काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे सत्तारुढ दलहरूबीच नै मतभिन्नता देखिएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूबीच नै मतभिन्नता भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विधेयकसम्बन्धी निर्णय गर्न थप समय मागेकी छिन् ।
सत्ता गठबन्धनका मुख्य २ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूबीच नै विधेयकबारे एकमत नभएपछि समितिको अर्को बैठकमा यसबारे निर्णय हुने भएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकमा विधेयकमा सबै दलको सहमति हुनुपर्ने भन्दै जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि कार्यकारी नेतृत्वलाई बलियो बनाउन कानुन बन्न लागेको मन्त्री शर्माले बताइन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले नमाने पनि निर्णय गर्ने हो कि के गर्ने हो भन्ने कुरामा, हाम्रो शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र विविध कारणले सरकार अस्थिर छ । एउटै सरकार लामो समय चल्न सकिरहेको छैन,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘तर, प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि जुन पार्टीको भए पनि कार्यकारी नेतृत्वलाई बलियो बनाउने कुरा सैद्धान्तिक कुरा हो । प्रधानमन्त्रीको पद बलियो हुन्छ भनेर नै यो विधेयक आएको हो ।’
विधेयकमा ६ सदस्यीय परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)को सहमति अनिवार्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि सहमत छ ।
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने, ‘विगतमा जे–जस्ता अभ्यास र दृश्य देखिए, अध्यक्षले बैठक बोलाउँदा सदस्यहरू अनुपस्थित हुने अवस्था दोहोरिन नदिन र संवैधानिक परिषद् अनिर्णयको बन्दी नहोस् भन्नका लागि प्रस्तावित विधेयक उचित छ ।’
यस्तै, माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारमा रहने दलहरू फेरिए पनि मूल नेतृत्व उही रहेको भन्दै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकको विषयवस्तुमा आफूहरू सुरुदेखि प्रष्ट रहेको बताए ।
तर, मुख्य सत्ता घटक नेकपा एमाले भन्ने यसमा असन्तुष्ट छ । एमालेका सांसदहरू प्रधानमन्त्रीले चाहेको मात्रै निर्णय हुन सक्ने गरी कानुन बनाउन नहुनेमा छन् । प्रधानमन्त्रीको सहमति नभए पनि परिषद्का बहुमत सदस्यले बैठक बोलाउन र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थाको हुनुपर्ने एमालेको अडान छ ।
विधेयकमा कांग्रेस–माओवादीको मत मिल्नुमा भने खास कारण छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ १२ फागुन, २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्दाै माओवादी केन्द्र र कांग्रेसकै गठबन्धन सरकार थियो भने एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी थियो । तर, अहिले एमाले सत्तारुढ भएको छ भने कांग्रेस विपक्षी कित्तामा छ ।
कांग्रेस र माओवादीका सांसद प्रस्तावित विधेयकको पक्षमा एकमत भएपछि एमाले सांसदहरूले यसलाई शीर्ष तहमै छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने भन्दै थप समय मागे । ‘आज छलफल गरौँ, तर शीर्ष नेताहरू समेतको राय लिएर अर्को बैठक राख्ने गरी जाऔँ,’ एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भने । पन्तको प्रस्तावमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि समर्थन जनाए ।
यस्तै, गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि एउटा अर्को सामान्य छलफल हुन सक्यो भने अर्को बैठकमा यो विधेयक टुंगिन सक्ने बताए । ‘बैठकमा उपस्थिति अनिवार्य गर्ने विषयलाई बाध्यकारी बनाउने विषयमा हामीले नै छलफल गरेका हौँ । यो विषयको निर्णय नगर्ने भनेको होइन । तर, यो अलि महत्वपूर्ण विषय भएको हुनाले यसलाई छलफलका लागि अलि समय दिएको हो,’ गृहमन्त्री लामिछानेले भने, ‘प्रतिपक्षमा रहेर भोलि गरौँ भनेको कुरा सत्ता पक्षमा बसेर भोलि गरौँ भन्दा गलत हुँदैन । एउटा अर्को सामान्य छलफल हुन सक्यो भने यो अर्को एउटा बैठकबाट टुंगिन सक्ने विषय हो ।’
प्रतिपक्षमा हुँदा र सत्ता पक्षमा हुँदा कहीँकतै फरक भयो कि भन्ने सांसदको कुरामा हिजो प्रतिपक्षमा बसेर राखेका तर्कहरूलाई आज सत्ता पक्षमा बसेर कुनै पनि कुराबाट विमुख नभएको लामिछानेको भनाइ थियो ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले मन्त्रीहरूको कुरामा सहमति जनाउँदै आगामी बैठकमा यसलाई जसरी भए पनि पास गर्ने गरी अघि बढ्ने बताए । ‘सरकारले आजै निर्णय नगर भनेर प्रस्तुत भएको त होइन । तर, केही समस्या देखिएको छ । हामीले सकेसम्म यसलाई सर्वसम्मतिमा नै निर्णय गरौँ भन्ने पक्षमा समिति छ,’ उनले भने, ‘अब आगामी बैठकमा यो विषय पारित गर्ने गरी पहल गर्ने भनेर मन्त्रीहरूले पनि भन्नुभएको हुनाले आगामी बैठकमा यसलाई जसरी भए पनि पास गर्ने गरेर अगाडि बढौँ, सहमतिमै जाऊँ ।’
त्यसैगरी, उनले कानुन निर्माण गर्नु भनेको भविष्यसम्म र भविष्यका पुस्ताका लागि भएकाले सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष नभनी सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । सभापति खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त विधेयकमाथिको छलफल टुंगो लगाउने गरी सम्बन्धित सबै पक्षलाई बोलाएको थियो । गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत आफैँ समिति बैठकमा उपस्थित भएका थिए । उनलाई समितिको बैठकको सम्मान बढाउन उपस्थित भएको भन्दै सभापति खतिवडाले स्वागत गरेका थिए ।
सत्तारुढ दलहरूबीच नै मतभेद देखिएपछि अर्को बैठकसम्म समय दिइएको बताउँदै सभापति खतिवडाले अबको बैठकबाट अन्तिम निर्णय गरेर विधेयकलाई संसद्मा प्रवेश गराइने बताए ।
प्रतिक्रिया