¥याउन सक्ने सम्भावना छ । कदाचित् बहुमत पु¥याउन सकेन भने पनि ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेले नै मुख्यमन्त्री पाउँछ ।

एउटा भनाइ छ– ‘समय, मिति र पात्र परिवर्तन भए पनि राजनीतिक घटनाको प्रकृति भने उस्तै हुन्छ ।’ यतिबेला २०५२ देखि २०५६ सम्म सत्ता समीकरणमा जे–जे भइरहेको थियो, अहिले ठिक त्यही घटना दोहोरिएको छ ।

त्यतिबेला पटक–पटक सत्ता समीकरण परिवर्तन भए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र त्यो पार्टीका केही नेताहरू निरन्तर सत्तामा रहिरहन्थे । नेपाल सद्भावना पार्टी त्यसको पछिपछि थियो ।
आज माओवादी पार्टी तथा सो पार्टीका नेताहरूले पनि त्यतिबेलाको राप्रपा जस्तै ‘तर मार्ने’ अवसर पाइरहेका छन् । नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा जसपा त्यसको पछिपछि छन् । खासगरी उपेन्द्र यादव, रवि लामिछाने, डिपी अर्याललगायत पात्रहरूको जन्म मन्त्री बन्नकै लागि भएको पो रहेछ कि ? भन्न थालिएको छ । प्रदेशको हकमा भन्ने हो भने बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई पनि यादव र लामिछानेकै अवतारका रूपमा हेर्न थालिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच शनिबार बेलुका भएको भेटवार्तालाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेर्न थालिएको छ । नेपाली कांग्रेसले संसद्मा गर्दै आएको अवरोध अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा चालेको कदम संयोग मात्रै हो या विगतमा केपी शर्मा ओलीले भनेझैँ ढोक्सो थापिएको हो ? पुष्टि हुन बाँकी छ ।