हिरासत छल्नेमाथि निर्मम बन्दै सरकार

काठमाडौं । हिरासत छल्न बिरामी भएको बहाना बनाउनेहरूप्रति सरकार निर्मम बन्ने संकेत देखिएको छ । बिहीबार गृह मन्त्रालयले हिरासत छल्नकै लागि अस्पतालको सहारा लिने प्रवृत्तिबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई आग्रह गरेसँगै पक्राउ पर्नासाथ बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुनेहरूमाथि निर्मम बन्ने संकेत देखिएको हो । विभिन्न अभियोग लागेका पहुँचवाला व्यक्तिहरू प्रहरीको हिरासतमा नबसी अस्पताल जान थालेपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसअघि गरेको छलफलअनुसार काउन्सिललाई आग्रह गरिएको हो ।

बिहीबार मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपेश बिडारीले काउन्सिललाई पत्र लेख्दै रायसहितको प्रतिवेदन माग गरेका हुन् । पत्रमा पक्राउ परेका व्यक्तिका लागि चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउनेबारे विभिन्न देशले गरेका कानुनी प्रबन्ध, बनाएका मापदण्ड र चिकित्सकीय आधार र संलग्नता, चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानुनी प्रबन्ध वा अभ्यासमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संलग्नता र हालसम्म काउन्सिल सहभागी भएको घटनाको विवरण बुझाउन भनिएको छ ।

‘पक्राउ परेका व्यक्ति अनावश्यक रूपमा अस्पताल भर्ना हुँदा प्रहरी अनुसन्धान र पुर्पक्षमा बाधा पुग्ने र प्रहरीप्रति नै अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने विद्यमान परिस्थितिप्रति गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘तसर्थ, प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध गराउने हालको काननी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन जरुरी देखिएकाले निम्न विषयमा त्यस काउन्सिलबाट आवश्यक अध्ययन गरी रायसहतिको प्रतिवेदन उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।’

हिरासतमा राख्नुपूर्व मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ अनुसार अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र अभियुक्त बिरामी भई उपचार गराउनुपर्ने देखिएमा अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिने व्यवस्था छ ।

यस्तै, चिकित्सकीय सहायताका लागि असामान्य र अविश्वसनीय सिफारिस गर्ने चिकित्सक र भर्ना लिने अस्पताललाई काउन्सिलको आचारसंहिता आकर्षित हुने÷नहुने अवस्था तथा सम्भावित कारबाहीको आधार र प्रावधानसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न भनिएको छ । विभिन्न अभियोगमा पक्राउ परेका भिआइपीहरू हिरासत छल्न बिरामी भएको बहानामा अस्पताल बस्ने गरेका छन् ।